मोदी सरकार सैन्यासाठी मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत; अधिकाऱ्यांमध्ये नाराजी

लष्कर, नौदल आणि हवाई दलातील अधिकाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचं वय वाढवण्याचा विचार मोदी सरकारकडून सुरू आहे. यासाठीचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.

वेगवेगळ्या वयात निवृत्ती स्वीकारणाऱ्या अधिकाऱ्यांना त्याआधारे निवृत्ती वेतन देण्यात येईल. संरक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणारा मिलिट्री अफेयर्स विभाग अधिकाऱ्यांच्या निवृत्तीचं वय वाढवण्याच्या प्रस्तावावर काम करत आहे.

एखाद्या अधिकाऱ्यानं निवृत्तीचं वय होण्याआधीच निवृत्ती स्वीकारली, तर त्याच्या निवृत्ती वेतनात कपात करण्याची तरतूददेखील यामध्ये आहे.

लष्करी अधिकाऱ्यांमध्ये नव्या प्रस्तावाबद्दल बरीच नाराजी आहे. नव्या प्रस्तावाची अंमलबजावणी सुरू झाल्यावर त्यातील तरतुदींचा थेट परिणाम निवृत्त होणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या निवृत्ती वेतनावर होईल. त्यामुळे या प्रकरणी न्यायालयात जाण्याची तयारीदेखील केली जात आहे.

मिलिट्री अफेअर्स विभागाचं नेतृत्त्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत करतात. मिलिट्री अफेअर्स विभागानं २९ ऑक्टोबरला एक पत्र जारी केलं आहे. बिपिन रावत नव्या प्रस्तावाचा मसुदा १० नोव्हेंबरपर्यंत पाहतील, असा उल्लेख या पत्रात आहे.

नव्या प्रस्तावानुसार लष्करातील कर्नल आणि नौदल, हवाई दलातील त्यांच्या समकक्ष अधिकाऱ्यांचं वय ५४ वरून ५७, ब्रिगेडियर आणि ​त्यांच्या समकक्ष अधिकाऱ्यांचं वय ५६ वरून ५८, मेजर जनरल आणि त्यांच्या समकक्ष अधिकाऱ्यांचं वय ५८ वरून ५९ वर्षे करण्यात येईल.

लेफ्टनंट जनरल आणि त्यावरील पदांसाठी मात्र कोणताही बदल नसेल. ज्युनियर कमिशंड ऑफिसर्स आणि लॉजिस्टिक्स, टेक्निकल आणि मेडिकल विभागात कार्यरत असणारे नौदल आणि हवाई दलातील त्यांच्या समकक्ष अधिकाऱ्यांच्या निवृत्तीचं वय ५७ वर्ष करण्याचाही प्रस्ताव आहे.

निवृत्तीचं वय होण्याआधीच निवृत्ती स्वीकारणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये कपात करण्यात येईल. नव्या प्रस्तावानुसार, २० ते २५ वर्षे सेवा देऊन निवृत्त होणाऱ्या अधिकाऱ्यांना ५० टक्के पेन्शन मिळेल. तर २६ ते ३० वर्षे सेवा दिलेल्या अधिकाऱ्यांना ६० टक्के, ३१ ते ३५ वर्षे सेवा दिलेल्या अधिकाऱ्यांना ७५ टक्के आणि ३५ वर्षांहून अधिक वर्षे सेवा दिलेल्या अधिकाऱ्यांना पूर्ण पेन्शन मिळेल.

वरिष्ठ पदांवर कमी जागा असल्यानं अनेक अधिकारी बोर्डआऊट होतात. तर अनेक जण इतर क्षेत्रांमध्ये काम करण्यासाठी निवृत्ती स्वीकारतात. त्यामुळेच निवृत्तीचं वय वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे.

सैन्यात कित्येक वर्षे सेवा दिलेल्या अधिकाऱ्यांनी लवकर निवृत्ती स्वीकारल्यास सैन्याचं मोठं नुकसान होतं. त्याचा थेट परिणाम सैन्याच्या कार्यक्षमतेवर होतो.