लाल निशाण अस्तित्व राखणार की अस्ताला जाणार ? निवडणुकीच्या मैदानावर डाव्यांना शेवटची संधी

Kerala Assembly Elections 2021 : कष्टकरी, शेतकरी, कामगार वर्गाचा आवाज बनून ज्यांनी पश्चिम बंगालसह त्रिपुरा, केरळ या राज्यांमध्ये तीन दशकांहून अधिक काळ एकहाती सत्तेचे नाणे खणखणीत वाजवून दाखविले ते डावे पक्ष सध्या देशातील राजकीय पटलावर आपल्या अस्तित्वासाठी झगडत आहेत.

- पोपट पवार

तिरुवनंतपुरम - कष्टकरी, शेतकरी, कामगार वर्गाचा आवाज बनून ज्यांनी पश्चिम बंगालसह त्रिपुरा, केरळ या राज्यांमध्ये तीन दशकांहून अधिक काळ एकहाती सत्तेचे नाणे खणखणीत वाजवून दाखविले ते डावे पक्ष सध्या देशातील राजकीय पटलावर आपल्या अस्तित्वासाठी झगडत आहेत.
बंगाल आणि त्रिपुरातील एकहाती सत्तेची कमान हातातून निसटल्यानंतर उरल्यासुरल्या केरळच्या मैदानावर लाल निशाण फडकवत ठेवण्यासाठी डाव्या पक्षांनी आपले अस्तित्व पणाला लावले असले तरी कधीकाळी प्रबळ संघटन आणि जनाधाराचे वैभव लाभलेले हे लाल निशाण आपले अस्तित्व राखणार की, देशाच्या राजकीय पटलावरून अस्ताला जाणार याचा फैसलाच केरळच्या मैदानावर होणार आहे.  

विशेष म्हणजे केरळमध्ये सत्तेसाठी ज्यांच्याबरोबर टोकाचा संघर्ष सुरू आहे, त्याच काँग्रेसबरोबर पश्चिम बंगालमध्ये मात्र गळ्यात गळे घालण्याची वेळ डाव्यांवर आली आहे. पश्चिम बंगालच्या सिंहासनावर साडेतीन दशकांहून अधिक काळ डाव्या पक्षांनी आपली मांड शाबूत ठेवली होती. शेतकरी आणि कामगारांचा तारणहार म्हणून या पक्षाची प्रतिमा तळागाळापर्यंत पोहोचली. मात्र, सिंगूर आणि नंदीग्राममधील भूसंपादनावेळी डाव्यांनी भांडवलदारांची तळी उचलल्याने लाल झेंड्याखाली एकवटलेला वंचित वर्ग तृणमूल काँग्रेसच्या आश्रयाला गेला, परिणामी डाव्यांचा बालेकिल्ला पत्त्यासारखा कोसळला. २०१६ च्या विधानसभा निवडणुकीत डाव्या पक्षांना अवघ्या ३२ जागांवर विजय मिळविता आला होता. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत मात्र एकही जागा त्यांच्या पदरात पडली नाही. विधानसभा निवडणुकीत २५ टक्के मते घेतलेल्या डाव्यांना लोकसभा निवडणुकीत १० टक्केही मते घेता आली नाहीत. 

यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीतही डावे पक्ष काँग्रेसचा हात हातात घेऊन मैदानात उतरले असले तरी सत्तेच्या खिजगणतीतही ते नसल्याचे चित्र आहे. डाव्यांचा हक्काचा मतदार भाजपकडे आकृष्ट झाल्याने तिसऱ्या-चौथ्या क्रमांकासाठी डावे झगडत असल्याचे चित्र आहे. दुसरीकडे त्रिपुरामध्ये माणिक सरकार यांच्या नेतृत्वाखाली डाव्यांनी २५ वर्षे सत्तेचा एकछत्री अंमल ठेवला खरा. मात्र, २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने मित्रपक्षासह डाव्यांचा हाही गड काबीज केला. केरळमध्ये मात्र आलटून-पालटून सत्तेची कमान हातात ठेवत डाव्यांनी कसेबसे या एकमेव राज्यात अस्तित्व टिकवून ठेवले आहे. 
यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीतही डावे पुरत्या ताकदीनिशी रिंगणात आहेत. काँग्रेसच्या सुंदोपसुंदीचा लाभ उठवीत सलग दुसऱ्यांदा विजय मिळवून ते विक्रम करण्याची तयारी करीत असले तरी २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत २० पैकी अवघी एक जागा नावावर असलेले डावे केरळच्या भूमीत आपले लाल निशाण टिकवून ठेवण्यात यशस्वी होतात का, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. 

केरळमध्ये दुबार मतदारांची संख्या ३८,५८६  
हरिपाड : केरळमधील मतदार याद्यांमध्ये दुबार नावे असलेल्यांची संख्या फक्त ३८,५८६ इतकीच असल्याचे उच्च न्यायालयात निवडणूक आयोगाने सांगितल्यानंतर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते रमेश चेन्निथला यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. 
निवडणूक आयोगाने केरळ उच्च न्यायालयात सांगितले की, त्यांनी छाननी केलेल्या ३,१६,६७१ नावांपैकी ३८,५८६ दुबार नावांची ओळख पटली आहे.  राजकीय पक्षांकडून मिळालेल्या माहितीनंतर ही संख्या प्राप्त झाली आहे. 

 चेन्निथला यांनी या आकडेवारीबाबत आश्चर्य व्यक्त केले आहे. हे अत्यंत धक्कादायक आहे. राज्यभरातील मतदार याद्यांमध्ये अनेक नावे बनावट आहेत.  मी १४० मतदारसंघातील  चार लाख ३४ हजार तक्रारी केल्या होत्या आणि त्यावर मी ठाम आहे. 
 ही क्षुल्लक गोष्ट नसून, निवडणूक प्रक्रियेचा गळा दाबण्यासारखे असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.  एकाहून अधिक मतदारसंघात ज्यांची नावे आहेत, अशांची ओळख पटवून त्यांनी केवळ एकाच ठिकाणी मतदान करावे, याबाबत पावले उचलण्याबाबत उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला निर्देश दिले.
चेन्निथला यांच्या अर्जाची सुनावणी करताना न्यायालयाने हे निर्देश दिले.  बनावट आणि दुबार नावे असणाऱ्या मतदारांना मतदानात सहभागी करू नये, अशी तक्रार चेन्निथला यांनी केली होती.