नदीचे भवितव्य """"जायका""""वर अवलंबून

पुणे : शहराच्या मध्यवस्तीतून वाहणा-या मुठा नदीचे भवितव्य ''''''''जायका'''''''' प्रकल्पावर अवलंबून असून हा प्रकल्प प्रत्यक्षात उतरण्याची वाट पाहावी लागणार आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून आणखी ११ एसटीपी प्रकल्प सुरू करण्याचे नियोजन केले असून या प्रकल्पासाठी ९९० कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. गेल्या चार वर्षांत या प्रकल्पावर काहीही काम झाले नसून केवळ सल्लागारावर खर्च केला आहे.

शहरात सुमारे ७४४ दशलक्ष लिटर मैलापाणी प्रतिदिन निर्माण होते. यातील ५६७ दशलक्ष लिटर मैलापाण्यावर प्रतिदिन प्रक्रिया केली जाते. शहरात सध्या १० मैलापाणी शुध्दीकरण केंद्र आहेत. पालिकेने २०२७ ची पुण्यातील संभाव्य लोकसंख्या गृहीत धरून संपूर्ण मैलापाणी शुध्दीकरणासाठी ९९० कोटी २६ लाखांचा प्रकल्प आराखडा तयार केला आहे. या प्रकल्पास केंद्र शासनाकडून १४ जानेवारी २०१६ रोजी मंजुरी मिळाली.

जपान सरकारकडून (जायका) ८५ टक्के अर्थसहाय्य अनुदान स्वरूपात मिळणार आहे. पालिकेला केंद्र शासनाकडून ५७ कोटी ७४ लाखंचे अनुदान प्राप्त झाले असून या योजनेवर ३९ कोटी ५२ लाखांचा खर्च झालेला आहे. केंद्र शासनाकडून तज्ज्ञ सल्लागाराची १६ जानेवारी २०१८ रोजी नेमणूक करण्यात आली. या प्रकल्पांतर्गत एकूण १३ पॅकेजेस मध्ये मुळा-मुठा नदी संवर्धनासाठी विविध कामे करण्यात येणार आहेत.

====

या प्रकल्पांतर्गत एकूण 11 पॅकेजमध्ये काम केले जाणार आहे. पॅकेज १, २ व ३ अंतर्गत मलवाहिन्या विकसित करण्यात येणार असून पॅकेज ४, ५, ६, ७, ८ व ९ अंतर्गत विविध ठिकाणी ३९६ दशलक्ष लिटर प्रतिदिन क्षमतेची एकूण ११

मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्रे बांधण्यात येणार आहेत.

====

या प्रकल्पां तर्गत बोटॅनिकल गार्डन उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेल्या जागेच्या आगाऊ हस्तांतरणाबाबत जिल्हाधिका-यांनी बैठक घेऊन कृषी विद्यापीठास सूचना दिल्या आहेत. विद्यापीठाने प्रकल्पासाठी ०.३ हेक्टर क्षेत्रासाठी ना-हरकत पत्र आहे.

=====

चार वर्षांमध्ये या प्रकल्पाचे कामच झाले नाही. केंद्रिय मंत्री प्रकाश जावडेकरांपासून पालिकेतील सत्ताधारीही ही योजना प्रत्यक्षात उतरविण्यात अपयशी ठरले. चढ्या भावाने आलेल्या निविदा रद्द करुन आता पुन्हा नव्याने एकच निविदा काढण्याची मंजुरी घेण्यात आली आहे. त्यानुसार पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे.