पुणे जिल्ह्यातील फोफावलेल्या वाळू माफियांना रोखण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांचे नवे अस्र

गेल्या दिवसांपासून जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात बेकायदा वाळू उत्खनन व वाहतूक सुरू आहे...

ठळक मुद्देपुणे, नगर आणि सोलापूर या तीन जिल्ह्यात संयुक्त कारवाई करण्याचा निर्णयवाळू माफियांना रोखण्यासाठी महसूल, पोलीस, आरटीओसह वन विभाग एकत्र टास्क फोर्स स्थापन

पुणे : गेल्या दिवसांपासून जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात बेकायदा वाळू उत्खनन व वाहतूक सुरू आहे. हे रोखण्यासाठी महसूल विभागाकडून कारवाई सुरू आहेत. परंतु याला मर्यादा येतात. यामुळेच जिल्हाधिकारी डाॅ.राजेश देशमुख यांनी जिल्ह्यातील वाळू माफियांना रोखण्यासाठी महसूल, पोलीस, आरटीओसह वन विभाग एकत्र टास्क फोर्स स्थापन करून पुणे, नगर आणि सोलापूर या तीन जिल्ह्यात संयुक्त कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
         कोरोनाच्या संकटामुळे गेल्या सहा महिन्यांपासून बहुतेक सर्व महसूल यंत्रणा त्याच कामामध्ये व्यस्त आहे. याच संधीचा फायदा घेऊन जिल्ह्यातील वाळू माफीयांनी पुन्हा एकदा डोके वर काढले आहे. जिल्ह्यात वाळू उपसा आणि वाहतुकीला बंदी असताना सध्या सरसकट मोठ्या प्रमाणात अवैध वाळू उपसा आणि वाहतूक सुरू आहे. या वाळू माफीयांवर कारवाई करण्यासाठी जिल्हा भरारी पथक स्थापन करण्यात आले आहे. परंतु महसुल विभागाच्या या पथकाला अनेक मर्यादा येतात. तसेच पुणे जिल्ह्यात कारवाई केल्यानंतर हे वाळू माफीया लगतच्या जिल्ह्यात म्हणजे नगर, सोलापूर मध्ये पळ काढतात. याच पार्श्वभूमीवर डाॅ.राजेश देशमुख यांनी सर्व संबंधित विभाग व त्यांचे प्रमुख अधिकारी यांची बैठक घेऊन एॅक्शन प्लॅन तयार केला आहे. यात एकाच वेळेस नगर, सोलापूर आणि पुणे जिल्ह्यात संयुक्त कारवाई करणे, वाळू माफीयांच्या उत्खननासाठी वापरण्यात येणा-या बोटी उध्वस्त करण्यासाठी गॅस कट्टर खरेदी करणे, जप्त केलेल्या वाळू लिलाव करून सार्वजनिक बांधकाम विभाग अथवा अन्य सरकारी यंत्रणेला वापरण्यासाठी देणे आदी विविध नियोजन करण्यात आले आहे. 
        जिल्ह्यात पर्यावरण समितीने गेल्या काही वर्षांपासून वाळू उपशाला बंदी घातली आहे. यामुळेच गेल्या दोन - तीन वर्षांपासून जिल्ह्यात वाळू उपशासाठीचे लिलावच झाले नाहीत. परंतु जिल्ह्यात वाळू उपशाचे लिलाव झाले नसले तरी बांधकामे व इतर विकास कामे सुरू आहेत. यामध्ये गेल्या काही वर्षांत बांधकामासाठी क्रश सॅन्ड चा वापर केला जातो. तरी देखील पारंपारीक पध्दतीने वाळूची मागणी कायम असून,  किंमतही चांगली मिळते. यामुळेच मोठ्या प्रमाणात अवैध वाळू उपसा सुरू आहे.