पीएमआरडीए राहणार पुण्याच्या विकासाचे ग्रोथ इंजिन : किरण गित्ते

पुणे शहर आणि जिल्ह्यातील नागरी भागाचे विकास आणि नियोजनासाठी पीएमआरडीएची स्थापना झाली आहे.

ठळक मुद्देमेट्रो, रिंगरोड, १४ टाऊन सिटी, हायपरलूप, सिंहगडावर रोप वे प्रगतीपथावरकिरण गित्ते यांचा महाराष्ट्रातील प्रतिनियुक्तीचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण; त्रिपुरा केडरमध्ये लवकरच रूजू होणारत्रिपुरा केडरमध्ये लवकरच ते रूजू होणारदेशातील पहिला सार्वजनिक सहभाग (पीपीपी) तत्वावरील हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो प्रकल्पाचे काम युद्धपातळीवर रिंगरोड मार्गावर १४ टाऊन प्लॅनिंग (टीपी स्कीम) करण्यात येणारपीएमआरीडीएची येथे २५ कोटी रूपये खर्च करून स्वतंत्र अग्निशमन यंत्रणा केली उभी८४२ गावांमध्ये प्राधानमंत्री आवास योजनेतून घरांची उभारणी

पुणे : पुणे शहर आणि जिल्ह्यातील नागरी भागाचे विकास आणि नियोजनासाठी मुख्यत: हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो (२३ कि.मी.), पुणे शहराभोवती वर्तुळाकार १२८ किलोमीटरचा रिंगरोड तसेच वर्तुळाकार रेल्वे (लोकल) ट्रॅक तयार करणे, रिंगरोड मार्गावर टाऊन १४ प्लनिंग करणे, ऐतिहासिक सिंहगड किल्ल्यावर जाण्यासाठी रोप वे तसेच बांधकामासाठी परवाने देणे, अनधिकृत बांधकामे पाडणे याबरोबरच पुढील ४० वर्षांचे नियोजन करण्यात येत आहे. त्यादृष्टीने विकास आराखडा बनवणे आणि प्रकल्प राबविण्याचे काम सुरू आहे. एक प्रकारे पीएमआरडीए हे पुण्याचे ग्रोथ इंजिन बनणार आहे, असे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणचे (पीएमआरडीए) आयुक्त किरण गित्ते यांनी सांगितले.
पीएमआरडीएचे आयुक्त किरण गित्ते यांचा महाराष्ट्रातील प्रतिनियुक्तीचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्याने पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. त्रिपुरा केडरमध्ये लवकरच ते रूजू होणार आहेत. सध्या पीएमआरडीएचा अतिरीक्त कार्यभार पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे.
गित्ते म्हणाले, पुणे शहर आणि जिल्ह्यातील नागरी भागाचे विकास आणि नियोजनासाठी पीएमआरडीएची स्थापना झाली आहे. कार्यक्षेत्रात दोन महानगरपालिका, ७ नगरपालिका, १२ सेन्सस टाऊन्स, जिल्ह्यातील ८४२ गावांचा समावेश आहे. सध्या एकूण ७२ लाख ६७ हजार लोकसंख्या वास्तव्यास आहे. एकूण अर्थसंकल्प २ हजार ५९१ कोटींचा असून, मार्च २०१८ मध्ये राज्य शासनाकडून मंजुरी मिळाली आहे. 
पुणे महानगर प्रदेशाचा अत्याधुनिक विकास आराखडा तयार करण्याच्या अनुषंगाने सिंगापूर शासनाच्या वतीने सुरबाना जूरोंग संस्थेच्या टीमकडून भौगोलिक क्षेत्राची पाहणी करून आराखडा प्रक्रियेला सुरूवात केली आहे. हद्दीतील नगरपरिषद क्षेत्र, म्हाळुंगे नगर रचना योजना, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक विकास क्षेत्र, धरण क्षेत्र, पश्चिम घाट क्षेत्र, पुणे-मुंबई द्रूतगती मार्ग परिसर, टाऊनशिप आदी क्षेत्र अग्रस्थानी ठेऊन या विकसनशील क्षेत्राची विशेष करून पाहणी केली आहे. प्रदेश विकास आराखडा तयार करण्यासाठी चर्चेअंती सिंगापूर टीमला एक समयबद्ध कार्यक्रम दिला आहे. 
पुण्यातील या प्राधिकरणाला सर्व क्षेत्राकडून चांगला प्रतिसाद लाभत आहे. रिंगरोडची कामे आणि अनधिकृत बांधकामे कारवाई वेळी नागरिकांचे प्रश्न समजून घेऊन ते सोडवले जात आहे. त्यामुळे पीएमआरडीएच्या विकासकामात नागरिकांचा मोठा सहभाग आहे, असे किरण गित्ते यांनी यावेळी सांगितले.
..................
पीपीपी तत्वावरील मेट्रो प्रकल्प : 
देशातील पहिला सार्वजनिक सहभाग (पीपीपी) तत्वावरील हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो प्रकल्पाचे काम युद्धपातळीवर करून घेतले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मेट्रोच्या कामाचे नुकतेच भूमिपूजन केले आहे. टाटा-सीमेन्स या दोन कंपन्या पीपीपी तत्वावर पुढील तीन वर्षांत प्रकल्पाचे काम पूर्ण करणार आहेत. 

१४ टाऊन प्लनिंग (टीपी स्कीम) :
रिंगरोड मार्गावर १४ टाऊन प्लॅनिंग (टीपी स्कीम) करण्यात येणार आहे. त्याचे उत्तम नियोजन केले आहे. त्यातील पहिली टीपी महाळुंगे-माण हायटेक सिटी नावाने उभारण्यात येत आहे. या टीपी योजनेला केवळ आठ महिन्यांतच मंजुरी मिळाली आहे. पीएमआरडीए यासाठी स्वत: ६२० कोटी खर्च रूपये करत आहे. प्रत्यक्ष कामालाही सुरूवात झाली असून, येथे दीड लाख नागरिकांना रोजगार मिळणार आहे.  

१२८ रिंगरोड आणि वर्तुळाकार रेल्वे (लोकल) सेवा : 
पुणे शहर व उपनगरातील वाहतूककोंडी सोडवण्यासाठी रिंगरोडची लांबी १२८ किलोमीटर, तर रुंदी ११० मीटर आहे. या पूर्ण डीपीआर तयार करून त्याची राज्य शासनाकडून मंजुरी मिळवली. या कामासाठी तब्बल २५ हजार कोटी रूपये खर्च येणार आहे. त्याचबरोबर या मार्गावर वर्तुळाकार रेल्वे (लोकलसेवा) उभारणार आहे. ती प्रस्तावित पुरंदर विमानतळाला जोडण्यात येणार आहे. 
रस्ते, अग्निशमन यंत्रणा :
जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या ठिकाणी होणारी वाहतूककोंडी सोडवण्यासाठी बायपास रस्ता आणि रस्ता रूंदीकरणाचे काम केले आहे. वाघोलीतील वाहतूककोंडी सोडवण्यासाठी १० कोटी रूपये खर्चून रस्ता रूंद केल्याने येथील वाहतूककोंडी बऱ्यापैकी कमी झाली आहे. तसेच पीएमआरीडीएची येथे २५ कोटी रूपये खर्च करून स्वतंत्र अग्निशमन यंत्रणा उभी केली आहे. 

८४२ गावांमध्ये प्राधानमंत्री आवास योजनेतून घरांची उभारणी : 
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील लाभार्थ्यास वैयक्तिक स्वरूपातील घरकुल बांधण्यास परवानगी मिळाली आहे. यामुळे जिल्ह्यातील ८४२ गावांमध्ये वैयक्तिक  लाभाची घरे बांधणार आहे. प्रत्येक लाभार्थ्यास केंद्र शासन दीड लाख, तर राज्य शासन १ लाख रूपये असे एकूण अडीच लाख रूपये देणार आहे.