...तर उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करू; फडणवीसांचे मुद्दामहून ठाकरेंना इंग्रजीत पत्र

Devendra Fadanvis letter to CM Uddhav Thackeray: कोरोनामुळे संकटात सापडलेल्या बांधकाम क्षेत्राला उभारी देण्यासाठी काय उपाय करता येतील यावर दीपक पारेख यांच्या समितीने काही उपाय, शिफारशी सांगितल्या होत्या. त्यातील सोयीच्या अशा काहीच शिफारशी लागू करण्यात आल्याचा आरोप फडणवीसांनी केला.

मुंबई : कोरोना लॉकडाऊनमुळे मोठा धक्का बसलेल्या बांधकाम क्षेत्राला दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने कर कमी केला. याचा फायदा लोकांना होत आहे, तसेच बिल्डरांनाही होत आहे. घरांची विक्री वाढलेली असताना यावरून विरोधीपक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना पत्र लिहून याविरोधात उच्च न्यायालयात जाण्याचा इशार दिला आहे. महत्वाचे म्हणजे मुद्दामहून इंग्रजीत पत्र लिहीत असल्याचेही ते म्हणाले आहेत. 

स्टँप ड्युटीमध्ये सूट दिल्याने मुठभर खासगी लोकांचे भले करण्याचे काम केले जात आहे. मात्र, यामुळे राज्य सरकारचे हजारो कोटींचे नुकसान होत आहे.  या कारणास्तव हा निर्णय तत्काळ थांबवावा, अशी मागणी फडणवीस यांनी केली आहे. 

The letter further reads," I'm therefore purposefully writing this letter to you in English because in case no corrective action is taken by you despite being made aware, I will be compelled to file a PIL in the Bombay High court. You can ask all further details from me anytime." https://t.co/jsPpiegi4X

— ANI (@ANI) December 27, 2020

कोरोनामुळे संकटात सापडलेल्या बांधकाम क्षेत्राला उभारी देण्यासाठी काय उपाय करता येतील यावर दीपक पारेख यांच्या समितीने काही उपाय, शिफारशी सांगितल्या होत्या. त्यातील सोयीच्या अशा काहीच शिफारशी लागू करण्यात आल्याचा आरोप फडणवीसांनी केला. हे करताना त्याचा होणारा परिणाम काय असेल याचा कोणताही विचार केला नाही. याचा राज्याच्या तिजोरीला मोठा फटका बसणार असून निवडक लोकांनाच याचा फायदा व्हावा या पद्धीतीचे काम काही लोक करत असल्याचा आरोप फडणवीस यांनी पत्रात केली आहे. 

5 विकासकांना 2000 कोटींचा लाभ
मुद्रांक शुल्कातील सवलत, रेडीरेकनर दर आणि प्रिमीयम या काही आवश्यक बाबी आहेत, पण, त्याचा केवळ मूठभर लोकांनाच लाभ होणार नाही, हेही सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. हा प्रस्ताव नुकत्याच झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आणण्यात आला होता. पण, तो पुढच्या बैठकीपर्यंत थांबविण्यात आला. केवळ 5 विकासकांच्या प्रस्तावांचा जरी विचार केला तरी त्यांना 2000 कोटी रूपयांचा लाभ मिळणार आहे .या विकासकांची अनेक अशी प्रकरणे आपल्याकडे असून, ती योग्य प्राधिकरणाकडे आपण सोपवू शकतो असा इशारा दिला आहे. राज्य सरकार दररोज आपल्या आर्थिक स्थितीबाबत चिंता करीत असताना राज्याच्या तिजोरीची अशी उघड लूट आपण होऊ देणार नाही. यामुळे यावर लगेचच उपाययोजना कराल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो, असे फडणवीस म्हणाले. 

बांधकाम क्षेत्रात मागणी वाढविण्याच्या नावाखाली मूठभर खाजगी लोकांचे चांगभले आणि राज्याचे हजारो कोटींचे नुकसान करणारा निर्णय तत्काळ स्थगित करा.
मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरेजी यांना पत्र...@OfficeofUTpic.twitter.com/jlW03MpKHu

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) December 27, 2020

बांधकाम क्षेत्रात मागणी वाढावी, यासाठीच्या सुधारणांविरोधात आपण नाही. पण, त्या नावाखाली सत्तेचा अमर्याद दुरूपयोग होता कामा नये, म्हणूनच हे पत्र मुद्दाम इंग्रजीत लिहित आहे. यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही तर आम्हाला उच्च न्यायालायात जनहित याचिका दाखल करावी लागेल. याबाबतची माहिती तुम्ही मला कधीही विचारू शकता असेही फडणवीस म्हणाले.