Jammu and Kashmir: जम्मू-काश्मीरसंदर्भात केंद्राने पाकिस्तानशीही चर्चा केली पाहिजे: मेहबुबा मुफ्ती

जम्मू-काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांना पाकिस्तानबाबत असलेला कळवळा पुन्हा एकदा दिसून आला आहे.

ठळक मुद्देपंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले जम्मू-काश्मीरमधील सर्वपक्षीय नेत्यांना निमंत्रितकेंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरबाबत पाकिस्तानशीही चर्चा करायला हवीमेहबुबा मुफ्तींची मुक्ताफळे

श्रीनगर:पंतप्रधाननरेंद्र मोदी यांनी जम्मू-काश्मीरमधील सर्वपक्षीय नेत्यांना निमंत्रित करण्यात आले आहे. केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांच्यासह सरकारमधील आणखी काही महत्त्वाचे मंत्री या बैठकीत सहभागी होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर जम्मू-काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांना पाकिस्तानबाबत असलेला कळवळा पुन्हा एकदा दिसून आला आहे. पंतप्रधाननरेंद्र मोदींसोबत असलेल्या बैठकीचा संदर्भ देऊन केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरबाबत पाकिस्तानशीही चर्चा करायला हवी, असे मेहबुबा मुफ्ती यांनी म्हटले आहे. (mehbooba mufti says centre govt should talks with pakistan over jammu and kashmir)

आम्हाला भारतीय संविधानाने दिलेले अधिकार आमच्याकडून काढून घेतलेले आहेत. जम्मू-काश्मीरचाही मुद्दा आहेच. या पूर्ण क्षेत्रात शांतता कायम प्रस्थापित करायला हवी, असे मेहबुबा मुफ्ती यांनी म्हटले आहे. सुमारे ६८३ दिवसांनंतर पंतप्रधान मोदी जम्मू-काश्मीरच्या नेत्यांशी संवाद साधणार आहेत. या बैठकीकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. जम्मू-काश्मीरबद्दलची सरकारची योजना या बैठकीत मांडली जाणार आहे.

पाकिस्तानशीही चर्चा करायला हवी

ही मंडळी तालिबान्यांशी चर्चा करत आहेत. जम्मू-काश्मीरमधील सर्वांसोबत चर्चा करावी. तसेच पाकिस्तानशीही बोलणी करावी, असे मेहबुबा मुफ्ती यांनी म्हटले आहे. पंतप्रधान मोदींशी होणाऱ्या बैठकीच्या पार्श्वूमीवर मेहबुबा मुफ्ती यांनी पक्षाच्या नेत्यांची एक बैठक आयोजित केली. पंतप्रधान मोदींसोबतच्या बैठकीला फारूक अब्दुल्ला, मेहबुबा मुफ्ती यांच्यासह अन्य गुपकार ग्रुपचे नेते सहभागी असतील, असे सांगितले जात आहे. 

दरम्यान, जम्मू-काश्मीरला पुन्हा एकदा राज्याचा दर्जा देण्याचा विचार मोदी सरकारकडून सुरू आहे. त्याबद्दल २४ जूनला होणाऱ्या बैठकीत चर्चा होऊ शकते. याबद्दल शुक्रवारी अमित शहांनी दिल्लीत एक उच्चस्तरीय बैठक घेतली होती. अमित शहांनी घेतलेल्या बैठकीत जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थितीबद्दल व्यापक चर्चा झाली. राजकीय स्थितीबद्दल विचार मंथन झालं. दहशतवादी कारवायांबद्दलचा अहवालदेखील बैठकीत ठेवण्यात आला. २४ जूनला होणाऱ्या बैठकीत जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यासोबतच विधानसभा निवडणूक घेण्याबद्दलही चर्चा होण्याची दाट शक्यता आहे.