Scrappage Policy: नवी कार खरेदी करण्यावर मिळणार करात २५ टक्क्यांची सूट?; फक्त 'इतकंच' करावं लागेल

By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 31, 2021 10:37 AM2021-03-31T10:37:05+5:302021-03-31T10:41:04+5:30

Vehicle Scrappage Policy: १ ऑक्टोबरपासून पॅसेंजर आणि कमर्शिअल वाहनांना मोठी सूट मिळण्याची शक्यता

नवीन प्रवासी आणि व्यावसायिक वाहन खरेदी केल्यावर १ ऑक्टोबरपासून तुम्हाला रोड टॅक्समध्ये मोठी सूट मिळू शकते. वाहन स्क्रॅप पॉलिसीअंतर्गत केंद्र सरकारने एक प्रारूप अधिसूचना जारी केली आहे.

या मसुद्याच्या अधिसूचनेनुसार वाहन स्क्रॅपिंग प्रमाणपत्र असलेल्या नवीन वाहन खरेदीदारास मोटार व्हेईकल टॅक्सवर २५ टक्के पर्यंत सूट देण्यात येईल.

काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारनं संसदेत स्क्रॅपेज पॉलिसीची घोषणा केली होती. ही पॉलिसी १ ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहे.

तसंच सरकारनं यासंदर्भात ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी करून सूचनादेखील मागवल्या आहेत.

मसुद्याच्या अधिसूचनेनुसार, तुम्हाला एखादे प्रवासी वाहन खरेदीस स्क्रॅपिंग प्रमाणपत्रासह २५ टक्के सवलत आणि व्यावसायिक वाहन खरेदी केल्यानंतर १५ टक्के सूट मिळू शकते.

सरकारच्या अधिसूचनेनुसार व्यावसायिक वाहनाला ८ वर्षांसाठी करात सूट मिळणार आहे. तर वैयक्तिक वाहन खरेदी केल्यास यावर रजिस्ट्रेशनच्या तारखेपासून १५ वर्षांसाठी टॅक्समध्ये सूट मिळेल.

या प्रकरणी सरकारनं ३० दिवसांच्या सर्व सूचना मागवल्या आहेत. तसंच कोणीही जर आपली १५ वर्षांपेक्षा जुनी कार स्क्रॅप करू इच्छित असेल तर त्याला व्हेईकल स्क्रॅपिंग सर्टिफिकेट देण्यात येईल.

वाहन नोंदणी संपल्यानंतर संबंधित व्यक्तीला आपलं वाहन फिटनेस सेंटरमध्ये नेणं अनिवार्य आहे.

या पॉलिसीमध्ये असेही म्हटले आहे की जर खासगी आणि व्यावसायिक वाहने १५ किंवा २० वर्षांनंतर फिटनेस टेस्टमध्ये अयशस्वी झाली तर वाहनांच्या नोंदणीचे नूतनीकरण केले जाणार नाही.

नोंदणी नूतनीकरण करण्यासाठी वाहनमालकाला त्या जागी त्यांचं वाहन स्क्रॅप करण्यास प्रोत्साहित केलं जाईल.

नोंदणीचं नूतनीकरणासाठी अधिक शुल्क आकारलं जाईल, जेणेकरुन जुन्या ऐवजी नवीन वाहन खरेदी करण्यास लोकांना प्रोत्साहित करता येईल.

स्क्रॅपिंग पॉलिसी सुलभ करण्यासाठी देशभर स्वयंचलित फिटनेस सेंटर तयार केली जातील. जी वाहनं स्क्रॅप करण्यात येतील त्या वाहनांच्या भागांना रिसायकल केलं जाईल.

यामुळे कंम्पोनन्ट्सच्या किंमती कमी होण्यासही मदत मिळणार असल्याचं म्हटलं जात आहे. स्क्रॅप व्हॅल्यू ही ४ ते ६ टक्क्यांच्या दरम्यान असेल जी वाहनाच्या मालकांना वाहन स्क्रॅप करण्यावर देण्यात येईल.

तसंच या पॉलिसी अंतर्गत रोड टॅक्सवर २५ टक्के सूट देण्याचा प्रस्तावही सरकारनं दिला आहे.

स्क्रॅप सर्टिफिकेट दाखवून नवी कार खरेदी केल्यास कार उत्पादकांनाही पाच टक्के सूट देण्यास सांगण्यात आलं आहे.