पक्के वाहन परवानासाठी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट अनिवार्य
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 9, 2025 11:24 IST2025-12-09T11:24:32+5:302025-12-09T11:24:41+5:30
-सीसीटीव्ही देखरेखीखालीच वाहनचालकांची चाचणी होणार

पक्के वाहन परवानासाठी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट अनिवार्य
पुणे : राज्यात वाहन चालविण्याचा परवाना (ड्रायव्हिंग लायसन्स) मिळविण्याची प्रक्रिया आता अधिक कडक, पारदर्शक आणि सुटसुटीत होणार आहे. वाढत्या अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर चालक प्रशिक्षण व परवाना चाचणीतील त्रुटी दूर करण्यासाठी परिवहन विभागाने नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार यांनी परिपत्रक काढले असून, पक्के लायसन्स मिळविण्यासाठी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट अनिवार्य करण्यात आले आहे.
राज्यात रस्त्यांवरील सुमारे ८० टक्के अपघात हे चालकांच्या निष्काळजीपणामुळे होत असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. उत्तम व प्रशिक्षित चालक तयार करण्यासाठी चाचणी प्रक्रिया अधिक दर्जेदार करण्यावर भर देण्यात आला आहे. राज्यातील ऑटोमेटेड ड्रायव्हिंग टेस्ट ट्रॅकचे काम सुरू असले तरी ते पूर्ण होईपर्यंत तात्पुरत्या मार्गिकांवर सीसीटीव्ही देखरेखीखालीच चाचणी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. संपूर्ण चाचणीचे रेकॉर्डिंग सुरक्षित ठेवून तपासणी समितीला सादर करण्याची जबाबदारी संबंधित कार्यालयांवर असेल. यामुळे नव्या नियमामुळे लायसन्स काढताना पारदर्शकता येणार आहे.
पुनर्चाचणी घेऊन अहवाल सादर करा :
वाहन चाचणीत अनुत्तीर्णतेचे प्रमाण केवळ १० टक्क्यांपेक्षा कमी असल्यास प्रादेशिक व उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांनी विशेष लक्ष ठेवण्याचे निर्देश केले आहेत. तसेच, उत्तीर्ण झालेल्या अर्जांपैकी पाच टक्के अर्जदारांची पुनर्चाचणी घेऊन त्याचा अहवाल दर महिन्याच्या अखेरीस सादर करणे बंधनकारक आहे.
नवीन नियमावलीतील प्रमुख मुद्दे :
-ऑनलाइन अपॉइंटमेंटशिवाय पक्क्या लायसन्सची चाचणी स्वीकारली जाणार नाही.
-एका दिवशी किती चाचण्या घ्यायच्या, कोणत्या वाहन प्रकारासाठी किती वेळ द्यायचा याचे वेळापत्रक कार्यालयांनी काटेकोर पाळायला पाहिजे.
-नियुक्त अधिकारी चाचणी मैदानावर अनिवार्य उपस्थित राहणार असून, चाचणीची नोंद स्वतंत्र रजिस्टरमध्ये केली जाईल.
-सेवा हमीअंतर्गत परवाना प्रक्रियेतील प्रत्येक टप्पा वेळेत पूर्ण करणे बंधनकारक आहे.
-सीसीटीव्ही देखरेख, सुरक्षित रेकॉर्डिंग आणि गैरव्यवहार आढळल्यास तत्काळ शिस्तभंगाची कारवाई.
-परिवहन विभागाच्या या निर्णयामुळे लायसन्स प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होणार असून, सुरक्षित वाहनचालक घडविण्यासाठी हे महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे.