उधळपट्टीला लगाम लावण्यासाठी आयुक्तांकडून मार्गदर्शक सूचना 

पुणेकरांच्या कराच्या पैशांची उधळपट्टी न करता आर्थिक शिस्त आणावी असे स्पष्ट आदेश पालिकेच्या सर्व विभागांना दिले आहेत.

पुणे : पुणेकरांच्याकराच्या पैशांची उधळपट्टी न करता आर्थिक शिस्त आणावी असे स्पष्ट आदेश महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी पालिकेच्या सर्व विभागांना दिले आहेत. निविदांचा कालावधी निश्चित करण्यासोबतच नगरसेवकांकडून आग्रह धरला जात असलेल्या निधी वर्गीकरणासाठी अटी घालणे, आर्थिक वर्षाच्या शेवटी होणाऱ्या खर्चाला लगाम घालणे असे अनेक बदल सुचविण्यात आले आहेत. 
यासोबच शासकीय आस्थापनांवरील खर्च बंद करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या असून निविदा प्रसिद्ध करण्यापुर्वी लेखा शाखेचा अभिप्राय घेणेही आवश्यक करण्यात आले आहे. अंदाजपत्रक तयार करताना निविदा प्रक्रिया शेवटच्या दिवसापर्यंत सुरु राहते. अनेकदा वर्गीकरणाचे प्रस्ताव आणि बिलांचे अंतिमकरण करण्यासाठी विविध विभागांकडून विलंब लागतो. त्यामुळे ताळेबंद योग्यरित्या मांडता येत नाही. प्रशासकीय विभागांना आर्थिक शिस्त लागावी याकरित्या आयुक्तांनी 7 जून रोजी सर्व विभागांना मार्गदर्शन सूचना जारी केल्या आहेत. 
आर्थिक वर्ष सुरु होताना एप्रिल ते जानेवारी आणि शेवटी जानेवारी ते मार्चअखेर वर्गीकरणाचे प्रस्ताव दाखल करु नयेत, तसेच प्रस्ताव दाखल करताना ‘क’ अंदाजपत्रकातून ‘अ’ अंदाजपत्रकामध्ये वर्गीकरण होणार नाही, याची दक्षता घेण्याच्या सूचना आयुक्तांनी दिल्या आहेत. वर्गीकरण करतानाच प्रकल्पाचे नाव नमूद करणे आवश्यक असून प्रकल्पाची तरतूद दुसऱ्या प्रकल्पाच्या कामासाठीच वर्ग करावी असेही नमूद करण्यात आले आहे.
अंदाजपत्रकामध्ये नमूद केलेल्या प्रकल्पालाच वर्गीकरण उपलब्ध करून द्यावे. अपवादात्मक परिस्थितीत वेगळ्या कामासाठी वर्गीकरण (अगदी आवश्यक असल्यास) आयुक्तांच्या मान्यतेने स्थायी समितीपुढे प्रस्ताव ठेवावा. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महावितरण, पोलीस ठाणे अशा शासकीय आस्थापनांवर पालिकेचा निधी खर्च करु नये तसेच वर्गीकरणही करण्यात येऊ नये. आवश्यकताच असल्यास आयुक्तांच्या मान्यतेने पुढील कार्यवाही करता येऊ शकेल असेही या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.