‘वॉटर बेल’चा अध्यादेश काढला; पाण्याचे काय?

शालेय विद्यार्थ्यांनी दररोज पुरेसे पाणी प्यावे, या उद्देशाने राज्याच्या शिक्षण विभागाने सर्व शाळांमध्ये तीन वेळा ‘वॉटर बेल’ (पाणी पिण्याची घंटा) वाजविण्याचा अध्यादेश काढला आहे.

पुणे : शालेय विद्यार्थ्यांनी दररोज पुरेसे पाणी प्यावे, या उद्देशाने राज्याच्या शिक्षण विभागाने सर्व शाळांमध्ये तीन वेळा ‘वॉटर बेल’ (पाणी पिण्याची घंटा) वाजविण्याचा अध्यादेश काढला आहे. मात्र अनेक शाळांमध्ये विद्यार्थी संख्येच्या तुलनेत पिण्याचे पाणीच उपलब्ध नाही. त्यामुळे पिण्याचे पाणी कोठून आणणार? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

केरळ येथील एका शाळेने राबविलेला ‘वॉटर बेल’चा उपक्रम केरळ राज्यातील सर्व शाळांमध्ये राबविला. त्याचे चांगले परिणाम दिसून आल्याने महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये सुद्धा वॉटर बेल व्हावी, अशी मागणी समोर आली होती. राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने याबाबतचा अध्यादेश प्रसिध्द केला.

शरीरातील पाण्याची कमतरता हे अनेक आजारांचे कारण आहे. अनेक विद्यार्थी पाण्याची बाटली तशीच परत आणत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. पाण्याच्या कमतरतेमुळे थकवा येणे, मुतखडा, चिडचिडेपणा वाढणे आदी त्रास होण्याची शक्यता असते. बरेचदा विद्यार्थी खेळण्याच्या नादात पाणी पिण्याचे विसरून जातात. त्यांना पाणी पिण्याची आठवण करून देण्यासाठी शाळांमध्ये तीन वेळा वॉटर बेल वाजविली जाणार आहे.

शाळेच्या वेळापत्रकात तीन
वेळा वॉटर बेल वाजविण्याबाबत मुख्याध्यापकांना वेळ निश्चित करावी लागणार आहे. पुढील काळात विद्यार्थ्यांना पाणी पिण्याची सवय लागेल. या वेळेत विद्यार्थ्यांना स्वच्छतागृह वापरण्याची मुभा द्यावी, असे अध्यादेशात म्हटले आहे. राज्याच्या शिक्षण आयुक्तांना वॉटर बेल उपक्रमाच्या अंमलबजावणीचा अहवाल शाळांकडून घेण्याची जबाबदारी दिली आहे. केवळ अध्यादेश काढल्याने सर्व विद्यार्थी शाळेच्या वेळेत तीन वेळा पाणी पिणार नाहीत. त्यासाठी सर्वप्रथम शाळेत पिण्याचे मुबलक पाणी उपलब्ध करून द्यावे लागेल.
मुख्याध्यापक महासंघाचे प्रवक्ते महेंद्र गणपुले म्हणाले, शाळांमधील विद्यार्थी संख्या आणि पाण्याच्या टाक्यांना असणारे नळ यांचे प्रमाण तपासावे लागेल. घरातून पाणी बॉटल आणल्यास दप्तराचे ओझे वाढेल. अनेक शाळांमध्येच लोकसहभागातून पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करावी लागेल.

राज्यभरातील शाळांचे करणार सर्वेक्षण
किती शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची मुबलक व्यवस्था असून किती शाळांमध्ये पाणी उपलब्ध करून द्यावे लागेल, याबाबत सर्वेक्षण केले जाईल. पिण्याचे पाणी नसणाऱ्या शाळामध्ये पाणी उपलब्ध करून देण्याबाबत लवकरच आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल. - दत्तात्रय जगताप, संचालक, प्राथमिक शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य.