'पीएमआरडीए' कडून विकसन शुल्काचे तीनशे कोटी मिळविण्यासाठी महापालिकेचे प्रयत्न 

कोरोनामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या पुणे महापालिकेकडून आपल्या तिजोरीत कशी भर पडेल यासाठी सतत प्रयत्न सुरू..

ठळक मुद्देमहसुल समितीची स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक

पुणे : कोरोनामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या पुणे महापालिकेकडून आपल्या तिजोरीत कशी भर पडेल यासाठी सतत प्रयत्न सुरू असून, याचाच एक भाग म्हणून महापालिकेने आता आपला मोर्चा पीएमआरडीए कडे वळविला आहे. महापालिका हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये 'पीएमआरडीए' कुठलीही कामे करत नाही. त्यामुळे येथील बांधकामांना परवानगी देताना आकारण्यात आलेले सुमारे ३०० कोटी रूपयांचे विकसन शुल्क महापालिकेला द्यावे, अशी मागणी महापालिकेकडून करण्यात येणार आहे़ 
    महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी उपाययोजना करण्याकरिता स्थापन करण्यात आलेल्या महसुल समितीची बैठक स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी संपन्न झाली. या बैठकीत महापालिकेच्या हद्दीत जी अकरा गावे समाविष्ट झाली आहेत. त्या गावांमधील बांधकामांना 'पीएमआरडीए' (पुणे क्षेत्र महानगर विकास प्राधिकरण) मान्यता देताना विकसन शुल्क वसुल केले आहे. परंतु, ही गावे आता महापािलकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेली आहे, तेथे कोणत्याही प्रकारची कामे पीएमआरडीएकडून केली जात नसल्याने, या बांधकाम परवानगी देताना वसुल केलेले सुमारे तीनशे कोटी रुपये विकसन शुल्क पीएमआरडीएने महापालिकेला दिले पाहिजे अशी भुमिका मांडण्यात आली. तसेच हे शुल्क पीएमआरडीएकडून मिळावे यासाठी पाठपुरावा करावा असा निर्णय घेण्यात आला. 
    याचबरोबर महापालिकेचा मुख्य उत्पन्न स्त्रोत असलेल्या मिळकत विभागाला कर लागू न झालेल्या मालमत्ता शोधून काढण्यासाठी अतिरिक्त अडीचशे कर्मचारी पुरविण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. सद्यस्थितीला मिळकत करातून पालिकेच्या तिजोरीत ४८० कोटी रुपए जमा झाले असल्याने, गतवर्षीचे उद्दिष्ट पार करण्यासाठी, कर भरणा सवलतीच्या अनुषंगाने जास्तीत जास्त कर जुलै अखेरपर्यंत गोळा करून गतवर्षीच्या तलुनेत कमी आलेले ३२० कोटींचे उत्पन्न मिळवावे असेही कर विभागास सांगण्यात आले. 
    राज्य सरकारकडे मुद्रांक शुल्कातील महापालिकेच्या वाट्याचे थकित असलेले सुमारे १४४ कोटी रुपये मिळविण्याबरोबरच, मालमत्ता विभागाकडील ओपन स्पेसचा व्यावसायिक वापर, सदनिकांची विक्री प्रक्रिया राबवावी अशा सूचना यावेळी प्रशासनास देण्यात आल्याचे हेमंत रासणे यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.