Maharashtra Election 2019 : तर, पावणेतीन हजार अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर होणार गुन्हा दाखल

भारत निवडणूक आयोगाने दिलेल्या सूचनेनुसार ही कारवाई करण्यात येणार आहे..

ठळक मुद्दे२१ विधानसभा मतदारसंघातील ७ हजार ९१५ मतदान केंद्रावर २१ऑक्टोबर २०१९रोजी मतदान विनाअनुदानित शाळांतील कर्मचाऱ्यांनाही निवडणूक कामकाज बंधनकारक 

पुणे : विधानसभा निवडणूक कामकाजात विविध कारणास्तव सहभागी होण्यास नकार देणाऱ्या आणि निवडणूक प्रशिक्षणास गैरहजर असलेल्या खासगी व सरकारी कार्यालयातील तब्बल २ हजार ७७३ अधिकारी आणि कर्मचारी १७ ऑक्टोबरपर्यंत रुजू न झाल्यास त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. भारत निवडणूक आयोगाने दिलेल्या सूचनेनुसार ही कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती मनुष्यबळ व्यवस्थापन कक्षाचे अपर जिल्हाधिकारी महेश आव्हाड यांनी दिली.
पुणे जिल्ह्यातील २१ विधानसभा मतदारसंघातील ७ हजार ९१५ मतदान केंद्रावर २१ऑक्टोबर २०१९रोजी मतदान घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी ३४ हजार ८१२ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना मतदान केंद्राध्यक्ष, प्रथम मतदान अधिकारी व इतर मतदान अधिकारी अशी जबाबदारी देण्यात आली आहे. या सर्व मतदान कर्मचाऱ्यांचे निवडणूक कामकाज विषयक दुसरे प्रशिक्षण १२ आणि १३ ऑक्टोबर रोजी आयोजित करण्यात आले होते. या प्रशिक्षणासाठी सर्व मतदान कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित राहणे आवश्यक होते. मात्र, विविध ८६४ कार्यालयातील २ हजार ७७३ अधिकारी, कर्मचारी प्रशिक्षणास गैरहजर असल्याचे समोर आले आहे. 
गैरहजर अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना जिल्हा निवडणूक अधिकारी  यांच्या कार्यालयामार्फत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१च्या कलम १३४ व भारतीय दंड संहिता १८६०च्या कलम १८८ नुसार फौजदारी कारवाईबाबत कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली आहे. या नोटीशीनुसार १७ ऑक्टोबर २०१९पूर्वी संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या कार्यालयात उपस्थित राहण्यास सांगण्यात आले आहे. या वेळीही अनुपस्थित राहिल्यास संबंधितांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याबाबत संबंधित सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी यांना आदेश देण्यात आले आहेत. 
-----------------
काही खासगी शाळांतील कर्मचाऱ्यांना आम्हाला निवडणूक कामकाज बंधनकारक नसल्याचे वाटते, काहींना काम नको आहे अशा विविध कारणास्तव कामकाजात सहभागी न होणाऱ्या सरकारी आणि विनाअनुदानित शिक्षण संस्थातील कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली आहे. नोटीशीनंतरही ते अनुपस्थित राहिल्यास संबंधितांवर निवडणूक नियमानुसार दंडात्मक आणि फौजदारी कारवाई करण्यात येईल. तसेच, १८६०च्या कायद्यातील १८८कलमानुसार गुन्हाही दाखल करण्याचे अधिकार आहेत. या शिवाय संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी, असे आदेश संबंधित कार्यालयाला देण्यात येतील. 
महेश आव्हाड, अपर जिल्हाधिकारी, मनुष्यबळ कक्ष विभाग
--------------
विनाअनुदानित शाळांतील कर्मचाऱ्यांनाही निवडणूक कामकाज बंधनकारक 
निवडणूक कामकाजाबाबत काही विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांचे अधिकारी आणि कर्मचाºयांनी निवडणूक कामकाजाच्या आदेशाच्या विरोधात उच्च न्यायालयामध्ये रिट याचिका दाखल केली. या याचिकेवर १ ऑक्टोबर २०१९ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार विना अनुदानीत संस्थांनी देखील निवडणुकीचे कामकाज करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे सर्व विना अनुदानीत संस्थांमधील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या कार्यालयात उपस्थिती नोंदवावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.