LACवरील तणावादरम्यान भारत आणि जपानमध्ये झाला मोठा करार, आता चीनला पळता भुई थोडी होणार

लडाखमध्ये प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील चीनसोबतच्या तणावादरम्यान भारत आणि जपानमध्ये असा एक करार करण्यात आला आहे ज्यामुळे विस्तारवादी चीनची पळता भुई थोडी अशी अवस्था होण्याची शक्यता आहे.

सध्या भारत आणि चीनच्या सैन्यामध्ये लडाखच्या सीमेवर कमालीचा तणाव निर्माण झालेला आहे. या तणावादरम्यानच भारत आणि जपानमध्ये असा एक करार करण्यात आला आहे ज्यामुळे विस्तारवादी चीनची पळता भुई थोडी अशी अवस्था होण्याची शक्यता आहे. तसेच या करारानंतर कुठलीही आगळीक करताना चीनला अनेकदा विचार करावा लागणार आहे.

भारत आणि जानमध्ये हा करार लष्कराची पाठवणी आणि सेवांच्या आदान-प्रदानासंदर्भात झाला आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे म्हणजे युद्धजन्य परिस्थितीतीमध्ये भारत आणि जपान एकमेकांना लष्करी मदत उपलब्ध करवून देतील. यापूर्वी भारताने अमेरिका, फ्रान्स, दक्षिण कोरिया, सिंगापूस आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यासोबत अशा प्रकारचा करार केलेला आहे.

भारताचे संरक्षण सचिव अजय कुमार आणि जपानचे राजदूत सुझुकी सतोशी यांनी म्युच्युअल लॉजिस्टिक सपोर्ट अरेंजमेंट (एमएलएसए) या करावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.

प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील तणावादरम्यान, भारताने हिंदी महासागरात चीनची कोंडी करण्यास सुरुवात केली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर भारत आणि जपानमधील या ऐतिहासिक संरक्षण काराराला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. हा करार झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी शिंसो आबे यांच्यांशी फोनवरून चर्चा केली आहे. तसेच मोदी आणि आबे यांना संरक्षण करार पूर्णत्वास गेल्याने एकमेकांचे आभार मानले आहेत.

जपानसोबत सशस्त्र लष्कराची सेवा परस्पर उपलब्ध करण्यात येणार आहेत, असा करार पहिल्यांदाच घडले आहे. भारत आणि जपानमध्ये परस्पर संबंध हे अनेक वर्षांपासून आहेत. मात्र या करारामुळे हिंदी महासागरातील चीनची तटबंदी मोडून काढता येणाक आहे. भारत हिंदी महासारगामध्ये रणनीतिक आघाडी घेता येणार आहे.

या करारामुळे भारतील लष्कराला जपानी सेना आपल्या तळावरून आवश्यक सामुग्रीचा पुरवठा करू शकतील. तसेच भारतीय लष्कराला संरक्षण साहित्याच्या सर्व्हिसिंगची सुविधासुद्धा उपलब्द करून देण्यात येईल. युद्धाच्चा स्थितीत हा करारा महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

या कराराबाबत माहिती देताना जपानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की, या करारामुळे दोन्ही देशांच्या लष्करामधील घनिष्ठ सहकार्यामध्ये वाढ होणार आहे. तर सशस्त्र दलांच्या परस्पर सहकार्याबरोबरच परस्पर सहकार्य वाढवण्यासाठी मदत होईल, असे भारताच्या संरक्षण मंत्रालयाने सांगितले.

२०१८ मध्ये भारताने फ्राससोबत असा एक करार केला होता. त्या करारांतर्गत भारतील नौदलाला फ्रान्सच्या रीयुनियन आयलँड्स, मादागास्कार आणि जिबुटी येथे असलेल्या नौसैनिक तळावर थांबून कुठल्याही प्रकारच्या सैनिकी सेवा घेता येतील. तर ऑस्ट्रेलिया आणि भारतामध्ये झालेल्या करानानुसार ऑस्ट्रेलिया आणि भारत हिंदी महासागर आमि पश्चिम पॅसिफिक महासागर परिसरात परस्पर सहकार्य करतील.

दरम्यान, चीनजवळ सध्या पाकिस्तानातील कराची आणि ग्वादर बंदर येथे येण्याजाण्याची परवानगी आहे. त्याशिवास चीनने कंबोडिया, वानुआटूसारख्या देशांसोबत लष्करी करार केलेले आहेत. त्यामाध्यमातून हिंदी महासागरात वर्स्व निर्माण करण्याचा चीनचा डाव आहे. मात्र त्याविरोधात अमेरिका, फ्रान्स, भारत, ऑस्ट्रेलिया आणि काही युरोपियन देश आहेत.

हिंदी महासागरामध्ये चीनकडून भारताच्या आसपासच्या परिसरात कुठल्याही वेळी किमान सहा ते आठ युद्धनौका तैनात केलेल्या असतात. दरम्यान, चीन आपल्या नौदलाला सातत्याने अत्याधुनिक बनवत आहे. अण्वस्त्रसज्ज बॅलेस्टिक मिसाईल आमि अँटी शिप मिसाईल तयार करत आहे. तसेच गेल्या सहा वर्षांत चीनने ८० युद्धनौकांना नौदलात सामील करवून घेतले आहे.