भारत चीनला आतापर्यंतचा सर्वात मोठा धक्का देणार?; 'तो' कायदा अधिक कठोर करण्याची तयारी सुरू

पूर्व लडाखमध्ये निर्माण झालेला लष्करी तणाव निवळताना दिसत आहे. मात्र चीनच्या हालचाली आणि आधीचे अनुभव पाहता भारत सतर्क आहे.

एका बाजूला भारतानं लष्करी सामर्थ्य वाढवण्यास सुरुवात केली असून दुसऱ्या बाजूला चीनला आर्थिक धक्के देण्याचा सपाटा लावला आहे.

चीनच्या ५९ अ‍ॅप्सवर बंदी घातल्यानंतर, चिनी कंपन्यांना देण्यात आलेली कंत्राटं रद्द केल्यानंतर आता मोदी सरकार आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे.

जगातील मोठी बाजारपेठ असलेल्या भारतात चीनची अतिशय मोठी गुंतवणूक आहे. त्याला धक्का देण्यासाठी आता भारतानं तयारी सुरू केली आहे.

ईसीबीच्या (एक्स्टर्नल कमर्शियल बॉरॉईंग्ज) माध्यमातून भारतात होणारी थेट परकीय गुंतवणूक आता मोदी सरकारच्या रडारवर आहे.

चीनकडून घेतलं जाणारं कर्ज आणि ईसीबीच्या माध्यमातून होणाऱ्या गुंतवणुकीविरोधात कठोर भूमिका घेण्याच्या दृष्टीनं सरकारच्या हालचाली सुरू असल्याचं वृत्त सीएनबीसी आवाजनं सुत्रांच्या हवाल्यानं दिलं आहे. या संदर्भात आरबीआय, सेबी आणि अर्थ मंत्रालय यांच्यामध्ये चर्चादेखील झाली आहे.

भारताच्या सीमेला लागून असलेल्या देशांमधील कंपन्या आणि व्यक्तींना भारतात गुंतवणूक करताना भारत सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल, अशी तरतूद एफडीआयच्या नियमांमध्ये आधीच करण्यात आली आहे.

कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा फायदा घेऊन शेजारील देशांमधल्या कंपन्यांनी भारतीय कंपन्यांचं अधिग्रहण करू नये, यासाठी सरकारनं एफडीआयच्या नियमांमध्ये बदल केले.

भारताला लागून असलेल्या देशांसाठी असलेल्या नियमांमध्ये बदल करण्यात आले असले तरीही सरकारचा मुख्य रोख चीनकडेच आहे.

कोरोना संकट काळात चिनी कंपन्यांनी भारतीय कंपन्यांमध्ये मोठी गुंतवणूक करू नये आणि संबंधित कंपन्या चिनी नियंत्रणाखाली जाऊ नये यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.

कोरोना संकटात अनेक कंपन्यांच्या समभागांच्या किमती घसरल्या आहेत. त्याचा गैरफायदा घेतला जाऊ नये यासाठी मोदी सरकारनं एफडीआयच्या नियमांमध्ये महत्त्वाचा बदल केला.