गतवर्षात शिवसेनेला मिळाले १११ कोटी; भाजपच्या पारड्यात कितीचे दान? पाहा, १० प्रमुख पक्षांचे इन्कम

electoral bonds: राजकीय पक्षांनी आपल्याला किती प्रमाणात आणि कोणत्या माध्यमातून देणगी मिळाली आहे याची माहिती द्यावी लागते.

भारत हा लोकशाही असलेला देश आहे. देशभरात शेकडोच्या संख्येने राजकीय पक्ष आहे. देशातील राजकारण नेहमीच तापलेले पाहायला मिळते. काही पक्ष केवळ प्रादेशिक पातळीवर कार्यरत असतात. तर काही पक्ष राष्ट्रीय पातळीवर काम करतात.

या पक्षांचे काम निरंतरपणे सुरू राहण्यासाठी त्यांना देणग्या मिळत असतात. पक्षाचा रिच, पक्षाचे कार्यकर्ते अशा अनेकविध गोष्टींमुळे कोणत्या पक्षाला किती देणगी मिळते, याचे गणित अवलंबून असते. समाजातील दानशूर मंडळी सढळ हस्ते पक्षांना आर्थिक मदत करत असतात.

राजकीय पक्षांनी आपल्याला किती प्रमाणात आणि कोणत्या माध्यमातून देणगी मिळाली आहे याची माहिती द्यावी लागते. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स या संस्थेने सन २०१९-२० या काळात इलेक्टोरल बॉन्ड्सच्य माध्यमातून कोणत्या प्रादेशिक पक्षाला किती प्रमाणात निधी मिळाला आहे याची माहिती दिली आहे.

प्रादेशिक पक्षांमध्ये सर्वाधिक देणगी मिळालेल्या यादीत शिवसेनेचा दुसरा क्रमांक आहे. तेलंगणा राष्ट्र समिती हा पक्ष या यादीत सर्वात वरच्या क्रमांकावर आहे. शिवसेनेने एकूण ९८.३७९ कोटी रुपये खर्च केले असून त्यांच्याकडे १३.०२४ कोटी रुपये शिल्लक आहेत, असे सांगितले जात आहे.

इलेक्टोरल बॉन्डच्या माध्यमातून तेलंगणा राष्ट्र समितीला १३०. ४६० कोटी, शिवसेनेला १११.४०३ कोटी, वायएसआर काँग्रेसला ९२.७३९ कोटी, टीडीपीला ९१.५३० कोटी, बिजू जनता दलाला ९०.३५० कोटी, एआयडीएमकेला ८९.६०६ कोटी रुपयांची देणगी मिळाली आहे.

तर, डीएमकेला ६४.९०४ कोटी, आपला ४९.६५१ कोटी, समाजवादी पक्षाला ४७.२६७ कोटी, जेडीयूला २३.३५४ कोटी आणि अन्य ३२ पक्षांना ८६.६८४ कोटींची देणगी मिळाली आहे. गतवर्षातील इलेक्टोरल बॉन्डच्या एक तृतीयांश निधीवर भाजपने कब्जा केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

इलेक्टोरल बॉन्डच्या माध्यमातून मिळालेल्या निधीपैकी तब्बल ७४ टक्के निधी एकट्या भाजपला मिळाला आहे. तर केवळ ९ टक्के निधी हा काँग्रेसला मिळाला आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून मागवण्यात आलेल्या माहितीच्या आधारे हे उघड झाले आहे.

एकूण विक्री झालेल्या ३ हजार ४२७ कोटी रुपयांच्या इलेक्टोरल बॉन्डपैकी भाजपला ७४ टक्के म्हणजे २ हजार ५५५ कोटी रुपये निधी मिळाला आहे. सन २०१७-१८ या वर्षामध्ये भाजपला ७१ टक्के इलेक्टोरल बॉन्ड निधी मिळाला होता. आता त्यात ३ टक्क्यांची वाढ झाली.

सन २०१७-१८ या वर्षामध्ये भाजपला २१० कोटी रुपये मिळाले होते. त्यात आता तब्बल दहा पटीने वाढ झाली आहे. निवडणुकीतील फंडिंगमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी मोदी सरकारने जानेवारी २०१८ साली इलेक्टोरल बॉन्डची सुरुवात केली होती.

हे इलेक्टोरल बॉन्ड वर्षातून चार वेळा म्हणजे जानेवारी, एप्रिल, जुलै आणि ऑक्टोबर या चार महिन्यांमध्ये जारी केले जातात. इलेक्टोरल बॉन्डमुळे निवडणुकीमध्ये काळ्या पैशाच्या वापराला आळा बसेल असा केंद्र सरकारचा दावा होता. परंतु यावर आताही अनेक शंका उपस्थित केल्या जातात.