EMI न देऊ शकलेल्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा दिलासा; 'थकबाकीदाराचा शिक्का नको'

जर एखाद्या कर्जाचा हप्ता सलग तीन महिने जमा केला नाही तर बँक त्याला एनपीए म्हणजे निष्क्रिय परिसंपत्ती घोषित करते. म्हणजेच बँक या संपत्तीला फसलेले कर्ज असे मानते.

लोन मोरेटोरिअमवर सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला असून जर ऑगस्टपर्यंत बँक खाती एनपीए घोषित केली नसतील तर पुढील दोन महिनेदेखील ती करण्यात येऊ नयेत, असे आदेश दिले आहेत.

जर एखाद्या कर्जाचा हप्ता सलग तीन महिने जमा केला नाही तर बँक त्याला एनपीए म्हणजे निष्क्रिय परिसंपत्ती घोषित करते. म्हणजेच बँक या संपत्तीला फसलेले कर्ज असे मानते. अशा कर्जदारांची सिबिल स्कोअरही खराब होतो. यामुळे त्यांना पुन्हा लोन मिळण्यास समस्या येतात.

लोन मोरेटोरियअर म्हमजेच ईएमआय दिलासावरील सुनावणी 10 सप्टेंबरला होणार आहे. आज न्यायालयाने केलेल्या टिपण्ण्या महत्वाच्या होत्या. कर्ज चुकते करण्यास अपयश आलेल्यांवर सरकारने जबरदस्ती कारवाई करू नये.

केंद्र सरकारने सांगितले की, सरकार मोरेटोरिअम दोन वर्षांसाठी वाढविण्याचा विचार करत आहे. याचा फायदा काहीच सेक्टरला मिळणार आहे. तसेच व्याजावरील व्याज आकारणीवर रिझर्व्ह बँक निर्णय घेणार आहे.

यासाठी सरकारने मोरेटोरिअमचा फायदा मिळू शकणाऱ्या काही सेक्टरची यादी न्यायालयात सादर केली आहे. सॉलिसिटर जनरलनी सांगितले की, आम्ही काही सेक्टर निवडली आहेत, ज्यांना दिलासा दिला जाऊ शकतो. त्यांना किती नुकसान झाले आहे हे पाहिले आहे.

यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, या प्रकरणी आता आणखी उशिर करून चालणार नाही. लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा.

कोरोना महामारीनंतर भारत सरकारने देशात लॉकडाऊन केला होता. यानंतर लगेचच म्हणजे 27 मार्चला आरबीआयने तीन महिन्यांसाठी कर्जाचे हप्ते भरले नाही तरी चालतील अशी सूट दिली होती. यानंतर पुन्हा तीन महिने ही सूट वाढविण्यात आली होती.

ही मुदत 31 ऑगस्टला संपली आहे. यानंतर अद्याप आरबीआयने काहीही घोषणा केलेली नाही. दरम्यान बँकांनी जो मोरेटोरिअमचा लाभ घेईल त्याला व्याजावर व्याज आकारले जाणार असल्याचे सांगितले होते.

यावरून दिल्लीतील एका वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत यावर लक्ष घालण्याची विनंती केली होती.

ईएमआयचा अधिकांश भाग हा व्याजचा असतो. यावरही बँका व्याज लावणार आहेत. हे चुकीचे आहे. यावर न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे खुलासा मागविला होता.