केंद्राची ७.७५ टक्के व्याज देणारी ‘ही’ योजना आजपासून बंद; गुंतवणूक करण्याचा शेवटचा दिवस

सध्या कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर देशव्यापी लॉकडाऊन सुरु आहे. अशा परिस्थिती देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेला मोठं नुकसान सहन करावं लागत आहे.

गेल्या २ महिन्यांपासून सुरु असणाऱ्या लॉकडाऊनमुळे अनेकांना आर्थिक भार सहन करावा लागत आहे. त्यात अनेक योजना सरकारकडून बंद करण्यात येत आहे.

शेअर बाजारामध्ये पैसा बुडत आहे, म्युच्युअल फंडाची परतावा ढासळत आहे, तर बँक ठेवीदरावरील व्याज दर सतत कमी होत आहेत. अशा परिस्थितीत जर तुम्ही एखादा चांगला गुंतवणूक पर्याय शोधत असाल तर अशी एक योजना आहे जिथे आज गुंतवणूक करण्याची शेवटची संधी आहे.

ही सरकारची ७.७५ टक्के करपात्र बचत बाँड योजना आहे. बँकिंग कामकाज संपुष्टात आल्यानंतर सरकारने गुरुवारी, २८ मे २०२० रोजी ७.७५ टक्के करपात्र बचत योजना मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या बाँडमध्ये १०० रुपये किंमतीची गुंतवणूक करता येते आणि किमान गुंतवणूकीची मर्यादा १००० रुपये आहे. योजनेनुसार हा बाँड ७ वर्षांच्या कालावधीसाठी आहेत.

हा बॉँड स्टेट बँक ऑफ इंडिया, नॅशनलाइज्ड बँक, अ‍ॅक्सिस बँक, बाईसीआयसीआय बँक, एचडीएफसी बँक आणि स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एसएचसीआयएल) यांनी जारी केला आहे. या बाँडद्वारे मिळणाऱ्या व्याजावर कर आकारले जाते.

बँकांनी आज दुपारी साडेतीन वाजेपर्यंत बाँडची योजना मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशा परिस्थितीत, या योजनांचा लाभ घेण्यास आपल्याकडे आणखी काही तास शिल्लक आहेत.

सरकारी बाँड असल्याने तो सुरक्षित मानला जातो. जेव्हा लहान बचतीवरील व्याज दरात सतत कपात केली जाते, तेव्हा गुंतवणूकदार सुरक्षित गुंतवणूकीच्या या शेवटच्या संधीचा फायदा घेऊ शकतात. येथे ७ वर्षांसाठी, दरवर्षी ७.७५ टक्के व्याज दिले जाते.

यासंदर्भात, आरबीआयने नोटीस बजावली आहे की, २८ मे, २०२० रोजी गुरुवारी बँकिंग अवधीनंतर ७.७५ टक्के करपात्र बचत बाँड गुंतवणूकीसाठी उपलब्ध होणार नाहीत. घसरत जाणारे व्याजदर पाहता सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

हा सरकारी बाँड सामान्यत: आरबीआय बाँड किंवा भारत सरकारचा बाँड म्हणून ओळखला जातो. या गुंतवणूकीचा फायदा हा आहे की तो जोखीम-मुक्त आहे आणि निश्चित मुदतीच्या आधारावरही आपले पैसे सुरक्षित राहतात.