पतसंस्थेतील ठेवींनाही मिळणार विमा संरक्षण

पतसंस्था फेडरेशनचे मॉडेल : पाच लाखापर्यंत संरक्षण. पतसंस्थांना बँकेचा दर्जा नसल्याने डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनचे (डीआयसीजीसी) संरक्षण मिळत नाही.

विशाल शिर्के
लोकमत न्यूज नेटवर्क  
पिंपरी : पतसंस्थांमधील ठेवींना संरक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनने पुढाकार घेतला आहे. स्थैर्य निधी योजने अंतर्गत पतसंस्थांमधील ठेवींना पन्नास हजार ते ५ लाख रुपयांपर्यंत संरक्षण मिळेल असा दावा करण्यात आला आहे. 

पतसंस्थांना बँकेचा दर्जा नसल्याने डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनचे (डीआयसीजीसी) संरक्षण मिळत नाही. पतसंस्था या ग्रामीण आणि छोट्या गुंतवणूकदारांना पत पुरवठा करण्यात अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्यांच्या ठेवींना संरक्षण मिळावे यासाठी हा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर फेडरेशनने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या पदाधिकाऱ्यांसमोर स्थैर्य योजनेचे सादरीकरण केले. सतीश मराठे, उदय जोशी, राधेश्याम चांडक यावेळी उपस्थित होते.

राज्यातील पतसंस्थांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी सहकारी तत्वावर रोखता आधारित स्थैर्य निधी (लिक्विडिटी बेस प्रोटेक्शन फंड) स्थापन करण्यात येणार आहे. त्यानुसार  पतसंस्थांमधील ठेवींना संरक्षण मिळणार आहे.
स्थैर्य योजनेत कसे सहभागी होता येणार
n तरल रोखतेच्या १ टक्के रक्कम भरुन पतसंस्थांना सभासदत्व घ्यावे लागेल
n योजनेत सहभागी पतसंस्था निधीची सहकार खात्याने परवानगी दिलेल्या बँकेत गुंतवणूक करावी लागेल- गुंतवणूक केलेली बँक, पतसंस्था व स्थैर्यनिधी यांच्यात करार केला जाणार
n लेखापरीक्षणाच्या आधारे संबंधित पतसंस्थेच्या किती रकमेला संरक्षण देणार याचा अहवाल स्थैर्य निधीला द्यावा लागणार
n स्थैर्य निधीच्या परवानगी शिवाय गुंतवणुकीतील रक्कम योजनेत सहभागी पतसंस्थेस काढता येणार नाही अथवा त्यावर ओव्हरड्राफ्ट घेता येणार नाही

२००३ साली झाला होता प्रयोग
n तत्कालीन सहकार आयुक्त रत्नाकर गायकवाड आणि उमेशचंद्र सरंगी यांच्या मार्गदर्शनाखाली १ जुलै २००३ साली डिपॉझिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनची स्थापना
n विमा शब्द न वापरता हमी (गॅरंटी) या शब्दाला इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट ॲथोरिटीने परवानगी दिली नाही
n सरकारची हमी नसल्याने पतसंस्थांनी दाखविलेली उदासीनता, या कारणांमुळे हा प्रयोग तीन वर्षांत गुंडाळावा लागला

पतसंस्थांमधील ठेवींना संरक्षण मिळावे यासाठी पतसंस्था फेडरेशनने वेगळे मॉडेल विकसित केले आहे. पतसंस्थांमधील रोखतेवर आधारित संरक्षण ठेवींना दिले जाणार आहे. अहमदनगरमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून हा प्रयोग केला जात आहे. त्याचे अधिक विश्लेषण करुन नीती आयोग आणि डिपॉझिट इन्शुरन्स क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनसमोर सादरीकरण केले जाईल. पतसंस्थांमधील ठेवींना संरक्षण देण्यासाठी अशा प्रकारचा प्रयोग होणे गरजेचे आहे. 
- सतीश मराठे, संचालक, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया