'मृत्यूदंड' शिक्षेवर सुप्रीम कोर्ट उचलणार मोठं पाऊल?; देशात एकच नियमावली होणार

भारतात कुठलाही गुन्हा केला तर न्यायव्यवस्था त्याला शिक्षा सुनावते. देशात लोकशाही असल्याने कायद्याचे पालन करणं सगळ्यांसाठी बंधनकारक असते. मात्र कायद्याच्या चौकटीच्या बाहेर जाऊन एखाद्याने गुन्हा केला तर त्याला कोर्टाकडून योग्य ती शिक्षा सुनावली जाते.

आता सुप्रीम कोर्ट मृत्यूदंडाच्या शिक्षेबाबत मार्गदर्शक सूचना तयार करणार आहे. या नियमावलीतून फाशीच्या शिक्षेचे खटले सर्व न्यायालयांना लागू असतील. कोर्टाने यावर नॅशनल लीगल सर्व्हिस अथॉरिटी नोटीस जारी केली आहे. त्यावर अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाळ यांनाही त्यांचे मत मांडण्यास सांगितले आहे.

३० मार्च रोजी फाशीच्या शिक्षा मिळालेल्या कैद्यांच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने मृत्यूदंड प्रक्रियेचा आढावा घेतला. त्यानंतर स्वत: यात पुढाकार घेत अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपळ यांच्याकडून मदत मागितली होती. न्या. यूयू ललित यांच्या अध्यक्षतेखाली खंडपीठाने मृत्यूदंडाच्या प्रक्रियेवर नियमावली तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सुप्रीम कोर्टाने त्या परिस्थितीची व्यापक तपास करण्याचा निर्णय घेतला होता जेव्हा एका न्यायाधीशाला जन्मठेप आणि मृत्यूदंड या दोन्हीमधील शिक्षा निवडण्याची वेळ येते. याआधी सुप्रीम कोर्टाने मृत्यूदंडाच्या प्रकरणी प्रक्रियेबाबत चिंता व्यक्त केली होती.

कुठल्या गुन्ह्यासाठी मिळता मृत्यूदंड? कायद्यातंर्गत गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांना आजन्म कारावास किंवा अन्य शिक्षा सुनावली जाते. त्यासाठी शिक्षेबाबत समजून घ्यायला हवं. जोपर्यंत गुन्हा क्रूर आणि मोठा नसेल तर मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावली जात नाही.

मृत्यूची शिक्षा खूप कमीवेळा सुनावली जाते. मृत्यूची शिक्षा केवळ त्याच गुन्ह्यासाठी असते जिथे गुन्हा अत्यंत क्रूर अथवा निर्दयी असतो. विशेष म्हणजे हत्या, बलात्कार, द्रेशद्रोह अशा गंभीर गुन्ह्यासाठी गुन्हेगाराला मृत्यूदंडाची शिक्षा दिली जाते.

मृत्यूदंड देण्याच्या बाजूने काहीजण म्हणतात की, जर हत्या किंवा क्रूर गुन्हा करणाऱ्या गुन्हेगाराने जर दुसऱ्या व्यक्तीच्या जगण्याचा अधिकार हिरावला असेल तर गुन्हेगारालाही कठोर शिक्षा व्हायला हवी. गुन्हेगाराला मृत्यूदंड दिल्यानंतर पीडित कुटुंबाला न्याय मिळतो असं सांगितले जाते.

तर मृत्यूदंडाच्या विरोधात बोलणाऱ्यांचे मते, मृत्यूदंडाची शिक्षा दिल्यानंतरही देशात बलात्कार अथवा हत्या यासारखे गुन्हे दिवसेंदिवस वाढत आहेत. म्हणजे मृत्यूदंड हा गुन्ह्यावरील तोडगा नाही. तसेच न्यायव्यवस्थेकडून काही चूक झाली तर त्यात निर्दोषही मारले जातील असाही तर्क लावला जातो.

तर काही म्हणतात एखाद्याच्या त्याच्या गुन्ह्याविषयी पश्चाताप झाला असेल किंवा कालांतराने त्याच्यात सुधारणा होत असेल तर अशा व्यक्तीला मृत्यूदंड देणे उचित नाही. न्यायव्यवस्था ही सगळ्यांसाठी एकसारखीच असली पाहिजे. त्यात कुणावरही अन्याय होता कामा नये.

त्यामुळे आता सुप्रीम कोर्ट देशातील सर्व न्यायालयांसाठी मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावण्याबाबत एक नियमावली तयार करणार आहे. मृत्यूदंडाची शिक्षा झालेल्या इरफान उर्फ भायु मेवातीच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने हा विचार केला आहे.