New Vaccination Policy: २१ जूनपासून लागू होणाऱ्या नव्या लसीकरण धोरणात काय आहे खास? पाहा महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे

Covid-19 Vaccination Policy: २१ जूनपासून केंद्र सरकार देशभरात कोरोना लसीकरणासाठी नवी पॉलिसी लागू करण्याच्या तयारीत. सरकार करणार सर्वांचं मोफत लसीकरण.

Covid-19 Vaccination Policy: कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे देशात हाहाकार माजला होता. अशा परिस्थितीत कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लसीकरण हा एकमेव पर्याय असल्याचं अनेकांकडून सांगण्यात आलं होतं.

आता केंद्र सरकारनं नवं धोरण लागू करण्यचा निर्णय घेतला असून ते २१ जूनपासून लागू केलं जाणार आहे. यानुसार १८ वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या नागरिकांसाठी लसींची खरेदी ही केंद्र सरकारच करणार आहे.

या धोरणाअंतर्गत लस उत्पादक कंपन्यांकडून ७५ टक्के लसी केंद्र सरकार खरेदी करणार आहे. तर उर्वरित २५ टक्के लसी कंपन्या खासगी रुग्णालयांना देऊ शकणार आहेत.

यापूर्वी १ मे रोजी केंद्र सरकारनं नवं लसीकरण धोरण निश्चित केलं होतं. याअंतर्गत १८ ते ४४ या वयोगटातील नागरिकांच्या लसीकरणाची जबाबदारी राज्य सरकारांना देण्यात आली होती.

परंतु या धोरणावर नंतर टीका करण्यात आली. राज्यांना लसीची खरेदी करताना मोठ्या ससम्यांचा सामना करावा लागला होता.

विरोधी पक्षानं या लसीकरणासाठी ठरवलेल्या धोरणावर टीका केली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानंही सरकारच्या लसीकरण धोरणावर प्रश्न उपस्थित केले होते. २१ जूनपासून लागू होणाऱ्या लसीकरण धोरणामुळे लसीकरण व्यवस्थेत काही बदल होणार आहेत. जाणून घेऊया काही महत्त्वाच्या बाबी.

१८ वर्षांवरील सर्व नागरिकांना केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारद्वारे मोफत लसीकरण केलं दाईल. यापूर्वी केंद्र सरकारकडून केवळ ४५ वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या नागरिकांचं आणि अत्यावश्यक सेवांतील कर्मचाऱ्यांचं केंद्राकडून मोफत लसीकरण केलं जात होतं.

खासगी रुग्णालयांमध्ये मोफत लसीकरण केलं जाणार नाही. परंतु आता ते आपल्या प्रमाणे दर आकारू शकणार नाहीत. कारण खासगी रुग्णालयांना देण्यात येणाऱ्या लसींची कमाल किंमत सरकारनं निश्चित केली आहे.

कोविशिल्ड लसीच्या एका डोससाठी रुग्णांलयांना आता जास्तीतजास्त ७८० रूपये घेता येतील. भारतात या लसींचं उत्पादन सीरम इन्स्टिट्यूटद्वारे केलं जात आहे.

Sputnik V च्या एका डोससाठी खासगी रुग्णालयांना जास्तीतजास्त ११४५ रूपये घेतला येणार आहे. सध्या ही लस रशियावरून आयात करण्यात आली आहे. परंतु काही दिवसांनी भारतातही या लसीचं उत्पादन केलं जाईल.

भारतात विकसित करण्यात आलेल्या कोवॅक्सिनच्या एका डोससाठी रुग्णालयांना सर्वाधिक १४१० रूपये घेता येणार आहे. ICMR च्या मदतीनं भारत बायोटेक या लसीचं उत्पादन करत आहे.

खासगी रुग्णालयांना आता ठरवून दिलेल्या रकमेपेक्षा अधिक सेवा शुल्क आकारता येणार नाही. यासाठी सरकारनं १५० रूपयांची मर्यादा घालून दिली आहे.

ज्या लोकांना लसीकरण करण्यासाठी कोविन (CoWIN) पोर्टलचा वापर करता येत नाहीये, ते सरकारी अथवा खासगी रुग्णालयांच्या लसीकरण केंद्रावर जाऊन लसीकरण करू शकतात.

लसींचा पुरवठा लोकसंख्या, प्रादुर्भाव पसरण्याची शक्यता. लसीकरण कार्यक्रमाची स्थिती आणि वाया जाणाऱ्या डोसकडे पाहता केली जाईल. राज्य सरकारांना आपल्या प्रमाणे प्राधान्य ठरवता येणार आहे.

फायझर, मॉडर्ना आणि जॉन्सन अँड जॉन्सन सारख्या कंपन्यांच्या लसी भारतात कधीपर्यंत उपलब्ध होतील याची अद्याप माहिती देण्यात आली नाही.