'मराठा आरक्षण द्या, नाहीतर विष घ्यायची परवानगी द्या' म्हणणाऱ्या उदयनराजेंना अजितदादांचा सल्ला, म्हणाले...

मराठा समाजाला आरक्षण तरी द्या, अन्यथा आम्हाला विष पिऊन मरु द्या, अशी उदयनराजे भोसले यांनी शेअर केली होती पोस्ट

ठळक मुद्देमराठा समाजाला आरक्षण तरी द्या, अन्यथा आम्हाला विष पिऊन मरु द्या, अशी उदयनराजे भोसले यांनी शेअर केली होती पोस्टराज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचं आज सूप वाजलं.

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून खासदार छत्रपती उदयनराजे भोसले यांनी पुन्हा एकदा सरकारवर निशाणा साधला होता. मराठा समाजाला आरक्षण तरी द्या, अन्यथा आम्हाला विष पिऊन मरु द्या अशा मथळ्याखाली त्यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली होती. यावरून आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी उदयनराजे भोसले यांना एक सल्ला दिला आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचं आज सूप वाजलं. त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मीडियाशी संवाद साधला. दरम्यान, ५ जुलैपासून आता विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाला सुरूवात होणार असल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली. 

"अशोक चव्हाण यांनी मराठा आरक्षणाचा मुद्दा व्यवस्थित मांडला आहे. कोणी काय धमकी द्यावी हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयानं जे काही सांगितलं आहे त्यात कोणाला काय म्हणायचं आहे याचा अधिकार सर्वांनाच दिला आहे. यात काही संघटना, राज्यांचा, केंद्राचाही त्यात समावेश करण्यात आला आहे. असं काही करण्यापेक्षा ते राज्यसभेचे सदस्य आहेत. तिकडचं अधिवेशन सुरू आहेत. त्यामुळे तिथे गेले तर बरं होईल," असं अजित पवार यावेळी म्हणाले.

काय म्हटलं होतं उदयनराजे यांनी?

मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची राज्यकर्त्यांची मानसिकता दिसत नाही. मराठा आरक्षणाबाबतच्या बैठकांमध्ये गांभीर्य दिसत नाही. टंगळमंगळ करण्यासाठी बैठका घेतल्या जातात का? मराठा समाजातील लाखो तरुण निराशेच्या गर्तेत आहेत. आरक्षणाचा प्रश्न आता सुटला नाही तर तो कधीच सुटू शकत नाही याची जाणीव मराठा समाजातील तरुणांना झाली असून सरकारने गांभीर्याने घेतले नाही तर मराठा समाजातील तरुण वेगळे पाऊल उचलू शकतात. आम्हाला मराठा आरक्षण तरी द्या अन्यथा विष पिऊन मरु द्या.

महाराष्ट्रात बहुसंख्येने असलेल्या मराठा समाजाचा फक्त मतांसाठी वापर करणाऱ्यांनी शेकडो वर्षे समाजाच्या प्रश्नांना झुलवत ठेवले आहे. मराठा समाजातील तरुणांना गृहित धरुन शेकडो वर्षे सत्तेच्या पदांवर बसणाऱ्यांनी आरक्षणाचा प्रश्न लोंबकळत ठेवला. इतर समाजांना आरक्षण देताना गांभीर्याने विधाने करणारे व कायदेशीर बाजू पुरेपूर लावून धरणारे सत्ताधारी मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या प्रश्नामध्ये मात्र मेखा मारुन बसले आहेत. अलिकडे होत असणाऱ्या बैठकांमध्येही मला फारसे गांभीर्य दिसत नाही. 

आजपर्यंत ४० पेक्षाही जास्त मराठा बांधवांनी आरक्षणाच्या प्रश्नासाठी बलिदान दिले आहे. आरक्षणासाठीचा रस्त्यावरचा संघर्ष देशाने पाहिला आहे. गुरं-ढोरं, बायका-मुलांसह मराठा समाज क्रांती मोर्चा दरम्यान रस्त्यावर उतरला होता. न्यायालयात कायद्याला स्थगिती दिल्यानंतर राज्य सरकारने जी पावले उचलायला हवी होती ती पावले का उचलली नाहीत? या कायद्याला स्थगिती दिल्यानंतर सरकारने केलेली कार्यवाहीही सदोष होती. कायद्याला मिळालेली स्थगिती उठवायची असेल तर आदेशाच्याविरोधात रिव्ह्यूव पिटिशन का दाखल केले नाही? राज्य सरकारने सुधारित अर्ज का दाखल केला?

जेव्हा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीस आला तेव्हा कोणतीही बाजू न मांडता आम्हाला सुनावणी घटनापीठासमोर करायची असल्याचे राज्य सरकारने न्यायलयाला का सांगितले? त्यानंतर जेव्हा घटनापीठासमोर सुनावणी सुरु झाली तेव्हा आपली तयारी नसल्याचे सांगून सरकारने तयारीसाठी वेळ का मागितला? हा घटनाक्रम पाहिला तर राज्य सरकारमध्ये बसलेले मराठा आरक्षणासंदर्भात किती उदासिन आहेत हे लक्षात येते. त्यामुळे राज्यकर्त्यांबाबत मराठा समाजातील तरुणांमध्ये नैराश्य निर्माण झाले आहे. उद्या या तरुणांनी कायदा हातात घेतला, संहार घडवला, रक्तपात केला तर त्याला जबाबदार कोण? असा सवालही त्यांनी केला आहे.