LIC चा IPO लिस्टिंग आणि AIR INDIA चे खासगीकरण कधी होणार? वित्त सचिवांनी केले स्पष्ट

भारतीय जीवन विमा महामंडळाचा (LIC) आयपीओ (IPO) कधी येणार तसेच AIR INDIA चे खासगीकरण याकडे देशाचे लक्ष लागले असल्याचे पाहायला मिळत आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून भारतीय जीवन विमा महामंडळाचा (LIC) आयपीओ (IPO) कधी येणार तसेच AIR INDIA चे खासगीकरण याकडे देशाचे लक्ष लागले असल्याचे पाहायला मिळत आहे. रतन टाटांनी एअर इंडिया खासगीकरणाच्या बोलीमध्ये सहभाग नोंदवला आहे.

केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार कृष्णमूर्ती सुब्रमण्यम यांनी LIC चा IPO लिस्टिंग आणि AIR INDIA चे खासगीकरण याबाबत महत्त्वाची माहिती दिली आहे. सरकारी कंपनी एलआयसीच्या आयपीओला केंद्र सरकारचा हिरवा कंदील मिळाला आहे. त्याच्या व्यवस्थापनासाठी सरकारने १० मर्चंट बँकर्सची नेमणूक केली आहे.

चालू आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीपर्यंत एलआयसीची सूची (लिस्टिंग) तयार केली जाईल, असा विश्वास सुब्रमण्यम यांनी व्यक्त केला. चालू आर्थिक वर्षाच्या बजेटमध्ये खाजगीकरणातून १.७५ लाख कोटी रुपये उभारण्याचे लक्ष्य आहे.

एअर इंडियाच्या खाजगीकरणाची प्रक्रिया चांगल्या प्रकारे सुरू आहे. यासाठी आतापर्यंत दोन निविदा प्राप्त झाल्या आहेत. भारत पेट्रोलियम आणि एलआयसी देखील सूचीबद्ध केले जाणार आहेत.

इतिहासाच्या दृष्टिकोनातून खाजगीकरणासाठी हे एक अतिशय महत्त्वाचे वर्ष असेल, असे मला वाटते, असे सुब्रमण्यम म्हणाले. स्वावलंबी भारताच्या धोरणातील महत्त्वपूर्ण सुधारणा आणि खासगीकरणासाठीच्या महत्त्वपूर्ण सुधारणा यांचा उल्लेख केला.

दुसरीकडे भारताचे वित्त सचिव टीवी सोमनाथ यांच्या म्हणण्यानुसार, मार्च २०२२ ते जून २०२२ या कालावधीत LIC चा IPO येऊ शकेल. तसेच Air India च्या खासगीकरणाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून, लवकरच ते पूर्ण होईल, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

दरम्यान, देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी LIC च्या IPO च्या आधी विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी दिली जाऊ शकते. परंतु यात चीनच्या एन्ट्रीवर मात्र निर्बंध घातले जाण्यासाठी योजना तयार केली जात आहे. LIC सारख्या कंपन्यांमध्ये चीनची गुंतवणूक धोका निर्माण करू शकते. यामुळेच चीनची गुंतवणूक थांबवण्यासाठी सरकार विचार करत आहे.

भारत सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाकडून आणि एलआयसीकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. त्याचबरोबर, चीनच्या परराष्ट्र व्यवहार आणि वाणिज्य मंत्रालयानेही आतापर्यंत कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही.

सध्याच्या एफडीआयच्या धोरणानुसार विमा क्षेत्रात स्वत: मंजुरी देत ७४ टक्के परदेशी गुंतवणूकीला मंजुरी आहे. परंतु हा नियम एलआयसीला लागू होत नाही. सध्याच्या नियमानुसार कोणताही गुंतवणूकदार एलआयसीमध्ये गुंतवणूक करता येत नाही. परंतु सरकार परदेश गुंतवणूकदार संस्थांना एलआयसीच्या ऑफरच्या २० टक्क्यांपर्यंत मंजुरी देण्याचा विचार करत आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार संपूर्ण रक्कम जमा करण्यासाठी सरकार एका टप्प्यात शेअर्सची विक्री करणार आहे किंवा दोन टप्प्यात शेअर्सची विक्री करेल याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही.