हिंसाचार, पूर आणि कोरोना...; उपासमारीच्या उंबरठ्यावर पोहोचले जगातील हे चार देश!

21व्या शतकातही जगातील काही देश असे आहेत, ज्यांना येणाऱ्या काही दिवसांतच भयावह दुष्काळाचा सामना करावा लागू शकतो. यासंदर्भात संयुक्त राष्ट्रानेही इशारा दिला आहे.

संयुक्त राष्ट्राने म्हटले आहे, की येणाऱ्या काही दिवसांत यमन, बुर्किना फासो आणि नायजेरियासह दक्षिण सुदानच्या काही भागांना दुष्काळाचा सामना करावा लागू शकतो. यांपैकी सर्वात वाईट स्थिती दक्षिणी सुदानवर येण्याची शक्यता आहे.

विशेष म्हणजे हे देश प्रदीर्घ काळापासून हिंसाचाराचा सामना करत आहेत आणि कोरोना व्हायरसनेही येथील लोकांच्या उपजीविकेवर मोठा परिणाम केला आहे.

दक्षिण सुदानची स्थिती सर्वात वाईट - दक्षिण सुदानच्या पिबोर काउंटीला यावर्षी भयावह हिंसाचार आणि अभूतपूर्व पुराच्या संकटाचा सामना करावा लागला. देशातील लेकुआंगोले शहरातील सात कुटुंबांनी माध्यमांना दिलेल्या माहितीनुसार, फेब्रुवारी ते नोव्हेंबर या काळात त्यांच्या 13 मुलांचा उपासमारीने मृत्यू झाला.

येथील शासन प्रमुख पीटर गोलू यांनी म्हटले आहे, की सामुदायिक नेत्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सप्टेंबर ते डिसेंबरदरम्यान तेथे आणि जवळपासच्या गावांत 17 मुलांचा उपासमारीने मृत्यू झाला आहे.

यूएनच्या अहवालात या देशांचा उल्लेख - ‘इंटिग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन’ने या महिन्यात जारी जारी केलेल्या दुष्काळ समीक्षा समितीच्या अहवालातील आपुऱ्या आकडेवारीमुळे दुष्काळ घोषित करण्यात आलेला नाही. मात्र, असे मानले जाते, की दक्षिण सुदानमध्ये दुष्काळाची स्थिती आहे. याचा अर्थ किमान 20 टक्के कुटुंबांना भोजनाच्या संकटाचा सामना करावा लागत आहे.

दक्षिण सुदानमध्ये 30 टक्के मुलं कुपोषित - याशिवाय दक्षिण सुदानमध्ये किमान 30 टक्के मुले गंभीररित्या कुपोषित आहेत. मात्र, दक्षिण सुदान सरकार अहवालाच्या निष्कर्षांशी सहमत नाही. सरकारचे म्हणणे आहे, की जर दुष्काळाची स्थिती असेल तर, याकडे अपयश म्हणून पाहिले जाईल.

दक्षिण सुदान, पाच वर्ष चाललेल्या गृह युद्धातून बाहेर पडण्यासाठी संघर्ष करत आहे. खाद्य सुरक्षा तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे, की उपासमारीचे संकट सातत्याने युद्धजन्य परिस्थितीमुळेच उत्पन्न झाली आहे.

तेथील सरकारने यूएनचा अहवाल फेटाळला - दक्षिण सुदानचे खाद्य सुरक्षा समितीचे अध्यक्ष जॉन पंगेच यांनी म्हटले आहे, की “ते अंदाज बांधत आहेत…, आम्ही येथे तथ्यांवर चर्चा करत आहोत. त्यांना स्थानिक पातळीवरील परिस्थिती माहीत नाही.”

सरकारचे म्हणणे आहे, की देशात 11,000 लोक उपासमारीच्या उंबरठ्यावर आहेत आणि हा आकडा, खाद्य सुरक्षा तज्ज्ञांनी आपल्या अहवालात वर्तवलेल्या 1,05,000 या आकड्याच्या तुलनेत फार कमी आहे.

वर्ल्ड पीस फाउंडेशनचा आरोप - वर्ल्ड पीस फाउंडेशनचे कार्यकारी संचालक अलेक्स डी वॉल यांनी म्हटले आहे, की दक्षिण सुदान सरकार, हे जे काही सुरू आहे, त्याकडे गंभीर्याने तर पाहत नाहीच, पण या संकटाला त्यांचे धोरण आणि सैन्य रणनीतीच जबाबदार असल्याचे तथ्यही नाकारत आहे.