बारामती: कृषीपंपाचा विजपुरवठा तोडला, आता बळीराजाच्या घरातही अंधार

कृषीपंपाची वीज तोडूनसुद्धा शेतकरी वीज बील भरण्यास येत नाही हे पाहून वालचंदनगर उपविभागामध्ये थेट शेतकऱ्यांच्या घरातील वीज बंद करण्यात आली आहे...

रविकिरण सासवडे

बारामती: बारामती परिमंडलामध्ये कृषीपंपाची वीज तोडल्यानंतर आता महाविरणने थेट शेतकऱ्यांच्या घरातच अंधार केला आहे. कृषीपंपाची वीज तोडूनसुद्धा शेतकरी वीज बील भरण्यास येत नाही हे पाहून वालचंदनगर उपविभागामध्ये थेट शेतकऱ्यांच्या घरातील वीज बंद करण्यात आली आहे. महावितरणच्या या आडमुठ्या भूमिकेमुळे शेतकरी आक्रमक झाले आहेत.

सध्या बारामती परिमंडळाच्या वतीने वीज बिल थकबाकीपोटी शेतपंपाची वीज तोडली आहे. यावर शेतकरी संघटना आक्रमक झाली असून रजिस्टर कंज्यूमर पर्सनल लेजरची मागणी शेतकऱ्यांनी करावी, तसेच न्यायालयाकडून कायदेशीर नोटीस १५ दिवस अगोदर मिळत नाही तोपर्यंत महावितरणला शेतकऱ्यांची वीज तोडता येत नाही, असेही शेतकरी संघटनेच्या वतीने सांगण्यात आले. सरकार म्हणजेच कृषी मूल्य आयोग शेतीमालाच्या उत्पादन खर्चाच्या निविष्ठा मांडल्या जातात. या निविष्ठांच्या आधारे कोणत्याही पिकाची किमान आधारभूत किंमत धरली जाते. मात्र या निविष्ठांमध्ये वीज बिल धरले जात नाही. त्यामुळे शेतीमालाच्या आधारभूत किंमती कमी काढल्या जात आहेत.

महाराष्ट्र शासनाने २७ मे २००५ रोजी शेतकऱ्यांना सवलतीच्या वीज दर लागू केला होता. यानंतर ११ ऑक्टोंबर २०१२ च्या शासन निर्णयानुसार महावितरण कंपनीला शासनाकडून प्रतियुनिट किंवा प्रति अश्वशक्ती सध्या जे विशिष्ट निश्चित रक्कमेइतके अनुदान देण्यात येते. त्या मर्यादेपर्यंत अनुदान यापुढेही सुरू राहील असा निर्णय घेण्यात आला. महावितरणचे मुख्य अभियंता यांना शेतकरी संघटनेच्या वतीने खोटी बिले व खोटी थकबाकी दाखवून शेतकऱ्यांची वीज कनेक्शन तोडण्यात येत आहेत. या आशयाचा पत्रव्यवहार झाला होता. पाच एचपीपेक्षा जास्त पंपासाठी कंपनीने बारा महिने चोवीस तास (अखंड) वीज पुरवठा करणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार वीज नियमक आयोगाने ठरवून दिलेल्या २ हजार ८२० रुपये प्रति अश्वशक्ती वीज बिलापोटी प्रति वर्षी शेतकऱ्यांनी ९०० रुपये भरावयाचे आहेत. उर्वरित १ हजार ९२० रुपये अनुदान महावितरणला राज्य सरकारने आगाऊ जमा केले आहे. परंतु, कंपनीने फक्त आठ तासच वीजपुरवठा केला आहे.

९४० ची वीज वापरून रुपये १ हजार ९२० शासनाकडून आगाऊ जमा करून घेतले आहेत. म्हणजेच सरकारच्या वतीने दिली जाणारी रक्कम जादा आहे. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात महाराष्ट्र कृषक हितवर्धक संघटना विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया व इतर अशी याचिका दाखल करण्यात आलेली होती. उच्च न्यायालयामध्ये महावितरणने  ०७ फेब्रुवारी २०१३ रोजी प्रतिज्ञापत्र सादर करून सदर प्रतिज्ञापत्रातील पेरा क्रमांक १३ मध्ये सध्याचा प्रतिवादी अनुदानाच्या रकमेत कृषी ग्राहकांचा पुरवठा खंडित करत नाही, असे महाराष्ट्र सरकार कडून उत्तर दिले होते, अशी माहिती शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष पांडुरंग रायते यांनी दिली.

सध्या प्रति अश्वशक्ती २ हजार ८२० रुपये वीज दर आहे. प्रतिवर्षी ३ एचपी शेतीपंपाचे ८ हजार ४६० रुपये बील होते. तर तीन वषार्चे हे वीज बिल २५ हजार ३८० होते. महावितरणला शासनाकडून मिळणाºया ५० हजार ७६० अनुदान रक्कमेतून २५ हजार ३८० रुपये वजा केले तर महावितरण राज्य शासनाकडून २५ हजार ३६० रुपये जादा रक्कम घेत आहे, अशी माहिती शेतकरी संघटनेने दिली.

शेतकरी कोणत्याही प्रकारे वीज वितरण कंपन्याचे देणे लागत नाही. रजिस्टर कंजुमर पर्सनल लेजरच्या उताऱ्यावरून आम्ही मुंबई उच्च न्यायालयाला देखील ही बाब दाखवून दिली. त्यानुसार मुंबई उच्च न्यायालयाने देखील कोणाही शेतकऱ्यांचे वीज जोड तोडू नका. तोडायचा असेल तर १५ दिवस आधी त्याला नोटीस द्या, असा आदेश दिला आहे. या आदेशान्वये आम्ही वसुलीला येणाऱ्याला जाब विचरत आहोत. न्यायालयाचे आदेश घेतल्याशिवाय वसुलीसाठी येऊ नये. न्यायालय यामध्ये बेकायदेशीर आदेश देत नाही. तसेच महाविकास आघाडी सरकार देखील वीज वितरण कंपन्यांना वीज बिलापोटी अनुदान देत आहे.
- रघुनाथदादा पाटील,
 अध्यक्ष शेतकरी संघटना

 नियामानुसार डीजिटल पद्धतीने महावितरणने मोबाईल मेसेजद्वारे शेतकºयांना थकित वीजबिलापोटी नोटीस दिली आहे. तसेच थकबाकी भरण्यासाठी महावितरणने वेळोवेळी गावागावात मेळावे घेतले आहेत. त्यामुळे वीजबील भरले पाहिजे.
- सुनिल पावडे मुख्य अभियंता, बारामती परिमंडल

वास्तविक पाहता मागील पाच ते सहा वर्षांपासून महावितरणने शेतकऱ्यांना बील पाठवलं नाही. हा शेतकऱ्यांचा दोष आहे का? आता पाठवलेल्या बीलामध्ये किती व्याज धरले, किती दंड धरला या गोष्टी स्पष्ट नाहीत. मुळात महावितरणला बीलावर व्याज आकारण्याचा अधिकारच नाही. शेतकऱ्यांनी एकजुटीने याचा विरोध करायला हवा.
- अ‍ॅड. श्रीकांत करे जिल्हाध्यक्ष, शेतकरी सुकाणू समिती पुणे