सरकार सोशल मीडियाचं नियमन करण्याच्या तयारीत, कायदा तयार करण्यावर काम सुरू

Social Media : सोशल मीडियाची व्याप्ती अमर्याद, संविधानाच्या चौकटीत राहून तोडगा काढणं आवश्यक

ठळक मुद्देसोशल मीडियाची व्याप्ती अमर्याद, संविधानाच्या चौकटीत राहून तोडगा काढणं आवश्यक : राम माधवसोशल मीडियाची ताकद वाढली, सरकारही पाडू शकतं, राम माधव यांचं वक्तव्य

केंद्र सरकार सोशल मीडियाचं नियमन करण्यासाठी कायदा तयार करण्यावर काम करत आहे. भाजपचे ज्येष्ठ नेते राम माधव यांनी एका कार्यक्रमादरम्यान याबाबत माहिती दिली. "सरकार सोशल मीडियाचं नियमन करण्याच्या तयारील आहे. आज सोशल मीडियाचा जोर एवढा वाढला आहे की सरकारदेखील पडत आहे. हा ट्रेंड आपल्याला हुकुमशाहीकडे घेऊन जात असून यामुळे लोकशाहीवर घाला घातला जात आहे. या समस्येवर आता संविधानाच्या चौकटीत राहून तोडगा काढणं आवश्यक आहे," असं राम माधव म्हणाले. 

'Because India Come First' या पुस्तकाचं प्रकाशन राम माधव यांच्या हस्ते करण्यात आलं. "लोकशाही सध्या तणावाखालून जात आहे आणि अपॉलिटिकल, तसंच नॉन स्टेट ताकदींच्या समस्यांचा सामना करत आहे. सोशल मीडियाची ताकद इतकी वाढली आहे की त्यामुळे एखादं सरकारही पडू शकतं. परंतु हे मर्यादेच्या पलीकडे आहे. त्यामुळे यावर नियंत्रण ठेवणंही तितकंच कठिण आहे," असं राम माधव म्हणाले.

हुकुमशाही वाढवू शकते

"अशा ताकदींमुळे हुकुमशाही वाढू शकते. यामुळे लोकशाही कमकुवत होईल. परंतु यावर जो काही तोडगा काढला जाईल तो संविधाच्या चौकटीत राहून काढला गेला पाहिजे," असंही त्यांनी यावेळी नमूद केलं. सध्या असलेले कायदे सोशल मीडिया हाताळण्यासाठी तितके सक्षम नाहीत. यासाठी आपल्याला नव्या कायद्यांची गरज आहे. त्यामुळे सरकार या दिशेने काम करत असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.  

राम माधव याचं वक्तव्य अशावेळी समोर आलं आहे जेव्हा ट्विटर आणि सरकारमध्ये काही गोष्टींवरून वाद सुरू आहेत. यापूर्वी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयानं काही ट्विटर अकाऊंट ब्लॉक करण्यास सांगितलं होतं आणि ट्विटरनं त्यास नकार दिला होता.