Corona Vaccination Pune : राज्य सरकारकडून पुण्यासोबत दुजाभाव; पुणेकरांसाठी महापालिका स्वतः लस खरेदी करणार

कोरोना प्रतिबंधक लसींचा पुरवठा करण्यावरून राज्य सरकार पुण्यावर अन्याय करत आहे.

पुणे : कोरोना प्रतिबंधक लसींचा पुरवठा करण्यावरून राज्य सरकार पुण्यावर अन्याय करत आहे. याचमुळे सरकारने पुण्यासाठी लस उपलब्ध करून दिली किंवा नाही दिली तरी आगामी काळात टेंडर पद्धतीने पुणेकरांसाठी लस खरेदी करण्याचा निर्णय पुणे महापालिकेने व सत्ताधारी भाजपने घेतला आहे अशी माहिती भारतीय जनता पक्षाचे शहराध्यक्ष जगदीश मुळीक यांनी दिली आहे. तसेच पुणेकरांसाठी लस उपलब्ध करून देण्यास पुणे आम्ही बांधील आहोत असेही ते यावेळी म्हणाले. 

पुण्यात भाजपने शहराध्यक्ष जगदीश मुळीक यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाच्या शिष्टमंडळाने पुणे महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांची भेट घेतली यानंतर मुळीक यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी ते बोलत होते. मुळीक यावेळी महापौर मुरलीधर मोहोळ, सभागृह नेते गणेश बिडकर, स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांच्यासह पक्षाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

मुळीक म्हणाले, कोरोनाच्या तिसरी लाट येण्याची शक्यता आहे आणि यात लहान मुलांच्या जीवाला जास्त धोका असल्याचे तज्ञांकडून सांगितले जात आहे. यामुळे लहान मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी वैद्यकीय उपचार यंत्रणेने सुसज्ज असे रुग्णालयाची मागणी केली आहे. विकास कामे आणि जास्तीत जास्त कोविड सेंटर उभारण्याबाबत आयुक्तांशी चर्चा झाली. 

मराठा आरक्षणासंदर्भात पुणे भाजपची भूमिका स्पष्ट करताना मुळीक म्हणाले, मराठा समाजाच्या आरक्षणाला भाजपचा पाठिंबा असून शहरात जे काही मराठा समाज आंदोलने, निदर्शने करेल त्याच्या समर्थनार्थ भाजप त्यात सहभागी होणार आहे. 

मुळीक म्हणाले, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकारला केंद्र सरकारने आत्तापर्यंत एक कोटी ९२ लाख लसी पुरविल्या आहेत. मात्र, राज्य सरकार रेमडेसिविर असेल किंवा कोरोना लस किंवा ऑक्सिजनसह इतर सर्वच गोष्टीबाबत सातत्याने पुण्यासोबत दुजाभाव करत आहे. राजेश टोपे यांनी त्यांच्या जालन्याच्या विचार केला.त्यांनी फक्त स्वतःच्या जिल्ह्याचा आंणि मुंबईचा विचार केला असा आरोप देखील मुळीक यांनी केली. 

गणेश बिडकर म्हणाले, राज्य सरकारने कोरोना प्रतिबंधक लस खरेदी करताना मार्गदर्शनपर आदर्श नियमावली जाहीर करने गरजेचे आहे. यासाठी सातत्याने आम्ही सातत्याने पाठपुरावा देखील केला आहे. मात्र राज्य सरकारने 'तुमचे तुम्ही बघा' अशी भूमिका घेत एकप्रकारे जनतेला आणि महापालिका प्रशासनाला वाऱ्यावर सोडले आहे. यामुळे महापालिकेने घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागत करतो.