Best Of 2018: समलैंगिकता ते आधार कार्ड; सुप्रीम कोर्टाचे 10 महत्त्वपूर्ण निकाल

वर्ष 2018 संपत आलं आहे. लवकरच नव्या वर्षाला सुरुवात होईल. सरत्या वर्षात अनेक महत्त्वपूर्ण घडामोडी घडल्या. सर्वोच्च न्यायालयानं अनेक ऐतिहासिक निकाल दिले. यातील काही निकाल देशाच्या भविष्यावर परिणाम करणारे आहेत. त्यांचाच हा आढावा.

1. कलम 377 वैध- समलैंगिक संबंध हा गुन्हा मानला जात होता. मात्र 6 सप्टेंबरला सर्वोच्च न्यायालयानं महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. त्यामुळे समलैंगिक संबंधांना कायदेशीर मान्यता मिळाली. तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठानं हा ऐतिहासिक निर्णय दिला.

2. सरकारी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नीत आरक्षण- सर्वोच्च न्यायालयानं 26 सप्टेंबरला आपल्या आधीच्या निर्णयाविरोधात दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका फेटाळली. अनुसूचित जाती आणि जमातींना सरकारी नोकरीत पदोन्नती देताना आरक्षण देण्याच्या मागणीचा विचार करण्याची मागणी याचिकेतून करण्यात आली होती.

3. आधार कार्डची अनिवार्यता- आधार कार्डची अनिवार्यता कायम राखणारा, मात्र त्याच्या सीमा आखून देणारा निकाल सर्वोच्च न्यायालयानं 26 सप्टेंबरला सुनावला. न्यायालयानं कलम 57 रद्दबादल ठरवलं. खासगी कंपन्यांना आधार कार्डची सक्ती करता येणार नाही, असं न्यायालयानं निकालात म्हटलं.

4. गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे नेते- गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या नेत्यांना निवडणूक लढवण्यास बंदी करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक वर्षे शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या लोकप्रतिनिधींना निवडणूक लढवण्यास परवानगी देऊ नये, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. मात्र न्यायालयानं अशी बंदी घालण्यास नकार दिला. या प्रकरणात संसदेनं कायदा करावा, अशा सूचना न्यायालयानं दिल्या.

5. न्यायालयीन कार्यवाहीचं थेट प्रक्षेपण- संसदेप्रमाणेच उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयातील कामाकाजाचं लवकरच थेट प्रक्षेपण केलं जाईल. तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठानं हा निर्णय दिला.

6. हुंड्यासाठी छळ- हुंड्यासाठी महिलेचा छळ करणाऱ्या पती आणि त्याच्या कुटुंबाला लगेच अटक केली जात होती. याबद्दल न्यायालयानं मोठा निकाल दिला. या प्रकरणांमध्ये तत्काळ अटक होऊ नये, असा निर्णय न्यायालयानं दिला.

7. लोकप्रतिनिधी असलेल्या वकिलांना प्रॅक्टिस करण्याची मुभा- पेशानं वकील असलेल्या लोकप्रतिनिधींना न्यायालयांमध्ये प्रॅक्टिस करू देऊ नये, अशी मागणी करणारी याचिका माजी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठानं फेटाळून लावली.

8. राम जन्मभूमी- बाबरी मशीद- देशभरात गेल्या अडीच दशकांपासून गाजत असलेल्या प्रकरणात न्यायालयानं महत्त्वपूर्ण भूमिका घेतली. हे प्रकरण केवळ मालकी हक्क म्हणून विचारता घेतलं जाईल आणि सर्व हस्तक्षेपकर्त्यांना त्यापासून दूर ठेवण्यात येईल, अशी भूमिका न्यायालयानं घेतली. त्यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी जलद गतीनं होऊ शकेल.

9. व्यभिचार- सर्वोच्च न्यायालयानं व्यभिचार हा गुन्हा नसल्याचा ऐतिहासिक निकाल दिला. पुरुषाचे विवाहबाह्य संबंध म्हणजे व्यभिचार मानणारं भारतीय दंड संहितेचं कलम 497 असंवैधानिक असल्याचा निकाल न्यायालयानं दिला.

10. इच्छामृत्यू- सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठानं इच्छामृत्यूला परवानगी दिली. यासाठी आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वंदेखील न्यायालयानं घालून दिली. प्रत्येक नागरिकाला सन्मानानं जगण्याचा अधिकार आहे. तसाच सन्मानानं मरण्याचादेखील अधिकार आहे, असं न्यायालयानं निकालपत्रात म्हटलं.