विनाकारण पोलिसांनी अटक केली तर 'हे' कायदे करतील तुमचं रक्षण

लोकांच्या सुरक्षेसाठी असणाऱ्या पोलिसांची भिती सर्वसामान्य माणसाच्या मनात नेहमी असते. कधीकधी विनाकारण काही पोलीस त्यांच्या अधिकाराचा गैरवापर करुन तुम्हाला अटक करतात. जर तुम्हालाही अशा पोलिसांची भिती वाटत असेल तर तुम्हालाही कायद्याने काही अधिकार दिलेत ज्यामुळे पोलीस तुम्हाला अटक करु शकणार नाहीत.

पोलिसांना त्यांच्या मर्जीनुसार अटक करण्याची परवानगी नाही. अशाप्रकारे केलेली अटक ही बेकायदेशीर असते. कोणत्याही व्यक्तीला बेकायदेशीर अटक केल्यास पोलिसांवर कोर्टाकडून कारवाई केली जाते.

एखाद्या व्यक्तीला बेकायदेशीर अटक केली तर भारतीय संविधान कलम 20, 21 आणि 22 या मुलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होतं. त्यामुळे पीडित व्यक्ती संबंधित पोलिसाविरोधात कोर्टात जाऊ शकतो.

भारतीय दंड संहिता सीआरपीसी कलम 50(1) अंतर्गत पोलिसांना अटक केलेल्या व्यक्तीला अटक का केली याची कारणे सांगावी लागतात. कोणालाही अटक करताना पोलिसांना त्यांच्या गणवेशात असणे आणि त्यांचे नाव स्पष्टपणे दिसणे गरजेचे असते.

सीआरपीसी कलम 41 नुसार पोलिसांना अटकेचे आदेश आणावे लागतात. त्यावर अटक करणाऱ्या पोलिसाचा अधिकारी रँक, अटकेची वेळ, प्रत्यक्षदर्शीची स्वाक्षरी घ्यावी लागते. त्याचसोबत अटक केलेल्या व्यक्तीची स्वाक्षरीही घ्यावी लागते.

सीआरपीसी कलम 50(A) नुसार अटक केलेल्या व्यक्तीला त्याच्या नातेवाईकांना माहिती देण्याचा अधिकार आहे. जर अटक करणाऱ्या व्यक्तीला या कायद्याची माहिती नसेल तर पोलिसांना स्वत: त्याच्या नातेवाईकांना अटकेची माहिती द्यावी लागते.

सीआरपीसी कलम 54 अंतर्गत अटक केलेला व्यक्ती आवश्यक असेल तर वैद्यकीय चाचणी करण्याची मागणी करु शकतो. वैद्यकीय चाचणीचा फायदा असा की, जर तुमच्या शरीरावर कोणतीही जखम नसेल आणि कोठडीत तुम्हाला पोलिसांनी इजा पोहचवली तर पोलिसांविरोधात ठोस पुरावे असू शकतात. शक्यतो पोलिसही वैद्यकीय चाचणी केल्यानंतर व्यक्तीला मारहाण करत नाही.

कायद्यानुसार अटक केलेल्या व्यक्तीची प्रत्येक 48 तासानंतर वैद्यकीय चाचणी होणं आवश्यक आहे.

सीआरपीसी कलम 57 नुसार पोलिसांना कोणत्याही व्यक्तीला 24 तासांपेक्षा जास्त अटकेत ठेऊ शकत नाही. कारण जर 24 तासांपेक्षा अधिक अटकेत ठेवायचे झाल्यास त्यांना सीआरपीसी 56 अंतर्गत न्यायाधीशांची परवानगी घेणे गरजेचे आहे.

जर अटक केलेला व्यक्ती गरिब आहे त्यांच्याकडे पैसे नसतील तर त्याला मोफत कायदेशीर मदत पुरविली जाऊ शकते.