मी तहसिलदार... तरी बेरोजगार... भावी अधिकाऱ्यांकडून केक कापून सरकारचा निषेध

पुणे, नाशिकसह विविध जिल्ह्यांमध्ये हे भावी अधिकारी आज रस्त्यावर उतरल्याचं पाहायला मिळालं. निकालाला आज वर्षपूर्ती झाली.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर महाराष्ट्रातून तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. तसेच, मराठा क्रांती मोर्चा आणि मराठा समाज बांधवांनी या निर्णयानंतर आपली नाराजी व्यक्त केली आहे.

कोरोना परिस्थितीमुळे सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आपला रोष व्यक्त केला जात आहे. मात्र, मराठा आरक्षणामुळे रखडलेल्या नियुक्त्या आणि भरती प्रक्रियेला आता गती देण्याची मागणी करण्यात येत आहे.

राज्यात एमपीएससी परीक्षेतून उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदारसह इतर पदांवर निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना नियुक्त्या देण्याची मागणी परीक्षेत निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांकडून होत आहे.

राज्यसेवा परीक्षेचा निकाल लागून आज 1 वर्षे पूर्ण झालं, पण अद्यापही या भावी अधिकाऱ्यांना नियुक्ती मिळाली नाही. त्यामुळे, या अधिकाऱ्यांनी विविध ठिकाणी एकत्र येत राज्य सरकारचा निषेध नोंदवला.

राज्यातील महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेतून उत्तीर्ण होऊन, सर्वच चाचण्यांवर पास होऊन जवळपास 413 विद्यार्थ्यांनी अधिकारीपदाला गवसणी घातली आहे.

लाखोंच्या गर्दीतून मेहनतीच्या आणि कष्टाच्या जोरावर या विद्यार्थ्यांची गतवर्षीच अधिकारी पदी निवड झाली आहे. मात्र, अद्यापही या तरुणांना नियुक्ती मिळाली नाही.

विशेष म्हणजे 5 ते 6 वर्षे संघर्ष करुन, स्पर्धेत स्वत:ला सिद्ध करुनही अद्याप प्रतिक्षाच त्यांच्या पदरी पडली आहे. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा न्यायप्रविष्ठ असल्याने यांच्या नियुक्त्या रखडल्या होत्या.

मात्र, आता आरक्षणाचा मुद्दा निकाली निघाला आहे. त्यामुळे, या उमेदवारांना नियुक्त्या देण्यात याव्यात, अशी मागणी सातत्याने या विद्यार्थ्यांकडून होत आहे.

त्याच पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांनी आज वर्षपूर्तीचा झाल्याचा निषेध केक कापून साजरा केला. तसेच, मी तहसिलदार... मी बेरोजगार..., मी गटविकास अधिकारी... मी भिकारी... अशा आशयाचे फलकही झळकावले आहेत.

पुणे, नाशिकसह विविध जिल्ह्यांमध्ये हे भावी अधिकारी आज रस्त्यावर उतरल्याचं पाहायला मिळालं. निकालाला आज वर्षपूर्ती झाली.

सहनशीलता संपत चालली आहे. अन्याय थांबवा, हक्काच्या नियुक्तया द्या... अशी विनंती या भावी अधिकाऱ्यांनी केली आहे.

दरम्यान, खासदार संभाजीराजे भोसले यांनीही या विद्यार्थ्यांसह राज्यातील 2 हजारांपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांची रखडलेली नियुक्तीप्रक्रिया तात्काळ पू्र्ण करावी अशी मागणी केली आहे.