मोदी सरकार आर्थिक संकटात? तब्बल ५.०३ लाख कोटींचे कर्ज घेणार! पाहा, नेमकं कारण

यंदाच्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने येत्या वर्षात १२.०५ लाख कोटींचा निधी कर्जाच्या माध्यमातून उभारण्याचा मानस व्यक्त केला होता.

गेल्या सुमारे दीड वर्षांपासून कोरोनाचा जगभरात कहर कायम आहे. भारतातही कोरोनाची दुसरी लाट अद्यापही असून, तिसऱ्या लाटेचा इशारा देण्यात आला आहे. कोरोना संकटामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला आहे.

कोरोना संकटामुळे भारताचा जीडीपी हा उणे झाला होता. कोरोना काळात अनेकविध उद्योग, व्यवसाय, व्यापार बंद पडले. बेरोजगारीच्या दरात मोठी वाढ झाली. अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणात ढासळलेली पाहायला मिळाले. दुसऱ्या लाटेतील लॉकडाऊननंतर आता हळूहळू अर्थव्यवस्था सावरताना दिसत आहे.

असे असले तरी वित्तीय तूट मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचे सांगितले जात आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने येत्या वर्षात १२.०५ लाख कोटींचा निधी कर्जाच्या माध्यमातून उभारण्याचा मानस व्यक्त केला होता. यापैकी ६० टक्के निधीची उभारणी पहिल्या सहामाहीत करण्यात आली.

याचाच एक भाग म्हणून केंद्र सरकार महसूलातील तूट भरून काढण्यासाठी चालू आर्थिक वर्षातील दुसऱ्या सहामाहीत ५.०३ लाख कोटींचे कर्ज घेणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडून यासंदर्भात माहिती देण्यात आली आहे. अर्थव्यवस्थेचा घसरलेला गाडा पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी हे कर्ज घेत असल्याचे केंद्र सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

दुसऱ्या सहामाहीत कर्जाच्या अंदाजात जीएसटी भरपाईच्या विरोधात बॅक-टू-बॅक कर्ज सुविधेअंतर्गत शिल्लक रक्कम राज्यांना देण्यासाठीही तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्र सरकार विकासकामे, जुन्या कर्जाची परफेड, त्याचे व्याज व अन्य कारणांसाठी कर्ज घेत असते.

पहिल्या सहामाहीत ७.०२ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यात आले आहे. आता ५.०३ लाख कोटींचे उर्वरित कर्ज दुसऱ्या सहामाहीत घेण्याची सरकारची योजना आहे. त्यामुळे पुढील सहामाहीसाठी घेण्यात येणाऱ्या कर्जाच्या रक्कमेत जुन्या कर्जांच्या परतफेडीच्या रक्कमेचाही समावेश आहे.

पुढील आर्थिक वर्षात २.८० लाख कोटी रुपयांच्या जुन्या कर्जाची परतफेड होण्याचा अंदाज आहे. चालू आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट ६.८ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) ९.५ टक्के होती.

दरम्यान, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना निर्गुंतवणुकीची योजना जाहीर केली होती. सरकारी कंपन्यांमधील हिस्सा विक्री, खासगीकरण, चलनीकरण यानंतर आता मोदी सरकार सरकारी जमिनी, मालमत्ता यांची विक्री करून कोट्यवधी रुपयांचा निधी उभारणार असल्याची माहिती मिळत आहे.

यासाठी एका विशेष कंपनीची स्थापनाही करण्यात येणार आहे. केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमांमधील जमिनी, मालमत्ता तसेच नॉन कोअर संपत्ती विकण्याचा किंवा त्याचे चलनीकरण करण्याचा विचार केंद्र सरकार करत असून, ही प्रक्रिया जलदगतीने पार पडावी, यासाठी एका विशेष कंपनीची स्थापना करण्यात येणार आहे. नॅशनल लँड मॉनिटायझेशन कॉर्पोरेशन असे याचे नाव असणार आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारने विविध कंपन्यांची सुमारे ३५०० एकर जमिनीची विक्रीसाठी किंवा चलनीकरणासाठी पाहणी केली असून, लवकरच यावर शिक्कामोर्तब केले जाणार आहे. सदर जमीन, मालमत्ता सदर कॉर्पोरेशनकडे हस्तांतरित केले जाईल आणि या माध्यमातून याची विक्री किंवा चलनीकरण केले जाईल, असे सांगितले जात आहे.

नॅशनल लँड मॉनिटायझेशन कॉर्पोरेशनमध्ये संबंधित मंत्रालयांचे सचिव आणि रियल इस्टेट सेक्टर, गुंतवणूकदार बँका यांच्या प्रतिनिधींचा यांचा समावेश करण्यात येणार आहे. सदर कॉर्पोरेशन जमीन किंवा मालमत्तांच्या विक्री किंवा चलनीकरणाबाबत सरकारला सल्ला देईल, असे म्हटले जात आहे.

चालू आर्थिक वर्षाच्या बजेटमध्ये खाजगीकरणातून १.७५ लाख कोटी रुपये उभारण्याचे लक्ष्य आहे. मार्च २०२२ ते जून २०२२ या कालावधीत LIC चा IPO येऊ शकेल. तसेच Air India च्या खासगीकरणाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून, लवकरच ते पूर्ण होईल, असे सांगितले जात आहे.