२० हजार रोकड कर्ज म्हणून देत असाल तर...; जाणून घ्या कायदा, अन्यथा होईल कारवाई

पॅन कार्ड आणि आधार कार्डबाबत नवीन नियम जारी करण्यात आला आहे. आर्थिक वर्षात २० लाख रुपये रोकड व्यवहार करायचे असतील तर त्यासाठी पॅन कार्ड आणि आधार कार्ड नंबर देणे गरजेचे आहे असं या नियमात म्हटलं आहे.

जी व्यक्ती या नियमाचे पालन करणार नाही त्यांच्यावर आयकर विभाग कारवाई करू शकते. परंतु हे पहिल्यांदा नाही जेव्हा सरकारने रोकड व्यवहारांवर कठोर नियम आणलाय. आयकर कायद्यानुसार कुठल्याही व्यक्तीकडून २० हजार रुपयांहून अधिक कॅश घेणे आणि देणे गुन्हा आहे.

परंतु प्रश्न असा आहे की, २० हजार रुपये कॅशबाबत नियम पाळला जातो का? तर अजिबात नाही. कारण बहुतांश लोकांना हा नियम माहिती नाही. किंवा आयकर विभागाकडून कारवाई होत नसल्याने याबाबत अज्ञान आहे. इन्कम टॅक्स एक्ट १९६१ च्या कलम २६९ एसएसमध्ये २० हजारांहून अधिक रोकड कुणाकडून घेतल्यास त्यावर कडक कारवाई होऊ शकते.

कलम २७१ डी मध्ये या कारवाईचा उल्लेख आहे. त्यात म्हटलं आहे की, जर कुठलाही व्यक्ती २० हजारांहून अधिक रोकड कर्ज रुपात देत किंवा घेत असेल तर आयकर विभाग त्याला पकडू शकते. संबंधित व्यक्तीला त्याच रक्कमेएवढा दंड आकारण्याची तरतूद आहे.

छोटे व्यापारी अथवा व्यावसायिक याप्रकारे नेहमी कर्ज घेतात आणि देतात. परंतु त्यांना यातून विशेष सूट मिळाली आहे. या गटातील लोक जर बँक, सरकारी विभाग अथवा पोस्ट ऑफिसमधून २० हजाराहून अधिक कर्ज घेतील त्यांना सूट दिली जाते.

परंतु कॅश ट्रान्जेंक्शनवर हा नियम लागू होत नाही. जर कॅशमध्ये २० हजार रुपयांच्या नियमांचे पालन होत नसेल तर आयकर विभागाकडून कारवाई होऊ शकते. अशाप्रकारे रोकड व्यवहार केल्याने संबधित व्यक्तीला दंड आकारला जाऊ शकतो.

कौटुंबिक प्रकरणात सरकारने या नियमात सूट दिली आहे. जर उद्योगासाठी त्या कुटुंबातील सदस्य २० हजार किंवा त्याहून अधिक कर्ज घेत असेल तर त्याला हा नियम नाही. दिल्ली हायकोर्टाच्या निर्णयानुसार, कुटुंबात २० हजार किंवा अधिक कॅश घेण्यावर आयकर कायद्यानुसार कारवाई होणार नाही.

इकोनॉमिक टाइम्सच्या रिपोर्टनुसार एक उदाहरण समजा, जर कुणी नवउद्योगीने तात्काळ आवश्यकता भासल्यास त्याच्या पत्नीकडून ८० हजार रुपये रोकड घेतली असेल. कायद्यानुसार हा आयकर विभागाच्या नियमांचे उल्लंघन आहे. परंतु असे नाही.

कलम २६९एसएस चं उल्लंघन मानलं जाणार नाही. परंतु एक अट आहे. जर कर्जदार त्याला तात्काळ पैशांची गरज भासली आहे आणि त्याच्या पत्नीकडून पैसे घेण्याऐवजी दुसरा पर्याय नाही हे सिद्ध करू शकला तर त्याच्यावर कारवाई होणार नाही.

संबंधित व्यक्तीवर कलम २७१ डी नुसार होणाऱ्या कारवाईतून सूट आहे. अशा व्यक्तीला आयकर विभागाच्या कारवाईतून वाचता येऊ शकते. परंतु हा नियम केवळ कौटुंबिक सदस्यांसाठी आहे. जर बाह्य व्यक्तीकडून अशाप्रकारे रक्कम घेतली तर त्यांच्यावर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.