जीएसटीचा हिस्सा मिळत नसल्याने चिंता; विकासकामांवर परिणाम

देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या सर्वसाधारण सभेत चर्चा

देहूरोड : वस्तू व सेवाकर आकारणी सुरु झाल्यानंतर कॅन्टोन्मेंट बोर्डाकडून जकात वसुली बंद करण्यात आल्याने गेल्या दीड वर्षात सुमारे अठरा कोटी रुपयांचे उत्पन्न घटले असून, विकासकामांवर परिणाम झाला आहे. तसेच कामगारांच्या पगारापुरता निधी उरला आहे. केंद्र व राज्य सरकारकडून महापालिका व नगरपालिकांप्रमाणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाला वस्तू व सेवाकराच्या बदल्यात नुकसानभरपाई मिळत नसल्याने संबंधित विभागाशी तातडीने पत्रव्यवहार करणे व संपर्क साधणेबाबत सभेत चर्चा करण्यात आली. बोर्डाच्या हद्दीत खासगी मिळकतींवर होर्डिंग लावण्याबाबत आगामी सभेत अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे. स्वतंत्र पाणी योजनेबाबत उच्च न्यायालयाच्या लवादाकडे प्रलंबित खटल्यासंदर्भात २ कोटी रुपये अनामत रकमेचा धनादेश व एक कोटी रुपयांची बँक गॅरंटी देण्याचा निर्णय सभेत घेण्यात आला आहे.

कॅन्टोन्मेंटचे अध्यक्ष ब्रिगेडिअर ओ. पी. वैष्णव यांच्या अध्यक्षतेखाली बोर्डाची सर्वसाधारण सभा झाली. बोर्ड उपाध्यक्षा सारिका नाईकनवरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित सानप, बोर्ड सदस्य रघुवीर शेलार, हाजीमलंग मारिमुत्तू, गोपाळराव तंतरपाळे , विशाल खंडेलवाल, अ‍ॅड. अरुणा पिंजण, लष्करी सदस्य सी विनय, विवेक कोचर आदी या वेळी उपस्थित होते.

मुख्याधिकारी अभिजित सानप हे माझ्यावर अन्याय करीत असून वॉर्डातील भुयारी गटारांच्या कामाचे आदेश निघाले असताना संबंधित कंत्राटदारास काम करण्याबाबत सूचना देत नसल्याचा आरोपसभेच्या सुरुवातीला बोर्ड सदस्य गोपाळराव तंतरपाळे यांनी केला. संबंधित वॉर्डातील काही नागरिकांनी इतर भागात गटाराचे काम करण्याबाबत मागणी केल्याने काम सुरु झालेले नसल्याचे मुख्याधिकारी सानप यांनी स्पष्ट केले. त्यावर प्रत्यक्ष पाहणी करण्याबाबत अध्यक्ष वैष्णव यांनी सूचना केल्या. मात्र तंतरपाळे यांनी बाजू मांडल्यानंतर सभात्याग केला.

कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीतील खासगी मिळकतींवर लावण्यात येत असलेल्या होर्डिंगवर आजतागायत करआकारणी होत असल्याने सभेत याबाबत प्रस्ताव मांडण्यात आला. पिंपरी-चिंचवड महापालिका व खडकी कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे दरपत्रक सादर करण्यात आले. मात्र सदस्य मारिमुत्तू यांनी दराबाबत हरकत घेत दर कमी करण्याची मागणी केली . सदस्य खंडेलवाल प्रवेश शुल्क वसुली नाक्यांवर बोर्डाकडून जाहिरात होर्डिंग लावून उत्पन्न मिळविणे शक्य असल्याचे सुचविले. अखेर आगामी सभेत अंतिम निर्णय घेण्याचे ठरविण्यात आले.

पुणे-मुंबई महामार्गावर देहूरोड येथे बांधण्यात आलेल्या उड्डाणपुलास जगतगुरु तुकाराम महाराज उड्डाणपूल असे नाव देण्याच्या उपाध्यक्षा सारिका नाईकनवरे यांच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली. शासन निर्णयानुसार पुलांना नावे न देण्याचे धोरण ठरविण्यात आलेले आहे. याकडे बोडार्ने दुर्लक्ष केल्याचे स्पष्ट होत आहे. मात्र बोर्डाच्या हद्दीत पूल असल्याने बोर्डाला संबंधित पुलास नाव देण्याचे अधिकार असल्याचे सीईओ सानप यांनी स्पष्ट केले असून सभेत ठराव मंजूर करण्यात आला आहे.

बैठकीतील ठळक निर्णय
आधुनिक कार्डिक रुग्णवाहिकेसाठी तीस किलोमीटर अंतराच्या एक फेरीसाठी ७५० रुपये भाडे आकारणी करण्यास मान्यता .
कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या रुग्णालयातील निरूपयोगी साहित्याचा लिलाव करण्यास मान्यता देण्यात आली.
भाडेतत्त्वावरील तीन गाळ्यांच्या लिलावास मान्यता. बोर्डाला मिळणार दरमहा ३३ हजार ६०० रुपये उत्पन्न.
प्रजासत्ताक दिनानिमित्त चहापाणी , छायाचित्रण , खुर्ची व टेबल आदी भाडे, तसेच बोर्डाच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांना खाऊ वाटप करण्यासाठीच्या खर्चाला मंजुरी.
शाजी वर्गीस यांची सेवाज्येष्ठतेनुसार महसूल अधीक्षकपदी नेमणूक करण्यास मान्यता.
दोन खटल्यासंदर्भांत संबंधित कायदा सल्लागारांना अनुक्रमे ५५ हजार व एसएमएस पर्यावरण यांच्याविरोधात सुरु असलेल्या खटल्यासाठी एक लाख तीन हजार पाचशे रुपये देण्यास मान्यता.