Corona virus : शहर सोडून परगावातील लोकांना धोक्यात आणू नका प्रशासनाचे आवाहन 

क्वारंटाइन (विलगीकरण) केलेल्या रुग्णाने घरात बसणे अपेक्षित

ठळक मुद्देजनता कर्फ्यूत पुणेकर शंभर टक्के सहभाग देतीलउद्योगाशी, बँकिंग क्षेत्राशी संबधित असल्याने काम लगेच कमी करणे शक्य नाही.कोरोनाच्या सामन्यात सरकारला सहकार्य करा

पुणे : शहरावर कोणताही मोठी आपत्ती आलेली नाही. शहर सोडून दुसऱ्या गावी जाऊन तेथील नागरिकांना धोक्यात आणू नका, इथे परिस्थिती नियंत्रणात असून प्रशासन सर्व प्रकारचा सामना करण्यास सज्ज आहे, असे आवाहन विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर व जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी केले.
रविवारच्या जनता कर्फ्यूच्या पार्श्वभूमीवर माध्यम प्रतिनिधींबरोबर डॉ. म्हैसेकर व नवल किशोर राम यांनी संवाद साधला. म्हैसेकर म्हणाले, ‘‘जनता कर्फ्यूत पुणेकर शंभर टक्के सहभाग देतील. पोलीस यात हस्तक्षेप करणार नाहीत. प्रशासनाने कंपन्यांना कर्मचारी संख्या कमी करण्याचे आवाहन केले, मात्र काही कंपन्यांना त्यांचे काम सेवा उद्योगाशी, बँकिंग क्षेत्राशी संबधित असल्याने काम लगेच कमी करणे शक्य नाही. तसे केले तर त्याचा परिणाम देशाशी संबंधित काही गोष्टींवर होईल. त्यावर आम्ही उपाय शोधत आहोत व लवकरच तो निघेल. तसे जाहीर करण्यात येईल.’’
या कंपन्या तिथे जाऊन बंद करण्याचा अधिकार कोणालाही दिलेला नाही, असे जिल्हाधिकारी म्हणाले, अशा लोकांवर सरकार कारवाई करेल. शुक्रवारी एका आयटी कंपनीत झालेल्या प्रकाराची माहिती घेत आहोत. त्यांच्यावर नेहमीपेक्षा कडक कारवाई केली जाईल. कोरोना ही सामाजिक समस्या आहे. त्यावर सामंजस्याने मार्ग काढणे गरजेचे आहे. प्रशासानाला त्यासाठी सर्वांचे सहकार्य हवे आहे. कोणतीही असाधारण स्थिती सध्या तरी नाही. कोरोनाबाधित रुग्ण सापडत असले तरी प्रशासन त्यावर लक्ष ठेवून आहे व परिस्थिती प्रशासनाच्या नियंत्रणात आहे.
क्वारंटाइन (विलगीकरण) केलेल्या रुग्णाने घरात बसणे अपेक्षित आहे. त्याने बाहेर फिरून नागरिकांमध्ये संसर्ग पसरवू नये. प्रशासनाने दिलेल्या सूचनांचे त्यांनी पालन न केल्यास त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. रक्त संकलन करण्यासाठी रक्तपेढ्यांशी संपर्क साधण्यात आला आहे. सेवानिवृत्त डॉक्टरांचा डेटाबेस तयार करण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. पुणे व पिंपरी-चिंचवड या महापालिकांचे आयुक्त व अधिकारी या सर्वांशी संपर्कात राहून योग्य समन्वय साधण्याचे काम सुरू आहे. प्रशासनाला जे योग्य वाटेल, त्यासंबंधी निर्णय घेतला जाईल. दहापैकी एखादा निर्णय चुकेलही, त्या निर्णयावर काम करून तो सुधारण्याचा प्रयत्न करू. मात्र, त्यामुळे निर्णयच घेऊ नये, अशी भूमिका घेतली जाणार नाही. त्यासाठी निर्णय घेणे थांबवणार नाही, असे दोन्ही अधिकाºयांनी यावेळी स्पष्ट केले.