महापालिका ‘मुठ्ठी में’; ७०६ कोटी थकविण्याची ‘आयडिया’

शहरामध्ये एअरटेल, आयडिया, व्होडाफोन, रिलायन्स जिओ, रिलायन्स इन्फ्रा, टाटा टेलिसर्व्हिसेस, भारत संचार निगम आदी १९ मोबाईल कंपन्यांकडून शहराच्या विविध भागात तब्बल २ हजार ३१२ मोबाईल टॉवर उभारण्यात आले आहेत.  

ठळक मुद्देमोबाईल कंपन्यांकडे ७०६ कोटींची थकबाकीरिलायन्स, आयडीया, एअरटेल सर्वांत मोठे थकबाकीदारथकबाकीदार मोबाईल कंपन्यांना रस्ते खोदाईची परवानगी मिळणार काएका वर्षांत ३४ कोटी ४३ लाखांची थकबाकी जमा  शहरात कोणत्याही प्रकारची रस्ते खोदाई करण्यासाठी महापालिकेची परवानगी घेणे बंधनकारक

पुणे:  शहरातील विविध मोबाईल कंपन्यांकडे महापालिकेची तब्बल ७०६ कोटी रुपयांची थकबाकी असून, या बड्या थकबाकीदार कंपन्यांनीच आता महापालिकेकडे रस्ते खोदाई करण्याची परवानगी मागितली आहे. थकबाकी भरल्याशिवाय परवानगी न देण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे.वरीष्ठ अधिकारी या निर्णयावर ठाम राहिल्यास महापालिकेच्या कर वसुलीचे उद्दीष्ट पूर्ण होण्यास चांगलाच हातभार लागू शकतो.
    शहरामध्ये एअरटेल, आयडिया, व्होडाफोन, रिलायन्स जिओ, रिलायन्स इन्फ्रा, टाटा टेलिसर्व्हिसेस, भारत संचार निगम आदी १९ मोबाईल कंपन्यांकडून शहराच्या विविध भागात तब्बल २ हजार ३१२ मोबाईल टॉवर उभारण्यात आले आहेत.  या मोबाईल टॉवरसाठी  संबंधित कंपन्यांकडून कर आवश्यक आहे. परंतु गेल्या अनेक वर्षांपासून या मोबाईल कंपन्यांनी करच भरला नसून, सध्या तब्बल ७०६ कोटी ७९ लाख ऐवढी मोठी थकबाकी आहे. थकबाकी भरल्याशिवाय मोबाईल कंपन्यांना रस्ते खोदाईसाठी परवानगी दिली जाणार नसल्याची भूमिका प्रशासनाने घेतली होती.त्यामुळे गेल्या वर्षभरामध्ये संबंधित कंपन्यांकडून ३४ कोटी ४३ लाख रुपयांची थकबाकी महापालिकेकडे जमा केली आहे.
    शहरात कोणत्याही प्रकारची रस्ते खोदाई करण्यासाठी महापालिकेची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. याबाबत महापालिकेच्या वतीने रस्ते खोदाईसाठी स्वतंत्र धोरण आणले असून, शहर सुधारणा समितीच्या बैठकीत हे धोरण मान्यतेसाठी ठेवण्यात आले आहे. परंतु रस्ते खोदाईचे धोरण मंजुर नसताना महापालिकेच्या मुख्य सभेने मोबाईल कंपन्यांना ओपन ट्रेचिंग रस्ते खोदाई करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.  मोबाईल कंपन्यांना रस्ते खोदाई परवानगी देण्याचा निर्णय झाला असला तरी कंपन्यांकडे महापालिकेची कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी असून, थकबाकी भरल्याशिवाय परवानगी न देण्याचा निर्णय सध्या तरी प्रशासनाने घेतला आहे.
------------------
सर्वांधिक थकबाकीदार
Þरिलायन्स इन्फ्रा : १६१ कोटी
एटीसी टेलिकॉम : १५२ कोटी
इंडस टॉवर : १२२ कोटी 
रिलायन्स जिओ : २२ कोटी
भारत संचार निगम : ३१ कोटी
एअरटेल : ४९ कोटी
हग्स : ५८ कोटी 
---------------------
थकबाकी भरल्याशिवाय परवानगी नाही
शहरामध्ये मोबाईल कंपन्यांना ओपन ट्रेचिंग पध्दतीने रस्ते खोदाई करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय महापालिकेच्या मुख्यसभेत झाला आहे. आतापर्यंत विविध मोबाईल कंपन्यांकडून सुमारे २०० किलो मिटरचे रस्ते खोदईसाठी अर्ज आले आहेत. परंतु संबंधित मोबाईल कंपन्यांनी महापालिकेची थकबाकी भरल्याशिवाय परवानगी देण्यात येणार नाही. यासाठी महापालिकेच्या कर विभागाची एनओसी दाखल गेल्यानंतरच रस्ते खोदाईला परवानगी देण्यात येईल.
- अनिरुध्द पावसकर, पथविभाग प्रमुख
-----------------------
थकबाकी वसुलीसाठी प्रयत्न सुरु
मोबाईल कंपन्यांकडून शहरामध्ये उभारण्यात आलेल्या टॉवरसाठी महापालिकेला कर भरणे आवश्यक आहे. सध्या मोबाईल कंपन्यांकडे तब्बल ७०६ कोटी रुपयांची थकबाकी असून, गेल्या सहा-सात वर्षांपासून ही थकबाकी वसुल करण्यासाठी महापालिका प्रशासन प्रयत्न करत आहे. या थकबाकीसंदर्भांत अनेक मोबाईल कंपन्यांना न्यायालयात गेल्या आहेत. परंतु आता थकबाकी भरल्याशिवाय रस्ते खोदाईला परवानगी न देण्याचा निर्णय घेतल्याने चांगली वसुली होईल अशी अपेक्षा आहे.
- विलास कानडे, सह महापालिका आयुक्त, कर विभाग