रिलायन्स-अरामकोचे डील फिस्कटले! आता नवीन कंपनी स्थापन करणार; मुकेश अंबानींचा मेगा प्लान

सौदी अरामको भारतात गुंतवणूक करण्यास नेहमीच उत्सुक असेल, असेही रिलायन्सकडून सांगण्यात आले आहे.

गेल्या अनेक महिन्यांपासून चर्चेत असलेले रिलायन्स आणि अरामकोमधील डील फिस्कटल्याचे पाहायला मिळत आहे. या कराराचे पुनर्मुल्यांकन करण्यात येणार असल्याचे सांगितले जात आहे. यासंदर्भात रिलायन्सकडून माहिती देण्यात आली आहे.

रिलायन्स इंडस्ट्रीजपासून ओटूसी (O2C) व्यवसाय वेगळे करण्याचा निर्णय रिलायन्स इंडस्ट्रीजने मागे घेतला आहे. तेल ते केमिकल व्यवसाय वेगळा करण्यासाठी रिलायन्स इंडस्ट्रीजने एनसीएलटीसमोर अर्ज दाखल केला होता. ही माहिती कंपनीने शेअर बाजाराला दिली आहे.

बदलत्या परिस्थितीत पुन्हा एकदा ओटूसी (O2C) व्यवसायाचे पुनर्मूल्यांकन करण्याचा कंपनीचा विचार असल्याचे भागीदार सौदी अरामकोला कळविण्यात आले आहे, अशी माहिती कंपनीने दिली आहे. जर नवीन कंपनी स्थापन झाली, तर तिला सौदी अरामकोला हिस्सा विकावा लागेल.

सौदी अरामकोसोबत भारतात गुंतवणूक करण्यास नेहमीच उत्सुक असेल, असेही रिलायन्सच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. सौदी अरेबियात गुंतवणुकीसाठी तेथील सरकारी पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू कंपनीला सहकार्य करणार असल्याचेही रिलायन्सने सांगितले.

रिलायन्सने जारी केलेल्या निवेदनात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, बदलत्या परिस्थितीत रिलायन्स आणि सौदी अरामको यांनी मिळून निर्णय घेतला आहे की, ओटूसी व्यवसाय आरआयएल (RIL) पासून वेगळा केला जाणार नाही.

रिलायन्सकडे जगातील सर्वात मोठी रिफायनरी आहे. ऑगस्ट २०१९ मध्ये, कंपनीने सौदी अरामकोसोबत १५ अब्ज डॉलरचा करार केला. सौदी अरामको ही जगातील सर्वात मोठी तेल निर्यातदार आहे. या करारांतर्गत, रिलायन्स ऑइल केमिकल व्यवसायातील २० टक्के हिस्सा अरामकोला विकणार आहे.

हा करार मार्च २०२० पर्यंत पूर्ण व्हायला हवा होता, पण कोरोनामुळे त्याला विलंब झाला आहे. या वर्षी जूनमध्ये रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी यांनी वार्षिक सर्वसाधारण सभेत सौदी अरामकोचे प्रमुख यासिर ओथमान अल-रुमायान यांची स्वतंत्र संचालक म्हणून नियुक्ती केली.

अरामकोसोबतचा करार यशस्वी होण्याच्या दिशेने टाकलेले हे पाऊल असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. रिलायन्स आणि अरामकोमध्ये तब्बल १५ अब्ज डॉलरचा करार होऊ घातला होता. मात्र, तो आताच्या घडीला फिस्कटल्याचे म्हटले जात आहे.

या कराराचे पुनर्मूल्यांकन करणे फायद्याचे ठरेल, असे रिलायन्सकडून सांगण्यात आले आहे. आता या कराराचे पुढे काय होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागल्याचे सांगितले जात आहे.