स्वत:कडे पाहून मग ठरवा तुम्ही हिशोब मागण्याच्या लायकीचे आहात की नाही; अमित शाह यांचा हल्लाबोल
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 13, 2021 03:01 PM2021-02-13T15:01:39+5:302021-02-13T15:04:14+5:30
Amit Shah in Lok Sabha : ७० वर्ष योग्यरित्या चालला असता तर आमच्याकडून हिशोब मागायची वेळ आली नसती, शाह यांची विरोधकांवर घणाघाती टीका. जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना (दुरूस्ती) विधेयक २०२१ लोकसभेत पारित.
स्वत:कडे पाहून मग ठरवा तुम्ही हिशोब मागण्याच्या लायकीचे आहात की नाही; अमित शाह यांचा हल्लाबोल
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी शनिवारी लोकसभेत विरोधकांवर जोरदार निशाणा साधला. यावेळी त्यांनी कलम ३७० हटवण्यावरून सुरू असलेल्या राजकारणावरही उत्तर देत विरोधकांना धारेवर धरलं. "या ठिकाणी विचारण्यात आलं की कलम ३७० हटवल्यानंतर जी आश्वासनं दिली त्या दृष्टीनं काय केलं गेलं? कलम ३७० हटवून १७ महिने झाले आणि तुम्ही आमच्याकडून हिशोब मागत आहात. तुम्ही ७० वर्षांत काय केलं याचा हिशोब आणलाय का? जर ७० वर्ष योग्यरित्या चालला असता तर आमच्याकडून हिशोब मागायची वेळ आली नसती. ज्यांना पिढ्यानपिढ्या शासन करण्याची संधी मिळाली त्यांनी स्वत:कडे पाहून ठरवावं की आपण हिशोब मागण्याच्या लायक आहोत का?," असं म्हणत शाह यांनी विरोधकांवर जोरदार निशाणा साधला. दरम्यान, लोकसभेत जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना (दुरूस्ती) विधेयक २०२१ हे पारित करण्यात आलं.
"काश्मीरमध्ये आतापर्यंत तीन कुटुंबांचचं शासन होतं आणि यासाठी कलम ३७० हटवण्यावर त्रास होत आहे. आम्ही जम्मू काश्मीरमध्ये पंचायत राजची स्थापना केली. निवडणुकांमध्ये घोटाळा झाला याचा आरोप कोणीही करू शकत नाही. जम्मू काश्मीरमध्ये सर्व अधिकारी हे भारतमातेचेच सुपुत्र आहेत. राजा राणीच्या पोटी जन्म घेणार नाही तर मतांमधून घेईल," असंही शाह यावेळी म्हणाले. जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना (दुरूस्ती) विधेयक २०२१ चं जम्मू काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्याशी कोणत्याही प्रकारचं घेणंदेणं नाही. योग्य वेळ आल्यानंतर जम्मू काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्यात येणार असल्याचंही शाह यांनी स्पष्ट केलं.
जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन(संशोधन) विधेयक, 2021 लोकसभा से पास हुआ।
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 13, 2021
जिनको पीढ़ियों तक शासन करने का मौका दिया वो अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि हम हिसाब मांगने के लायक हैं या नहीं: गृह मंत्री अमित शाह https://t.co/pAaAyeXLSN
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 13, 2021
कोणाच्या दबावाखाली ३७० कायम होतं?
"कोणाच्या दबावाखाली इतके वर्ष कलम ३७० कायम ठेवण्यात आलं होतं? तुम्ही १७ महिन्यांचा हिशोब मागत आहात ७० वर्षांपर्यंत जेव्हा कलम ३७० लागू होतं तेव्हा का हिशोब मागत नव्हता? तात्पुरत्या स्वरूपातील कलम हटवण्यात आलं नाही कारण तुम्हाला मतांचं राजकारण करायचं होतं," असा आरोपही शाह यांनी यावेळी केला.
विकासाला प्राधान्य
जम्मू काश्मीरमध्ये विकासाला आम्ही प्राधान्य देत आहोत आणि तेच आमच्या हृदयातही आहे. आतापर्यंत २८ योजना पूर्ण करण्यात आल्या. याव्यतिरिक्त २०२२ पूर्ण जम्मू काश्मीरमधील २५ हजार बेरोजगारांना नोकरीदेखील देणार असल्याचं आश्वासन शाह यांनी दिलं. "पंतप्रधानांनी जम्मू काश्मीरला पूर्ण राज्याच्या दर्जा परत देणार असल्याचं आश्वासन दिल्याचं म्हटलं जात आहे. होय त्यांनी आश्वासन दिलं होतं आणि मी जनतेला विश्वास देऊ इच्छितो की योग्य वेळ आल्यानंतर जम्मू काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यात येईल. जम्मू काश्मीर आणि लेहच्या मुद्द्यावर राजकारण करण्याची गरज नाही," असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
