संरक्षण खात्यातील प्रश्नांबाबत नितीन गडकरींना साकडे

शहरातील वाढती लोकसंख्या व वाहतुकीचा विचार करता रस्ते विकसित करणे आवश्यक

ठळक मुद्देमहिन्याअखेरीस सरंक्षण विभागासमवेत बैठक होणारमिळकतीमधून जाणारे रस्त्याच्या जागांच्या प्रश्नाबाबत चर्चा रस्त्यांसाठी आवश्यक असणाऱ्या जागेची रक्कम संरक्षण विभागास द्यावी लागेल...

पिंपरी : शहरातील लष्करी हद्दीतील विविध प्रश्नांबाबत महापालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सडक परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेतली. केंद्र सरकारने सरंक्षण विभागाकडील जागा रस्त्यांसाठी महापालिकेकडे हस्तांतरीत करण्यासाठी प्रयत्न करावेत अशीही मागणी करण्यात आली आहे. दहा प्रकल्पांसाठी साकडे घातले आहे. महिन्याअखेरीस सरंक्षण विभागासमवेत बैठक होणार आहे.
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या हद्दीतील मौजे पिंपळे निलख , पिंपळे सौदागर, सांगवी, पिंपळे गुरव , दिघी, बोपखेल या गावाच्या आजू-बाजूला सरंक्षण विभागाच्या मिळकती आहेत. महापालिकेच्या मंजुर विकास योजनेत सरंक्षण विभागाच्या हद्दीतून रस्ते दाखविण्यात आलेले आहे. शहरातील वाढती लोकसंख्या व वाहतुकीचा विचार करता रस्ते विकसित करणे आवश्यक आहे. सदरचे रस्त्यासाठी आवश्यक असणारी जागा संरक्षण विभागाने महापालिकेकडे हस्तातंरीत करण्यासाठी महानगरपालिकेने मागणी केलेली आहे.
 पुण्यात पिंपरी-चिंचवड शहरातील पदाधिकाऱ्यांनी भेट घेतली. यावेळी महापौर उषा उर्फ माई ढोरे, आमदार माधुरी मिसाळ, स्थायी समितीचे सभापती विलास मडिगेरी, नगरसेवक मोरेश्वर शेडगे, माधवी राजापुरे, माजी नगरसेवक राजु दुर्गे उपस्थित होत्या. कासारवाडी लांडेवाडी भोसरी येथील उच्चक्षमता द्रुतगती मार्गातील सी.एम.ई. कॉलेज हद्दीतील जागा, पिंपळे सौदागर सर्व्हे नं. २८ व २९  मधील जाणारा उच्चक्षमता द्रुतगती मार्ग,  मौजे पिंपळे सौदागर येथील सर्व्हे नं.७९ ते ११९ मधील १८ मी रुंद रस्ता, पिंपळे निलख येथील सर्व्हे नं. ९ मधील १२ मीटर रुंद रस्ता, सांगवी फाटा ते सांगवी गाव १२ मीटर रस्ता, बोपखेल येथील आळंदी रोड ते गणेशनगर सर्व्हे नं. ३१व १२७ मधील रस्ता, सांगवी येथील १२ मीटर रस्ता, पिंपरी येथील मिलिट्री डेअरी फार्म जवळ रेल्वे उड्डाणपूलासाठीची जागा, पिंपळे गुरव ते मौजे सांगवी पर्यंत संरक्षण विभागाच्या हद्दीतील  रस्त्यालगत १८ मीटर रुंद रस्ता, भोसरी कासारवाडी येथील सर्व्हे नं. ५१८, ५१९, ५२० या मिळकतीमधून जाणारे रस्त्याच्या जागांच्या प्रश्नाबाबत चर्चा केली.                              
विलास मडिगेरी म्हणाले, संरक्षण विभागाकडील जागा महापालिकेकडे हस्तांतरणासाठी बैठक घ्यावी, अशी विनंती केली आहे. त्यानुसार संरक्षण विभागाच्या मागणीनुसार रस्त्यांसाठी आवश्यक असणाऱ्या जागेची रक्कम संरक्षण  विभागास द्यावी लागेल. तसेच संरक्षण विभागाच्या हद्दीतून जाणारे रस्ते विकसित करण्यासाठी जे बांधकाम पाडले जाईल ते बांधकाम महापालिकेने बांधून द्यावे लागेल, असे गडकरी यांनी सांगितले आहे.