मोदी सरकारचा मोठा निर्णय! Vi ला १२ हजार कोटी, Airtel ला ८ हजार कोटींचा होणार फायदा; पाहा

दूरसंचार विभागाच्या या निर्णयामुळे Vi ला सुमारे १० ते १२ हजार कोटी रुपये आणि Airtel ला ८ हजार कोटींचा फायदा मिळेल, असे सांगितले जात आहे.

केंद्र सरकारच्या दूरसंचार विभागाने टेलिकॉम कंपन्यांसाठी मोठी आणि महत्त्वाची घोषणा केली असून, याचा मोठा फायदा Vi आणि Airtel या दोन कंपन्यांना मिळणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

दूरसंचार कंपन्यांच्या परवान्याबाबत बँक हमी कमी करण्याचा निर्णय DoT ने घेतला आहे. आता या कंपन्यांसाठी बँक गॅरंटीची मर्यादा 20 टक्के करण्यात आली. बँक गॅरंटी कमी झाल्यामुळे कॅशफ्लो वाढेल, असे सांगितले जात आहे.

दूरसंचार विभागाच्या या निर्णयामुळे Vi ला सुमारे १० ते १२ हजार कोटी रुपये आणि Airtel ला ८ हजार कोटींचा अतिरिक्त रोख प्रवाह मिळेल, असे म्हटले जात आहे.

Vi आणि Airtel अतिरिक्त रोख प्रवाहाचा वापर ऑपरेशनच्या कामासाठी आणि तंत्रज्ञानाच्या उन्नतीसाठी करू शकतात. तसेच टेलिकॉम रिलीफ पॅकेज अंतर्गत टेलिकॉम क्षेत्रातील कंपन्यांना अनेक प्रकारच्या सवलती जाहीर करण्यात आल्या असल्याने दुहेरी फायदा कंपन्यांना मिळू शकतो, असे सांगितले जात आहे.

Vi ने स्थगिती सुविधा घेण्याचा निर्णय घेतला तर पुढील दोन वर्षे आणि ११ महिने त्याला स्पेक्ट्रम शुल्काच्या बदल्यात कोणत्याही प्रकारची बँक हमी सादर करावी लागणार नाही. Vi ची एकूण बँक हमी २३ हजार कोटी आहे. यामध्ये स्पेक्ट्रम शुल्कासाठी बँक हमी १५ हजार कोटींच्या जवळपास आहे. बँक गॅरंटी कमी झाल्यामुळे कंपनीला मोठा फायदा होणार आहे.

दरम्यान, अलीकडेच केंद्रातील मोदी सरकारने रिलीफ पॅकेजची घोषणा केली असून, सर्व दूरसंचार कंपन्यांना नियामक देयकावर चार वर्षांची स्थगिती मिळाली. दूरसंचार कंपन्यांना सुधारणा करण्यात यावी, यासाठी ९ उपायांची घोषणा केल्याचे सांगितले जात आहे.

Vi ला मिळालेल्या या दिलासाचा बँकिंग क्षेत्रावर खूप सकारात्मक परिणाम होईल. एसबीआय, पीएनबीसह डझनभर बँकांनी कंपनीला हजारो कोटींची कर्जे दिली आहेत, ज्यांच्या परताव्याची अपेक्षा वाढली आहे.

स्वयंचलित मार्गाने १०० टक्के एफडीआयचा मार्ग मोकळा केल्यामुळे Vi या वर्षी सुमारे १५ ते २० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक वाढवू शकेल, अशी बँकांना अपेक्षा आहे. Vi ला चालू आर्थिक वर्षात म्हणजेच बँकांना ९ हजार कोटी रुपये परत करायचे आहेत. यात ५ हजार कोटींच्या नॉन कन्व्हर्टिबल डिबेंचरचाही समावेश आहे.

याशिवाय मोदी सरकारने स्पेक्ट्रम शेअरिंगला मंजुरी देण्यात आली आहे. १० वर्षानंतर स्पेक्ट्रम परत करण्याची परवानगी देण्यात येणार आहे. तसेच स्पेक्ट्रमचा कालावधी २० वर्षांनी वाढवून ३० वर्षे करण्यात आली आहे. याचाच अर्थ सर्व दूरसंचार कंपन्यांना आता ३० वर्षे स्पेक्ट्रम वापरता येतील.

तसेच भविष्यात जेव्हा स्पेक्ट्रमचा लिलाव होईल, तेव्हा टेलकोसला बँक गॅरंटीची गरज भासणार नाही. कंपन्या वेगवेगळ्या परवान्यांसाठी एकच बँक गॅरंटी वापरू शकतात. या क्षेत्रासाठी हा मोठा दिलासा आहे. असे मानले जाते की येत्या काही दिवसांत तिन्ही दूरसंचार कंपन्यांना बँक गॅरंटीच्या स्वरूपात सुमारे ८० हजार कोटी रुपयांचा दिलासा मिळेल.