पेट्रोल-डिझेल आणि खाद्यतेलानंतर आता ‘पिठ’ महागलं; वर्षभरात १३ टक्क्यांची वाढ

८ मे २०२१ रोजी गव्हाच्या पिठाची देशात सरासरी किरकोळ किंमत २९.१४ रुपये प्रति किलो होती.

देशात पेट्रोल आणि डिझेलसोपाठोपाठ खाद्यपदार्थही महाग होत आहेत. खाद्यतेलाचे भाव गगनाला भिडत असतानाच आता गव्हाच्या पिठाच्या दरातही वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत पिठाच्या किमतीत सुमारे १३ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी कोणतीही काळजी नसेल. तसंत गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याच्या शक्यतांवरही त्यांनी नकार दिला होता कारण शेतकऱ्यांना एमसपीपेक्षा अधिक किंमत मिळ होती. आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये गव्हाची निर्यात विक्रमी ७० लाख टन होती.

८ मे २०२१ रोजी गव्हाच्या पिठाचं देशातील सरासरी मूल्य २९.१४ रुपये प्रति किलो होतं. ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या आकडेवारीवरून असे दिसून आले की सोमवारी, गव्हाच्या पिठाची कमाल किंमत ५९ रुपये प्रति किलो होती.

तर दुसरीकडे पिठाची किमान किंमत २२ रुपये प्रति किलो आणि मानक किंमत २८ रुपये प्रति किलो होती. ८ मे २०२१ रोजी पिठाची कमाल किंमत ५२ रुपये प्रति किलो, किमान किंमत २१ रुपये प्रति किलो आणि मानक किंमत २४ रुपये प्रति किलो होती.

सोमवारी मुंबईत पिठाची किंमत ४९ रुपये किलो, चेन्नईमध्ये ३४ रुपये किलो, कोलकात्यात २९ रुपये आणि दिल्लीत २७ रुपये किलो इतकी होती.

मंत्रालय २२ आवश्यक वस्तू - तांदूळ, गहू, पिठ, चना डाळ, तूर डाळ, उडीद डाळ, मूग डाळ, मसूर डाळ, साखर, गूळ, शेंगदाणा तेल, मोहरीचे तेल, वनस्पती तेल, सूर्यफूल तेल, सोया तेल, पाम तेल, चहा, दूध, बटाटा, कांदा, टोमॅटो आणि मीठ यांच्या दरावर लक्ष ठेवतं. या वस्तूंच्या किमतीची आकडेवारी देशभरात पसरलेल्या १६७ बाजार केंद्रांमधून गोळा केली जाते.

याचदरम्यान गरमी लवकर आल्यानं उत्पादनावर परिणाम झाला असून सरकारनं जूनमध्ये संपणाऱ्या पीक वर्ष २०२१-२२ मध्ये गव्हाच्या उत्पादानाचं अनुमान ५.७ टक्क्यांनी कमी करून १०.५ कोटी टन केलं आहे. यापूर्वी ते ११ कोटी १३.२ लाख टन इतकं होतं. पीक वर्ष २०२०-२१ (जुलै-जून) मध्ये भारतात गव्हाचं उत्पादन १० कोटी ९५.९ लाख टन इतकं हो

निर्यात आणि उत्पादनातील संभाव्य घसरणीच्या पार्श्वभूमीवर चालू रब्बी विपणन वर्षात केंद्राची गहू खरेदी अर्ध्यापेक्षा कमी राहून १.९५ कोटी टन राहण्याची शक्यता आहे, असं अन्न सचिव सुधांशू पांडे यांनी गेल्या आठवड्यात सांगितलं होती.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी कोणतीही काळजी नसेल. तसंत गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याच्या शक्यतांवरही त्यांनी नकार दिला होता कारण शेतकऱ्यांना एमसपीपेक्षा अधिक किंमत मिळ होती. आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये गव्हाची निर्यात विक्रमी ७० लाख टन होती.