अखेर ‘त्यांना’ मिळणार हक्काचे घर

पुणे : स्वतःच्या हक्काच्या घरांसाठी बारा वर्ष झगडणाऱ्या आंदोलकांना दोन महिन्यात त्यांची हक्काची घरे देऊ असे आश्वासन अखेर महापालिका प्रशासनाने दिले. २५ नोव्हेंबरपासून ‘सिद्धार्थनगर हक्काचे घर कृती समिती’चे पदाधिकारी पुणे महापालिकेबाहेर आंदोलनासाठी बसले होते. दै ‘लोकमत’मध्ये या आंदोलनाचे सविस्तर वृत्त प्रसिद्ध केले होते.

याची दखल घेत शुक्रवारी महापालिका आयुक्तांनी एसआरए, महापालिका मालमत्ता विभाग तसेच विकसक यांची तातडीने संयुक्त बैठक घेतली. त्यात बाधित घरांची जबाबदारी ही महापालिकेचीच असून महापालिकेच्या सदनिका एसआरएला हस्तांतरित करून त्याबदल्यात विमाननगर एसआरएमधील सदनिका ‘सिद्धार्थनगर कृती समिती’ मधील बाधितांना देण्यात येतील, असे आश्वासन या बैठकीत दिले. आंदोलकांच्या सर्व मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन मिळाल्यानंतर हे उपोषण तात्पुरत्या स्वरूपात मागे घेण्यात आले.

नगर रस्ता रुंदीकरणासाठी २००८ मध्ये सिद्धार्थनगर, रामवाडी येथील १५३ झोपड्या हटविल्या होत्या. एसआरए योजनेअंतर्गत आहे त्या ठिकाणीच घर देण्यात येईल. या अटीवर रस्त्याचे रुंदीकरण करण्यात येईल असे तत्कालीन महापालिका आयुक्त प्रवीणसिंह परदेशी यांच्यासह विकसक यांनी लेखी करारातून कबूल केले होते. रस्ता रुंदीकरणा नंतर विकासकाने बाधित कुटुंबांना खुळेवाडी येथील ट्रांजिस्टर कॅम्पवर तात्पुरत्या निवाऱ्यासाठी हलविले. मात्र, प्रत्यक्ष कार्यवाहीची वेळ आल्यावर विकसकासह महापालिका प्रशासन व एसआरए यांनी हात वर केले. वेगवेगळ्या प्रशासकीय अडचणी सांगून त्यांनी वेळ काढू भूमिका चालू ठेवली. इकडे तात्पुरत्या निवाऱ्याच्या ठिकाणी बाधित कुटुंबांना अनेक हालअपेष्टा, त्रास सहन करावा लागत होता. त्याची दाद सरकार दरबारी मागितल्यावर त्याकडे लोकप्रतिनिधींसह प्रशासनाने दुर्लक्ष केले. अनेकदा आंदोलने केली. त्यांची अडचण समजून घेण्याऐवजी त्यांच्यावरच प्रशासनाने कारवाईचा बडगा उगारला. महापालिका, एसआरएसह मंत्रालयापर्यंत अनेकदा उंबरठे झिजवून देखील त्याची कोणी दखल घेतली नाही. स्थानिक लोकप्रतिनिधींसह राजकीय पुढाऱ्यांनी देखील या वेळी त्यांच्याकडे पाठ फिरवली होती. व्यवस्थेच्या नाकर्तेपणा विरुद्ध अखेरीस त्यांनी ‘आमरण उपोषणाचा’ मार्ग पत्करला.

महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार, एसआरएचे मुख्याअधिकारी राजेंद्र निंबाळकर, मालमत्ता विभाग प्रमुख राजेंद्र मुठे, विकसक अमित लुंकड यांच्यासह माजी उपमहापौर व नगरसेवक डॉ. सिद्धार्थ धेंडे, राहुल भंडारे, बापूराव कर्णे गुरुजी तसेच सिद्धार्थनगर हक्काचे घर कृती समितीचे सदस्य बैठकीत उपस्थित होते. बैठकीत ठरल्याप्रमाणे दोन महिन्यात कार्यवाही करण्याचे आश्वासन यावेळी आंदोलकांना दिल्यानंतर हे उपोषण मागे घेण्यात आले.

चौकट

आयुक्तांनी बाधित घरांची जबाबदारी स्वीकारली

अखेरीस महापालिका आयुक्त विक्रमकुमार यांनी बाधित घरांची जबाबदारी स्वीकारली असून एसआरएकडील सदनिका महापालिकेकडे हस्तांतरित करून बाधित कुटुंबांना त्या अदा करण्यात येतील असे आश्वासन दिले. झोपडपट्टी प्राधिकरणाकडे विमाननगर याठिकाणी सातशे सदनिका उपलब्ध आहेत. महापालिकेकडील सदनिका एसआरएला हस्तांतरित केल्यानंतर एसआरएकडून बाधित कुटुंबांना या सदनिका उपलब्ध करून देण्यात येतील, असे यावेळी झालेल्या बैठकीत ठरविण्यात आले.