संजय गांधी निराधार योजनेच्या नियमांत महत्वाचे बदल; हे असणार बंधनकारक

अर्थसहाय्य योजनेतील अर्ज स्वीकारणे बंधनकारक, हयातीचा दाखल सादर करण्याची तारीखही बदलली.....

पिंपरी : संजय गांधी निराधार योजने अंतर्गत विधवा, निराधार आणि दिव्यांग व्यक्तिंना दिल्या जाणाऱ्या अर्थसहाय्य योजनेतील अर्ज स्वीकारणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. हयातीचा दाखला सादर करण्याची तारीख, विधवा महिलांसाठी वास्तव्याचा पुरावा अशा नियमात बदल केल्याचे समाज कल्याण मंत्रालयाने जाहीर केले आहे.

संजय गांधी निराधार योजने अंतर्गत निराधार, दिव्यांग, रोगग्रस्त, परितक्त्या आणि निराधार विधवा महिला, देवदासी या समाज घटकांना अर्थसहाय्य दिले जाते. या योजनेतील अर्ज तहसील, तलाठी आणि ग्रामपंचायत कार्यालयात ऑनलाईन आणि ऑफलाईन (प्रत्यक्ष अर्ज) अशा दोन्ही पद्धतीने स्वीकारण्यात येईल. कोणालाही अर्जन स्वीकारता पाठवू नये. प्राप्त झालेले अर्ज संजय गांधी निराधार योजना समिती समोर ठेवावेत. त्या अर्जावर एक महिन्याच्या आत निर्णय घ्यावा. त्यात त्रुटी असल्यास या त्रुटींची पूर्तता पुढील बैठकीच्या आठ दिवस अगोदर करून घ्यावी. अर्ज मंजूर अथवा ना मंजूर झाल्याचे संबंधितांना कळविणे बंधनकारक असेल. जन्म नोंद, शाळा सोडल्याचा दाखल, आधार कार्ड, ग्रामीण अथवा नागरी रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी दिलेला वयाचा पुरावा ग्राह्य धरावा. हयातीचा दाखला सादर करण्याची तारीख बदलण्यात आली आहे. आता १ एप्रिल ते ३० सप्टेंबर या कालावधीत अर्ज सादर करता येईल. यया कालावधीत दाखला।सादर न केल्यास एक जुलै पासून त्यांचे अर्थसहाय्य बंद करण्यात येईल. जुलै ते सप्टेंबर या कालावधीत अर्ज सादर केल्यास अपवादात्मक स्थितीत बंद केलेले अर्थसहाय्य पूर्ववत करावे. अन्यथा हयात दाखल सादर केल्यापासून लाभ देण्यात येईल. परराज्यातून विवाह करून राज्यात आलेल्या महिलांबाबत पंधरा वर्षे वास्तव्याचा नियम शिथिल करण्यात आला आहे. मात्र त्यांच्या पतीचे वास्तव्य किमान पंधरा वर्षे महाराष्ट्रात असणे बंधनकारक आहे. तरच विधवा महिला योजनेचा लाभ ते घेऊ शकतील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. 
--- 
संजय गांधी निराधार योजनेअंतर्गत असे मिळते अर्थसहाय्य - दारिद्र रेषेखालील कुटुंबाच्या यादीत नाव नसलेल्या आणि २१ हजार रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीला दरमहा एक हजार - आपत्य नसलेल्या विधवेस दरमहा एक हजार, आपत्य असलेल्या विधवेस दरमहा १२०० - दिव्यांग निवृत्ती योजने अंतर्गत दरमहा एक हजार