Pune: 'हा विजय महात्मा गांधींजींच्या विचारांचा', पुण्यातील शेती कायदा विरोधकांत जल्लोष

ज्येष्ठ समाजसेवक बाबा आढाव म्हणाले, हा लोकशाहीचा विजय झाला. बळजबरीने या देशात काहीही लादता येणार नाही हे सिद्ध झाले. पण, फक्त इतक्यावरच भागणार नाही. शेतकऱ्यांचे ऐकले तसेच या सरकारला देशातील अन्य ऊपेक्षित समाज घटकांचेही ऐकावेच लागेल.

पुणे: वर्षभराच्या आंदोलनानंतर केंद्र सरकारला शेतकऱ्यांसमोर नमावेच लागले. हा विजय महात्मा गांधी यांच्या विचारांचा आहे अशी प्रतिक्रिया केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याच्या पुण्यातील विरोधकांनी व्यक्त केली. हे कायदे मागे घेतले तसेच केंद्र सरकारला समाजातील अन्य ऊपेक्षित घटकांचाही विचार करावा च लागेल असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

ज्येष्ठ समाजसेवक बाबा आढाव म्हणाले, हा लोकशाहीचा विजय झाला. बळजबरीने या देशात काहीही लादता येणार नाही हे सिद्ध झाले. पण, फक्त इतक्यावरच भागणार नाही. शेतकऱ्यांचे ऐकले तसेच या सरकारला देशातील अन्य ऊपेक्षित समाज घटकांचेही ऐकावेच लागेल. त्याची सुरुवात म्हणून केंद्र सरकारने आता आर्थिक धोरणांचा फेरविचार करावा. त्यासाठी संसदेत चर्चा करावी.

शेतकरी बचाव जन आंदोलन क्रुती समितीचे निमंत्रक नितीन पवार म्हणाले, लोकसभेचे संकेत पायदळी तुडवत, देशातील कोणत्याही शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता त्यांच्यावरच अन्याय करणारे कायदे बळजबरीने करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न अयशस्वी झाला. शेतकऱ्यांनी निर्धाराने गांधी विचारांची साथ घेत दिलेला लढा यशस्वी झाला. २६ नोव्हेंबरला या लढ्याला १ वर्षे होईल. या दरम्यान ६०० पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना आंदोलनात धारातिर्थी पडावे लागले. त्यांना समितीची विनम्र श्रद्धांजली.

किसान काँग्रेसचे राज्य ऊपाध्यक्ष हनुमंत पवार म्हणाले, जबरदस्तीने राज्य करण्याची राक्षसी महत्वाकांक्षा केंद्र सरकारमध्ये आहे. त्याचा प्रतिकार करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी प्राणाची बाजी लावली होती. निर्दयपणे हे लोकशाही आंदोलन मोडून काढण्याचा प्रयत्न भाजपा सरकारने केला. या कायद्यांना संसदेत सर्वप्रथम काँग्रेसने विरोध केला होता व  तो अखेरपर्यंत लावून धरला, त्याला यश मिळाले. 

काँग्रेसचे प्रदेश ऊपाध्यक्ष मोहन जोशी म्हणाले, या देशात गांधी विचारच चालणार हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. राजकीय फायदा लक्षात घेऊन भाजपा सरकारने गुरूनानक जयंती व ऊत्तर प्रदेशच्या निवडणूका या पार्श्वभूमीवर हा कायदे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला, मात्र भारतीय जनतेला आता भाजपाचा कावा समजलेला आहे. त्यांना आता कुठेच थारा मिळणार नाही.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनीही केंद्र सरकारला ऊशीरा आलेले शहाणपण या शब्दात कायदे मागे घेण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे वर्णन केले. आम आदमी पार्टीचे शहराध्यक्ष मुकुंद किर्दत म्हणाले, दिल्लीतील आप सरकार सुरूवातीपासून शेतकरी आंदोलनाच्या मागे होते. अन्याय करणाऱ्या केंद्र सरकारच्या विरोधात अहिंसात्मक आंदोलनाने मिळवलेले हे ऐतिहासिक यश आहे.