प्रीमियमच्या निर्णयाचा ग्राहकांना लाभ नाही; देवेंद्र फडणवीस यांची टीका 

Devendra Fadanvis on Stamp duty: कोरोनानंतरच्या काळात काही सवलती दिल्याही पाहिजेत; पण ज्या पद्धतीने ही सवलत देण्यात आली आहे, त्याचे फायदे केवळ काही विकासकांना होणार आहेत, असा आरोप फडणवीसांनी केला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : बांधकाम प्रकल्पांना सर्व प्रीमियमवर ५० टक्के सूट देण्याचा निर्णय हा केवळ विकासकांना डोळ्यापुढे ठेवून घेण्यात आला असून, त्यामुळे सामान्य ग्राहकांना कुठलाही लाभ मिळणार नाही, अशी टीका विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.

फडणवीस म्हणाले की, राज्य मंत्रिमंडळाने आज जो निर्णय घेतला, त्यामुळे केवळ काही विकासकांनाच मोठा फायदा होणार आहे. कुठलीही सवलत द्यायला आमचा नकार नाही. कोरोनानंतरच्या काळात काही सवलती दिल्याही पाहिजेत; पण ज्या पद्धतीने ही सवलत देण्यात आली आहे, त्याचे फायदे केवळ काही विकासकांना होणार आहेत. आम्ही जे आक्षेप नोंदविले होते, त्यावर त्यांनी एक निर्णय केला की, ज्यावर्षीचे दर अधिक असतील, तो आधार मानण्यात येईल. पण, दुसरा जो निर्णय स्टँप ड्युटी बिल्डरने देण्यासंदर्भातील केला, त्याचा फारसा लाभ होणार नाही. 

प्रीमिअर कमी करायचे असतील आणि त्याचा फायदा प्रत्यक्ष जनतेला द्यायचा असेल तर यासाठी रेराच्या यंत्रणेचा उपयोग करायला हवा आणि त्यांच्या माध्यमातून हा फायदा प्रत्यक्ष ग्राहकाला मिळतोय, हे सुनिश्चित केले पाहिजे.   यासंदर्भात आम्हाला अनेक चर्चा ऐकायला मिळत आहेत. त्यासंदर्भात मी आताच काही बोलणार नाही. मी जे पत्र पाठविले होते, त्यासंदर्भात पूर्ण समाधान झालेले नाही. यासंदर्भात माहिती माझ्याकडे प्राप्त होताच मी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिणार आहे. यातील घोटाळा त्यांच्या निदर्शनास आणून देणार आहे, असेही फडणवीस यांनी म्हटले आहे.

विमानतळाच्या नामांतराचा निर्णय योग्य वेळी!
n औरंगाबाद विमानतळाला छत्रपती संभाजी महाराज यांचे नाव देण्याबाबत पत्रकारांनी विचारले असता ते म्हणाले की, संभाजीनगर येथील विमानतळाला नाव देण्याबाबत केंद्र सरकार योग्य वेळी निर्णय करेल. या सरकारमध्ये कोणतेही नियम, कायदे पाळले जात नाहीत. तुम्हाला संधी आहे. शहराचे नाव राजरोसपणे संभाजीनगर असे करा आणि काँग्रेसच्या मंत्र्यांनाही तसे लिहायला लावा.  

'सरकारविरोधात जनआंदोलन उभारणार' 
n मुंबई : मंत्रिमंडळ बैठकीत बिल्डरांना प्रीमियममध्ये ५० टक्के सूट देण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने घेतला आहे; पण ठाकरे सरकारला सर्वसामान्य मुंबईकरांच्या घराला आकारण्यात येणाऱ्या मालमत्ता करात सूट देण्याच्या आश्वासनाचा विसर पडला आहे. सरकारने हा निर्णय तत्काळ मागे न घेतल्यास भाजपकडून तीव्र जनआंदोलन उभारले जाईल, असा इशारा मुंबई भाजप प्रभारी आमदार अतुल भातखळकर यांनी दिला आहे.