भुईमूग, तिळाचे बियाणे तेरा जिल्ह्यांत मोफत मिळणार
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 9, 2025 09:59 IST2025-12-09T09:54:46+5:302025-12-09T09:59:39+5:30
- खाद्यतेलांच्या आयातीवरील भारताचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि देशांतर्गत तेलबियांचे उत्पादन वाढवून आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न सुधारावे, या हेतूने राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान राबविण्यात येत आहे.
भुईमूग, तिळाचे बियाणे तेरा जिल्ह्यांत मोफत मिळणार
पुणे : कृषी विभागामार्फत राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियानांतर्गत उन्हाळी भुईमूग व तीळ पिकांच्या १०० टक्के अनुदानावर प्रमाणित बियाणे वितरीत करण्यात येणार आहे. याचा लाभ १३ जिल्ह्यांना होणार असून ‘प्रथम अर्ज करणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर याचे वितरण करण्यात येणार आहे. यासाठी ऑनलाईन अर्ज करता येणार असून ॲग्रीस्टॅक नोंदणी बंधनकारक आहे.
खाद्यतेलांच्या आयातीवरील भारताचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि देशांतर्गत तेलबियांचे उत्पादन वाढवून आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न सुधारावे, या हेतूने राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान राबविण्यात येत आहे. या अभियानांतर्गत पिकाची उत्पादकता वाढ व सुधारित वाणांच्या प्रसारासाठी उन्हाळी हंगामात भुईमूग पिकासाठी हेक्टरी १५० किलो शेंगा (रक्कम ११४ रुपये प्रति किलो) व तिळासाठी हेक्टरी २.५ किलो (१९७ रुपये प्रति किलो) प्रमाणित बियाणे १०० टक्के अनुदानावर वितरित करण्यात येणार आहे.
भुईमूग पिकाच्या बियाणांचा लाभ नाशिक, धुळे, अहिल्यानगर, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, संभाजीनगर व अकोला या ९ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे. तर तीळ पिकाच्या बियाणांचा लाभ जळगाव, बीड, लातूर व बुलढाणा या ४ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना मिळेल. यासाठी प्रति लाभार्थी किमान ०.२० हेक्टर व कमाल १ हेक्टर मर्यादित लाभ दिला जाईल.
शासकीय बियाणे पुरवठादार संस्थांचा भुईमुगासाठी २० किलो किंवा ३० किलो तसेच तिळासाठी ५०० ग्रॅम किंवा १ किलो याप्रमाणे पॅकिंग साईज आहे. शेतकऱ्यांना बियाणांच्या पॅकिंग साईजनुसार बियाणे देण्यात येईल. त्यामुळे क्षेत्रानुसार आवश्यक बियाणांपेक्षा पॅकिंग साईजनुसार अधिकचे बियाणे हवे असल्यास त्यासाठी जादा रक्कम द्यावी लागणार आहे. त्यासाठी ऑनलाईन अर्ज करावा लागणार आहे.
तसेच १०० टक्के अनुदानावर प्रमाणित बियाणे वितरण या घटकासाठी अर्ज सादर करण्यासाठी शेतकऱ्यांची ॲग्रीस्टॅक नोंदणी बंधनकारक असून लाभार्थी निवड लक्ष्यांकानुसार ‘प्रथम अर्ज करणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर करण्यात येणार आहे. जास्तीत जास्त इच्छुक शेतकऱ्यांनी अर्ज करून लाभ घ्यावा. अधिक माहितीसाठी नजीकच्या कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.