ट्रिपल तलाकवर सहा महिन्यांची बंदी, कायदा करण्याचा सरकारला आदेश

ट्रिपल तलाकवर बंदी

सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाकला सहा महिन्यांची बंदी घातली असून संसदेत कायदा करण्याचा आदेश सरकारला दिला आहे.

ट्रिपल तलाकवर बंदी

ट्रिपल तलाक म्हणजेच तिहेरी तलाक. तलाक या अरबी शब्दाचा अर्थ घटस्फोट असा होतो. तिहेरी तलाकला तलाक -ए- मुघलझा असेही म्हटले जाते.

ट्रिपल तलाकवर बंदी

मार्च 2016मध्ये उत्तराखंडातील शायरा बानो या मुस्लिम महिलेने तिहेरी तलाक, हलाला निकाह आणि बहु-विवाह प्रथांविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती.

ट्रिपल तलाकवर बंदी

सात याचिकाकर्त्या महिलांनी तिहेरी तलाक रद्द करण्याची मागणी केली होती. मुस्लिम महिला आंदोलन, मुस्लिम वीमेन पर्सनल लॉ बोर्ड, लॉयर्स कलेक्टिव या संघटनांनीही पाठिंबा दर्शविला होता.

ट्रिपल तलाकवर बंदी

सहा महिन्यात संसदेने कायदा न केल्यास बंदी कायम राहिल असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे.

ट्रिपल तलाकवर बंदी

सरन्यायाधीशांसह 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने आज आपला निर्णय दिला. 5 पैकी 3 न्यायाधीश विरोधात तर 2 न्यायाधीश बाजूने होते.

ट्रिपल तलाकवर बंदी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी निर्णयाचं स्वागत करत हा निकाल ऐतिहासिक असून मुस्लिम महिलांना समानतेचा हक्क मिळेल असं सांगितलं आहे.