Maratha Reservation या आरक्षणाचा उपयोगच काय?; राज ठाकरेंनी मांडला वेगळाच मुद्दा

Maratha Reservation : जातीच्या आधारावर आरक्षण न देता, ते आर्थिक निकषांवर दिलं गेलं पाहिजे, अशी भूमिका राज ठाकरे यांनी पुण्यातील मेळाव्यात मांडली.

पुणेः शिक्षण आणि नोकरीत संधी मिळावी म्हणून आपण आरक्षण मागतोय. हे आरक्षण फक्त सरकारी संस्थांमध्येच मिळणार आहे. पण, देशभरात सरकारी नोकऱ्या कमी होत असताना आणि खासगी शिक्षणसंस्था आणि खासगी कंपन्यांमधील नोकऱ्या वाढत असताना या आरक्षणाचा उपयोग किती आणि काय होणार?, असा प्रश्न विचारत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आरक्षणाच्या विषयाबाबत वेगळंच मत मांडलं. 
  
महाराष्ट्रात येणाऱ्या उद्योगांमध्ये आणि शिक्षण संस्थांमध्ये ८० ते ९० टक्के स्थानिक मुलांना शिक्षण आणि नोकऱ्या मिळणार असतील तर महाराष्ट्राला आरक्षणाची गरजच भासणार नाही, असं नमूद करत त्यांनी भूमिपुत्रांचा मुद्दा लावून धरला. जातीच्या आधारावर आरक्षण न देता, ते आर्थिक निकषांवर दिलं गेलं पाहिजे, अशी भूमिकाही त्यांनी पुण्यातील मेळाव्यात मांडली. राजकीय पक्ष आपापसांतील संघर्षासाठी तुमचे बळी देत आहेत. ते तुमचा वापर करून घेत आहेत. त्यामुळे सतर्क राहा. काकासाहेब शिंदेसारखा तरुण पुन्हा हकनाक जाता कामा नये. आरक्षण आणि नोकऱ्यांच्या विषयावर काम सुरू आहे, मी हाक देईन तेव्हा या, असं आवाहनही राज यांनी केलं. 

राज ठाकरे म्हणाले, 

>>मराठा आरक्षणासाठी जे आंदोलन सुरू आहे, त्यात काकासाहेब शिंदे हकनाक गेला. सरकार फक्त भावनांशी खेळतंय. ते वस्तुस्थिती मांडायला तयार नाहीत.

>> आर्थिक निकषांवर आरक्षण दिलं गेलं पाहिजे, जातीच्या आधारवर नाही, ही भूमिका मी अनेकदा मांडली आहे.

>> एका जातीला दिल्यावर दुसरी जात उभी राहते, मग तिसरी. त्यातून एकमेकांबद्दलचा विद्वेष पसरतो, तो थांबूच शकत नाही.

>> विश्वनाथ प्रताप सिंह या पंतप्रधानाने हे विष कालवलं, तोपर्यंत आपल्याला जाती माहितीही नव्हत्या.

>> सगळ्या सरकारांची भूमिका खासगी उद्योगधंद्यांना प्रोत्साहन देणारी आहे. सरकारी उद्योग आणि शिक्षणसंस्था बंद पाडण्याकडेच त्यांचा कल आहे. 

>> सरकारी नोकऱ्यांच्या संधी कमी झाल्या आहेत आणि खासगी क्षेत्रात वाढल्या आहेत, असं स्वतः केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्र्यांनी सांगितलंय. मग सरकारी संस्थांमध्येच मिळणाऱ्या आरक्षणाचा काय उपयोग होणार? 

>> उद्योग-धंदे महाराष्ट्रात येतात, तेव्हा आपल्यापैकी कुणाला कळतही नाही. तुमच्या नोकऱ्या परराज्यांतील लोक घेऊन जातात. 

>> इथल्या उद्योग आणि शिक्षणसंस्थांमध्ये ८० ते ९० टक्के स्थानिक मुलांना नोकऱ्या आणि शिक्षण मिळणार असेल तर महाराष्ट्राला आरक्षणाची गरज भासणार नाही

>> महाराष्ट्रातील उद्योग आणि शिक्षणसंस्थांमध्ये ८० ते ९० टक्के स्थानिक मुलांना नोकऱ्या आणि शिक्षण मिळणार असेल तर महाराष्ट्राला आरक्षणाची गरज भासणार नाही

>> भाजपा सरकारने कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र? या राज्याला बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड करायचं आहे का?

>> सरकार कुठलंही असो, सगळे बसवलेले मुख्यमंत्री आहेत. हे काही करू शकणार नाहीत.