राज्य सरकारने पुण्यात शंभर टन क्षमतेचा ऑक्सिजन प्रकल्प उभारावा

पिंपरी-चिंचवड लघु उद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे यांनी मागणी केली..

ठळक मुद्देशासनाने उद्योगांचा ऑक्सिजनचा पुरवठा ८० वरुन २० टक्क्यांपर्यंत केला कमी

 पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड, चाकण, तळेगाव या औद्योगिक परिसरात सुमारे ३५ हजार सूक्ष्म, लघु, मध्यम व मोठे उद्योग आहेत. ज्या उद्योगांना ऑक्सिजनचा सिलिंडरची मोठ्या प्रमाणात आवश्यकता असते. साधारणपणे ३८० ते ४०० टन ऑक्सिजनची आवश्यकता दररोज असते. त्यामुळे ८० टक्के ऑक्सिजन उद्योगांना व २० टक्के ऑक्सिजन रुग्णालयांना करण्यात येत होता. जून, जुलै, ऑगस्ट  या महिन्यात पुणे, पिंपरी चिंचवड शहरात कोरोना रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढली. त्यामुळे रुग्णालयांना ऑक्सिजनचा तुटवडा भासू लागला आहे. २० टक्के पुरवठाही उद्योगांना मिळत नाही. रुग्णांची संख्या वाढली, तर उर्वरित २० टक्के ऑक्सिजनसुद्धा कमी पडेल.त्यामुळे शासनाने पुण्यात युद्ध पातळीवर ऑक्सिजन उत्पादनाचा किमान प्रतिदिन १०० टन क्षमतेचा प्रकल्प उभारावा, अशी मागणी पिंपरी चिंचवड लघु उद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे यांनी केली आहे.

लघु उद्योग संघटनेने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र दिले आहे. बेलसरे म्हणाले, ‘राज्य शासनाच्या आरोग्य विभागाने ७ सप्टेंबरला अध्यादेश काढून ८० टक्के ऑक्सिजनचा पुरवठा रुग्णालयांना व २० टक्के उद्योग क्षेत्राला करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी २० रुपये प्रती घन मीटरने मिळणारा ऑक्सिजनचा सिलिंडर १४० रुपये प्रती घनमीटर झाला. काळ्या बाजारात आठशे ते हजार रुपये मोजून ऑक्सिजनचा सिलिंडर उद्योजकांना घ्यावा लागत आहे. दर दुप्पट, तिप्पट देऊन सुद्धा ऑक्सिजन सिलिंडर उपलब्ध होत नाही. यावर कोणत्याही शासकीय नियंत्रण नाही.

 सध्या ऑक्सिजनच्या सिलिंडरवर अवलंबून असणारे उद्योग बंद करण्याची वेळ उद्योजकांवर आली आहे.ऑक्सिजन सिलिंडरवरचा वाढता खर्च व अपुरा पुरवठा यामुळे उद्योग क्षेत्र अडचणीत आले आहे .या मुळे कामगारांवर पुन्हा बेकारीची कुऱ्हाड कोसळणार असून, शासनालाही जीएसटीच्या माध्यमातून मिळणारे उत्त्पन्न कमी होणार आहे.’

‘शासनाने पर्यायी व्यवस्था न करता उद्योगांचा ऑक्सिजनचा पुरवठा ८० वरुन २० टक्क्यांपर्यंत कमी केला. कोरोना रुग्णांना प्राधान्याने ऑक्सिजनचा पुरवठा व्हायला हवा. शासनाने पुण्यात प्रती दिन शंभर टनापेक्षा जास्त ऑक्सिजनचे उत्पादन व पुरवठा करणारी यंत्रणा युद्ध पातळीवर उभारावी. त्यासाठी सव्वाशे कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. हा प्रकल्प मंजूर करून सुरू करावा, असेही बेलसरे म्हणाले.