स्वीस बँकांमध्ये खरंच भारतीयांचा काळा पैसा जमा आहे का? परत आणण्यासाठी काय केलं? सरकारनं सारं सांगितलं...

By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 22, 2021 12:54 PM2021-07-22T12:54:08+5:302021-07-22T13:00:25+5:30

स्वीस बँकांमध्ये खरंच काळा पैसा आहे का? आणि नेमका किती आहे? गेल्या वर्षभरात त्यात किती वाढ झाली व सरकारनं पैसा देशात आणण्यासाठी काय काय केलं हे सारं संसदेत सांगितलं आहे. जाणून घेऊयात....

गेल्या वर्षात स्वीस बँकांमधील भारतीयांच्या खात्यात एकूण किती वाढ झाली याची माहिती केंद्र सरकारनं संसदेत दिली आहे. विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या काळ्या पैशाच्या मुद्द्यावर सरकारनं सविस्तर उत्तर दिलं.

स्विर्त्झलँडला टॅक्स हेवन (Tax Haven) देश म्हणून ओळखलं जातं. अनेक भारतीयांची या देशातील बँकांमध्ये अवैधरित्या खाती असल्याचं सांगितलं जातं.

२०२० या वर्षात स्वीस बँकांमध्ये भारतीयांच्या खात्यातील रकमेत एकूण किती वाढ झाली याची माहिती सरकारनं द्यावी अशी मागणी विरोधकांनी केली होती. त्यावर नवनिर्वाचित केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी उत्तर दिलं.

स्वीस बँकांत पैसा ठेवणाऱ्या ठेवीदारांची खाती स्वित्झर्लंडमध्येच असतील असे नव्हे; स्वीस बँकांच्या परदेशातील शाखांमध्येही या ठेवी असू शकतात, असा खुलासा स्वित्झर्लंडकडून भारताच्या वित्त मंत्रालयाला करण्यात आला आहे.

स्वीस नॅशनल बँकेकडून (एसएनबी) मिळालेल्या माहितीनुसार, भारतीय व्यक्ती आणि संस्थांचा स्वीस बँकांत असलेला पैसा २०२० मध्ये २.५५ अब्ज कोटी स्वीस फ्रँक (२०,७०० कोटी रुपये) झाला. हा १३ वर्षांमधील उच्चांक आहे.

वित्त राज्यमंत्री चौधरी यांनी राज्यसभेत सांगितले की, भारतीय व्यक्ती व संस्थांच्या स्वीस बँकांत वाढलेल्या पैशांबाबत माहिती जाणून घेण्यासाठी गेल्या महिन्यात वित्त मंत्रालयाने स्वीस प्राधिकरणाकडे विचारणा केली होती.

स्वित्झर्लंडसोबत करार करुन याप्रकरणाची सविस्तर माहिती मिळविण्याचे प्रयत्न भारत सरकार करत असल्याचंही चौधरी यांनी सांगितलं. भारतात काळा पैसा विरोधी कायदा २०१५ साली करण्यात आला आहे. याच अंतर्गत परदेशातील बँकांमध्ये अवैधरित्या दडवून ठेवलेला पैसा भारतात आणला जाऊ शकतो, असंही ते म्हणाले.

याशिवाय काळा पैशाचा तपास करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाच्या दोन माजी न्यायाधीशांची एक समिती देखील नियुक्त करण्यात आली आहे.

केवळ स्वित्झर्लंडच नव्हे, तर इतर देशांशी देखील भारत सरकार काळ्या पैशाची माहिती मिळविण्यासंदर्भात द्विपक्षीय करार करण्यासाठीचे प्रयत्न करत असल्याचंही त्यांनी सांगितलं आहे.