'लॉकडाऊन'मुळे जनजीवन होते ठप्प; ठोस शास्त्रीय धोरण आखायला हवे; पुण्यातून मागणी

जन आरोग्य अभियानाची मागणी ; आरोग्य सुविधा सक्षम करण्यावर भर द्यावा......

पुणे : कोरोनाचे रूग्ण वाढत असल्याने सरकारने लॉकडाऊन घोषित केले. कोरोना रोकण्यासाठीचा हा एकमेव उपाय असला तरी त्यासोबत सरकारने  आरोग्य सेवांची उपलब्धता वाढविली पाहिजे, योग्य धोरण ठरवले पाहिजे, मागील एक वर्ष हातात होते, तेव्हा आरोग्य सुविधा सक्षम केल्या असत्या तर आता पुन्हा लॉकडाऊनची पाळी आली नसती. त्यामुळे आता तरी ठोस शास्त्रीय धोरण आखून अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी जन आरोग्य अभियानाचे डॉ. अनंत फडके, डॉ. अभय शुक्ला यांनी सरकारकडे केली आहे.

देशातील सर्वच लोक बेजबाबदारपणे वागले असे म्हणणे उथळपणाचे होईल. दुसरे म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारच्या निवडणुकांमधील प्रचार, लग्नकार्ये, जत्रा, सण-समारंभ यामध्ये बेजबाबदारपणाने वागून बहुसंख्य नेेत्याांनी लोकांपुढे चुकीची उदाहरणे घालून दिली. चांगली उदाहरणे पुढाऱ्याांनी घालून दिली असती तर बेजबाबदारपणाची साथ एवढी फोफावली नसती.  एक वर्ष मिळूनही सार्वजनिक आरोग्यसेवेचे वाढीव बजेट, हॉस्पिटल खाटांमध्ये वाढ, त्यांच्यासाठी नवीन डॉक्टर्स व इतर स्टाफ, तसेच अनेकदा चर्चा झालेल्या रिक्त पदांची भरती इ. मार्फत सक्षमीकरणाच्या मागे पडलेल्या कामाला गती देणे हे सरकारने केले नाही.

राज्यभर विविध पातळ्यांवर पुरेशा स्टाफ सकट सक्षम खाटांची संख्या यद-पातळीवर वाढवावी. महाराष्ट्रात दर वर्षी बॉन्ड लिहून दिलेले हजारो डॉक्टर बाहेर पडतात. त्यांना तात्पुरते तरी नेमावे व त्यांना वैद्यकीय महाविद्यालयातून टेलिमेडिसीन द्वारे तज्ञांचे मार्गदर्शन उपलब्ध करून द्यावे.
—————————-
सरकारने काय करायला हवे ?  
सामान्य वर्गासाठी मोफत रेशन, वर-खर्चासाठी सरकारकडून बँकेत थेट रोख रक्कम ट्रान्सफर, दरमहा पन्नास युनिट पर्यंत वीज-बिल माफी, असे उपाय केले पाहिजेत.
लसीकरण हे महत्वाचे पाऊल आहे. कामगारांसाठी वयोगटाची अट त्वरित शिथिल करून त्यांचे लसीकरण सुरु करावे. पिवळ्या आणि केशरी रेशन कार्ड धारकांना ही लस खाजगी हॉस्पिटल्समध्ये सुद्धा मोफत मिळायला हवी.

गावपातळीवर कोरोना समित्या स्थापन कराव्यात. यामध्ये सरकारी शाळेच्या मुख्याध्यापकांना अध्यक्ष केले व वैद्यकीय अधिकारी, नर्स ताई, ग्रामसेवक, तलाठी, पोलीस पाटील, आशा व अंगणवाडी कार्यकर्ती, ग्रामपंचायत सदस्य, सामाजिक कार्यकर्ते इत्यादींचा समावेश करावा.

राज्यस्तरीय तसेच स्थानिक टास्क फोर्स मध्ये पब्लिक हेल्थ तज्ञांचा सुयोग्य सहभाग असायला हवा. नाहीतर अशास्त्रीय आदेश निघतात.  
 आशा कार्यकर्त्यांना औषधे पुरवली पाहिजेत. सर्व आरोग्य कर्मचाऱ्याना यावर्षी पण विमा संरक्षण मिळाले पाहिजे.  सध्या राज्यात केवळ २०-२५ टक्के रुग्णवाहिका सुस्थितीत आहेत. याकडे गांभीर्याने, प्राधान्याने लक्ष दिले पाहिजे.
 —————————————